आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Clears Cji Office As A Public Authority Will Come Under Rti News And Updates

सरन्यायाधीशांचे कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याने आरटीआयमध्ये येणार -सुप्रीम कोर्ट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने चीफ जस्टिसचे कार्यालय माहिती अधिकाराखाली येणार असल्याचा बुधवारी निर्वाळा दिला. चीफ जस्टिस कार्यालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याचा तर्क यावेळी कोर्टाने दिला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिल्ली हायकोर्टाचा निकाल योग्य ठरवला. दिल्ली हायकोर्टाने आपल्या निकालात सरन्यायाधीश पदास आरटीआय कायद्याचे कलम 2(एच) अंतर्गत ‘पब्लिक अथॉरिटी’ म्हटले होते.

हेरगिरी उपकरणांचा वापर करता येणार नाही
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार, "पारदर्शकता संदर्भात बोलावयाचे झाल्यास न्यायालयीन स्वातंत्र्य लक्षात ठेवायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे, कोलेजियमने ज्या न्यायाधीशांच्या नावांचा उल्लेख केला ती सार्वजनिक करता येणार नाहीत. परंतु, त्याची कारणे सांगितली जाऊ शकतात. न्यायाधीशांना नियुक्त करण्याची प्रक्रिया न्यायमंडळाला प्रभावित करते. परंतु, आरटीआयला हेरगिरीचे उपकरण म्हणून वापरता येणार नाही."

2010 मध्ये दाखल केली होती याचिका
सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य सचिव आणि माहिती अधिकाऱ्यांनी 2010 मध्ये दिल्ली हायकोर्ट आणि केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशांविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेतल्यानंतर याच वर्षी 4 एप्रिल रोजी आपला निकाल सुरक्षित ठेवला होता. त्यावेळी यामध्ये कुठल्याही प्रकारची अस्पष्ट परिस्थिती नको असे कोर्टाने सांगितले होते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सुभाष चंद्र अग्रवाल यांनी आरटीआय अंतर्गत सुप्रीम कोर्टाच्या चीफ जस्टिसची माहिती मागितली होती. हायकोर्टमध्ये त्यांची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले होते, की आरटीआय कायदा येण्यापूर्वी देखील कोर्टाने आपल्या निकालानुसार पारदर्शकतेचे समर्थन केले होते. पण, जेव्हा न्यायालयीन कारवाईमध्ये पारदर्शकतेचे प्रकरण आले तेव्हा कोर्टाने त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली नाही असा दावा त्यांनी केला होता.