• Home
  • National
  • Delhi
  • Supreme court dirtects midiator panel to submit final report on 31 july, next hearing on 2nd august

Ayodhya / अयोध्या प्रकरणी मध्यस्थी समितीला 31 जुलैला अंतिम अहवाल सादर करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, पुढील सुनावणी 2 ऑगस्टला

अयोध्येवर रोज सुनावणी होणार की नाही यावर विचार करणार सर्वोच्च न्यायालय

दिव्य मराठी वेब

Jul 18,2019 12:12:25 PM IST

नवी दिल्ली - अयोध्या जमीनीच्या वादाप्रकरणी मध्यस्थ असलेल्या समितीला 31 जुलैपर्यंत अंतिम रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिले. मध्यस्थीतून काय निष्कर्श समोर आले ते या अहवालात नमूद केले जाण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 2 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. अयोध्येचा वाद चर्चेतून सोडवण्यासाठी नेमलेल्या मध्यस्थी समितीने कोर्टात गुरुवारी एक अहवाल सादर केला. त्यानंतरच चीफ जस्टिस रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणीतच अयोध्येवर रोज सुनावणी घ्यावी का यावर विचार केला जाणार आहे.

तत्पूर्वी याचिकाकर्त्यांनी सांगितले होते, की मध्यस्थता पॅनलकडून काहीच सकारात्मक परिणाम समोर येत नाहीत. त्यामुळे, कोर्टाने यासंदर्बात लवकरात-लवकर सुनावणी घेण्यास विचार करावा. यावर कोर्टाने म्हटले, की मध्यस्थता समितीचे स्टेटस रिपोर्ट पाहिल्यानंतर अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीवर निर्णय घेतला जाईल. अयोध्या प्रकरणातील पक्ष गोपाल सिंह विशारद यांची याचिका आणि जलद सुनावणीच्या मागणीचे निर्मोही आखाडाने देखील समर्थन केले आहे. आखाडाने सांगितल्याप्रमाणे, मध्यस्थता प्रकिया योग्य दिशेत जात नाही. विशेष म्हणजे, यापूर्वी आखाडाने मध्यस्थतेचे समर्थन केले होते.

थोडक्यात जाणून घ्या, काय आहे अयोध्येचा वाद?
अयोध्येत 16 व्या शतकात बांधलेली बाबरी मशीद प्रत्यक्षात भगवान राम यांच्या जन्मठिकाणावर बांधण्यात आली असा दावा करण्यात आला. गेल्या अनेक दशकांपासून कोर्टात हा वाद सुरू आहे. त्यातच विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांनी रौद्र रूप धारण केले आणि 1992 मध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांनी वादग्रस्त बांधकाम पाडले. यानंतर देशभर उसळलेल्या दंगलींमध्ये हजारो नागरिकांचा जीव गेला. 2010 मध्ये अयोध्या प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाने एक निकाल दिला. त्यामध्ये 2.77 एकर वादग्रस्त जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला या तीन पक्षांना सम-समान विभागून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात 14 अपील दाखल करण्यात आल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने या प्रकरणी मध्यस्थीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयास सुन्नी वक्फ बोर्डासह निर्मोही आखाडाने देखील विरोध केला. मात्र, मध्यस्थी केल्याने समाजा-समाजांमध्ये चांगले संबंध प्रस्थापित होण्यास मदत होईल असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले. आता याच मध्यस्थीच्या विरोधात आणि जलद सुनावणीसाठी याचिकाकर्त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

X
COMMENT