कर्नाटकातील बंडखोरांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घ्यावा, पण त्यांना विधानसभेत हजेरी बंधनकारक नाही -सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकच्या राजकारणावर बुधवारी महत्वाचा निर्वाळा दिला. आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्यात यावा असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 15 बंडखोर आमदारांनी राजीनामा देऊनही विधानसभा अध्यक्षांनी राजीनामा लांबणीवर टाकला. त्यावरूनच सर्व बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टात या बंडखोर आमदारांची बाजू मुकुल रोहतगी यांनी मांडली आहे. विशेष म्हणजे, कर्नाटक राज्य सरकारने बहुमत सिद्ध करण्याच्या अवघ्या काही तासांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला आहे.

बंडखोर आमदारांना विधानसभेत उपस्थितीचे बंधन नाही
काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या या आमदारांवर सुप्रीम कोर्टाने आणखी एक महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले. त्यानुसार, आमदारांचा राजीनामा स्वीकारणे किंवा नकारणे हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना आहे. त्यावर काहीच भाष्य करता येणार नाही. परंतु, आमदारांनी विधानसभेत उपस्थिती लावायची किंवा नाही हा संबंधित आमदारांचा निर्णय राहील. त्यांच्यावर हजेरीचे बंधन असणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे, बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणारे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांच्या अडचणी वाढल्याचे दिसून येत आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. त्यानुसार, या प्रकरणात घटनात्मक संतुलन ठेवणे आवश्यक आहे. जे प्रश्न उपस्थित झाले त्यांचे समाधान शोधले जाईल. तत्पूर्वी सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दोन्ही पक्षांचे युक्तीवाद ऐकून घेतले. यावेळी बंडखोर आमदारांच्या वकीलांनी आरोप केला होता की विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार बहुमत गमावलेल्या आघाडी सरकारला वाचवण्यासाठी बंडखोरांचे राजीनामे स्वीकारत नाही. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांचे पद घटनात्मक असल्याने त्यांना कुठलाही निर्णय घेण्यासाठी बाध्य केले जाऊ शकत नाही असे सांगितले. या दोन्ही युक्तीवादांना विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने संतुलित निकाल जारी केला. विधानसभा अध्यक्षांना जसा आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तसाच आमदारांवर सुद्धा सभागृहात उपस्थितीसाठी दबाव टाकला जाऊ शकत नाही.