राफेल प्रकरणी मोदी सरकारला क्लीन चिट, सीबीआय चौकशीसाठी दाखल फेरविचार याचिका फेटाळल्या

पवन कुमार 

नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससह सर्व विरोधकांचा मुद्दा राहिलेल्या राफेल करारावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला दुसऱ्यांदा क्लीन चिट दिली. करारातील कथित घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याच्या मागणीशी संबंधित सर्व फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. 

न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. या निकालात म्हटले होते की, ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदीच्या प्रक्रियेत शंकेला वाव नाही. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या पीठाने मागील निर्णय कायम ठेवत म्हटले की, या निर्णयाचा फेरविचार करावा व चौकशी सीबीआयकडे सोपवावी अशी ठोस माहिती, तर्क याचिकाकर्ते सादर करू शकले नाहीत. नोंदीत काहीच चूक नसल्याने फेरविचाराची गरज नाही. या ५८ हजार कोटींच्या व्यवहाराशी निगडित वादग्रस्त प्रश्न तपास न करता वेळेपूर्वीच फेटाळल्याचा युक्तिवाद नाकारत कोर्ट म्हणाले की, वकिलांनी सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर युक्तिवाद केला होता. 

राहुल गांधींविरोधात अवमान खटला नाही, भविष्यात दक्षता बाळगण्याचा सल्ला 
 
सुप्रीम कोर्टाचा हवाला देत “चाैकीदार चाेर है’ असे म्हटल्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात अवमानना खटला चालणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने राहुल यांचा माफीनामा स्वीकारत त्यांच्या विरोधातील अवमानना कारवाई बंद केली. मात्र, राहुल यांनी भविष्यात भाषण करताना दक्षता बाळगावी असा सल्ला कोर्टाने दिला. न्या. एस. के. कौल यांनी निकाल वाचन करताना म्हटले की, राजकीय भाषणांत न्यायालयाला आणता येणार नाही. राहुल यांनी आपल्या भाषणात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा उल्लेख करणे चुकीचे आहे. आदेश न वाचताच त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्याचा वारंवार पुनरुच्चार केला हे दुर्दैवी आहे. घटनात्मक पदावरील व्यक्तींनी खबरदारी बाळगली पाहिजे.  भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल यांच्याविरोधात अवमानना याचिका दाखल केली होती.

सुप्रीम कोर्टाने चौकशीचे दरवाजे उघडले, जेपीसीद्वारे सरकारने चौकशी करावी : राहुल गांधी यांचे टि्वट
 
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी टि्वट केले, न्या. जोसेफ यांनी राफेल घोटाळ्याच्या चौकशीचे दरवाजे व्यापक स्तरावर उघडले आहेत. प्रकरणाची चौकशी तत्काळ आणि जेपीसीमार्फत करायला हवी. काँग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, भाजपने कोर्टाच्या निर्णयावर जल्लोष करण्यापेक्षा जेपीसीमार्फत चौकशी करावी. या व्यवहारातील घोटाळ्यासंबंधी बाबींचा तपास न्यायालय करू शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. यावरून स्पष्ट होते की जेपीसीमार्फत चौकशीची काँग्रेसची भूमिका योग्य होती.

राफेल करारावरून गदारोळाबाबत काँग्रेसने देशाची माफी मागावी : गृहमंत्री अमित शहा यांचे टि्वट
 
भाजपचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय काँग्रेस आणि त्यांच्या नेत्यांच्या दुष्ट भावनिक मोहिमेला सडेतोड उत्तर आहे. काँग्रेस आणि त्यांच्या नेत्याने या मुद्द्यावर संसदेच्या वेळेचा अपव्यय केला असून त्यासाठी त्यांनी देशाची माफी मागावी. शहा यांनी टि्वट करत म्हटले की, आता सिद्ध झाले की, राफेलप्रकरणी संसदेतील गोंधळ खोटा आणि ढोंगी होता. यात जो वेळ वाया गेला त्याचा वापर जनहितासाठी झाला असता.