आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Sunni Parties Ready To Leave Disputed Land; But There Is Room For A Mosque: A Mediation Committee

वादग्रस्त जमीन सोडण्यास सुन्नी पक्षकार तयार; पण मशिदीसाठी जागा हवी : मध्यस्थ समिती

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अयोध्या वादावर सुप्रीम कोर्टात ४० दिवस चाललेली सलग सुनावणी बुधवारी संपली. वकिलांतील चकमकींच्या वातावरणात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला. दरम्यान, सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी मध्यस्थ समितीने सुप्रीम कोर्टात तडजोडीसंबंधी अहवाल सादर केल्यानंतर या प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळाले. सूत्रांनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्डाने वादग्रस्त जमीन सरकारला देण्याची सशर्त तयारी दर्शवली. सोबत वक्फ बोर्डाने नव्या मशिदीच्या बांधकामासाठी इतरत्र जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. यावर घटनापीठ गुरुवारी विचार करेल. या मध्यस्थ समितीमध्ये न्या. एफ. एम. आय. कलिफुल्ला, श्रीराम पंचू आणि श्रीश्री रविशंकर यांचा समावेश आहे. अहवाल सादर झाल्यानंतर श्रीश्री रविशंकर यांनी ट्विट केले की, “मध्यस्थांवर सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वास दाखवला याचा मला आनंद आहे...’

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाची सुनावणी पूर्ण झाल्याने आता न्या. गोगोई निवृत्त होण्यापूर्वी याचा निकाल लागणे निश्चित झाले आहे. सरन्यायाधीशांनी एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली असेल तर त्याचा निकाल त्यांनीच द्यावयाचा असतो, असा नियम आहे. न्या. गोगोई १७ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. 
 
 
तडजोड अर्ज }सद्भावना संस्था स्थापण्याचा सल्ला
सूत्रांनुसार, अहवालात सुन्नी वक्फ बोर्डाने वादग्रस्त जमिनीवरील हक्क सोडण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे नमूद आहे. तसेच म्हटले आहे की, 

> अयोध्येतील काही मशिदींची दुरुस्ती व्हायला हवी. पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने संरक्षित स्मारकांत प्रार्थना करण्याची मंजुरी देण्यात यावी व ही स्मारके कोणती असतील ते सुप्रीम कोर्टाच्या समितीने ठरवावे. 

> बंधुभाव कायम राहावा यासाठी अयोध्येमध्ये एक सद्भावना संस्था स्थापन करावी. देशातील धार्मिक स्थळांवर १९४७ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्यासाठी कायदा लागू केला पाहिजे. याच्याशी संबंधित कायदा १९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारने मंजूर केला होता. 

अहवालावर सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्वाणी आखाडा (निर्मोही आखाड्याची मूळ संघटना), हिंदू महासभा आणि राम जन्मभूमी पुनरुद्धार समितीच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. दुसरीकडे या प्रकरणात एकूण २० पक्षकार आहेत.
 
मध्यस्थ समितीने सोमवारी सुप्रीम कोर्टाकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष जफर अहमद फारुखी यांना सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, यामागचे कारण दिलेले नव्हते. 
 
 

नाट्य : वकील धवन यांनी जन्मभूमीचा नकाशा फाडला
इकडे ऑल इंडिया हिंदू महासभेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी अशातच प्रकाशित झालेल्या “अयोध्या रिव्हिजिटेड’ या पुस्तकाची प्रत कोर्टासमोर मांडली. मुस्लिम पक्षकारांचे वकील राजीव धवन यांनी आक्षेप घेतला. विकास सिंह यांनी पुस्तकातील एक नकाशा घटनापीठाला दाखवला. धवन यांनी कोर्टासमोरच या नकाशाची एक प्रत फाडली. सरन्यायाधीशांनी कडक भाषेत सुनावले की पूर्णच फाडून टाका... यानंतर धवन यांनी नकाशाचे पाच तुकडे केले. सरन्यायाधीशांनी यावर नाराजी व्यक्त करत असे वातावरण असेल तर सुनावणी आताच बंद करू, असा इशारा दिला. सरन्यायाधीशांनी हे पुस्तक ठेवून घेत नोव्हेंबरनंतर ते वाचेन, असे सांगितले.
 

सुप्रीम कोर्ट लाइव्ह : धवन यांनी युक्तिवादासह शेर ऐकवला- न समझोगे तो मिट जाआेगे ए हिंदोस्तां वालो
 

सुनावणी सकाळी १०.४० वाजता सुरू झाली...

सरन्यायाधीश : ५ वाजेपर्यंत सुनावणी संपवू.

वैद्यनाथन (रामलल्ला विराजमान) : मुस्लिम पक्ष म्हणतो की, रामाचे जन्मस्थान राम चबुतरा आहे. आम्ही सिद्ध केले की, भाविक तेथे पूजा करत होते आणि १८५५ मध्ये लावलेल्या रेलिंगच्या पलीकडे केंद्रीय घुमटाच्या खाली असलेल्या गर्भगृहात दर्शन घेत होते. सुन्नी वक्फ मंडळाने म्हटले की, जमीन राज्याशी संबंधित आहे.
पी. एन. मिश्रा (श्रीराम जन्मभूमी जीर्णोद्धार समिती) : ईस्ट इंडियाच्या गॅझेटिअरमध्ये या गोष्टीचा उल्लेख नाही की, मुस्लिम तेथे नमाज अदा करत होते. विलियम फिंचच्या पुस्तकातही असा कुठलाही उल्लेख नाही.
राजीव धवन (मुस्लिम पक्ष) : मिश्रांना जमीन हक्काची कुठलीही माहिती नाही. मिश्रांनी जमीन महसुलावर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत, ती अनेक पीएचडी विद्यार्थ्यांनी रेफर केली आहेत. मला त्या पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांचीही दया येत आहे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड : खासगी टिप्पणी करू नका.
धवन : १८५५ च्या ज्या कामांवर ते अवलंबून आहेत, ती अवैध आहेत. अवैध कामांवर दिलासा मागू शकत नाही का?

धवन यांनी एक नकाशा सादर करत म्हटले की, आम्ही राम चबुतऱ्यालाही मशिदीचा भाग मानतो. फक्त घुमट म्हणजे मशीद नाही. 
न्यायमूर्ती चंद्रचूड : तुम्ही जो नकाशा दाखवत आहात त्यात चबुतरा आतील अंगण दाखवले आहे.  

धवन : तुम्ही बहुधा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने पकडलेला आहे. मशिदीच्या दोन्ही बाजूंना कब्रस्तान आहे. चबुतरा बाहेरील भागातच आहे.

अखेरीस धवन यांनी एक शेरही ऐकवला...


वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, 
तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में,
न समझोगे तो मिट जाआेगे ए हिंदोस्तां वालो,
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानो
ं में।

> धवन यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर घटनापीठाने म्हटले की, निकाल राखून ठेवला जात आहे. सर्व पक्षकारांना तीन दिवसांच्या आत आपले अखेरचे युक्तिवाद लेखीच द्यावे लागतील.
 

यूपीत ३० नोव्हेंबरपर्यंत अधिकाऱ्यांच्या सुट्या रद्द

​​​​​​अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशात सरकारने सर्व पोलिस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सुट्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत रद्द केल्या. सर्वांना मुख्यालयी राहावे, असे आदेश आहेत. अयोध्येत १० डिसेंबरपर्यंत कलम १४४ लागू असून पोलिस महासंचालकांनी अयोध्येत ७ एएसपी, २० सीओ, २० निरीक्षक, ७० उपनिरीक्षक व ५०० जवान पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
 
> संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १८ नोव्हेंबरला सुरू होऊ शकते. ते महिनाभर चालेल. बुधवारी यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंहांच्या घरी बैठक झाली.