आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Dismisses PIL To Earmark PoK And Gilgit Lok Sabha Parliamentary Seat

पाकव्याप्त गिलगिटमध्ये लोकसभा मतदार संघाची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली, 50 हजारांचा दंडही ठोठावला

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - पाकव्याप्त काश्मिरातील गिलगिट-बाल्टिस्तान लोकसभा मतदार संघ जाहीर करण्याची याचिका सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. भारताच्या सर्वोच्च गुप्तचर संस्था रॉचे माजी अधिकारी राम कुमार यादव यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी आपल्या याचिकेतून केंद्र सरकारला न्यायालयाने निर्देश द्यावे अशी विनंती केली होती. सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावतानाच याचिकाकर्त्यांवर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेतली. तसेच रद्द करताना 50 हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावला. याचिकाकर्त्यांची ही मागणी कायदेशीररीत्या स्वीकारता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचिकाकर्ते यादव यांनी म्हटले होते, की पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट बाल्टिस्तान भारताचाच भाग आहे. त्यावर पाकिस्तानने नियंत्रण मिळवलेले आहे. या परिसरात लोकसभा मतदार संघ जाहीर करण्यात यावा. तशा स्वरुपाचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने सरकारला द्यावे.


पाकच्या सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते देशाची सीमा गिलगिटपर्यंत...
यापूर्वी जानेवारी महिन्यात पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने सीमासंदर्भात एक निकाल दिला होता. त्यामध्ये, पाकिस्तानची सीमा गिलगिटपर्यंत असून ते पाकच्या अख्त्यारीत असल्याचे सांगण्यात आले होते. सोबतच, त्या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना राज्यघटनेनुसार मानवाधिकार द्यायला हवे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाच्या या विधानाला भारताने तीव्र विरोध केला होता. पाकचे सुप्रीम कोर्ट भारताच्या अख्त्यारीत असलेल्या परिसरांवर अतिक्रमण करत आहे. भारताने आपला हा आक्षेप पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांसमोर नोंदवला होता.

बातम्या आणखी आहेत...