आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना निवडणुकीत अपात्र ठरवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; त्यांच्यावरच सोपवला निर्णय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

- सोबत निर्देश दिले की, उमेदवाराने मीडियाद्वारे तीन वेळा सांगावे लागेल की त्याच्यावर किती खटले आहेत...

 

नवी दिल्ली- गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याचा आदेश देण्यास सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी नकार दिला. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले की, केवळ आरोपपत्र दाखल आहे म्हणून कुणालाही अपात्र ठरवता येणार नाही. जे कायदे करतात त्यांच्यावर गुन्हे असायलाच नकोत. हे थांबवणे संसदेचे काम आहे. एखादा गुन्हेगार राजकारणात येणारच नाही असा कायदा संसदेने करावा. देश अशा कायद्याची वाट पाहत आहे. पीठाने पाच निर्देशही दिले. पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, माजी निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह आणि भाजप नेते अश्विनीकुमार यांनी या मुद्द्यावर याचिका दाखल केल्या आहेत. 


> गुन्हेगार नेत्याने निवडणूक लढवता कामा नये. देश अशा कायद्याची वाट पाहतोय. संसदेनेच आता कायदा करावा. कारण कायदा करणे आमच्या अधिकारात नाही. 
- घटनापीठ 


आमदार, खासदारांना वकिली करण्यापासून रोखणे अशक्य: सुप्रीम कोर्ट
आमदार-खासदार म्हणून निवडून आलेल्या लोकांना वकिली करण्यापासून रोखता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी स्पष्ट केले आहे. कोर्ट म्हणाले, लोकप्रतिनिधी लोकसेवक असले तरी ते कुणी व्यक्ती, फर्म, सरकार किंवा पालिकेकडून वेतन घेणारे पूर्णवेळ कर्मचारी नाहीत. आमदार-खासदारांना वकिली करण्यापासून रोखणारा देशात अद्याप कोणताही कायदा नाही. 


सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यीय पीठाने भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांची याचिका फेटाळत म्हटले की, एखादा वकील हा आमदार-खासदार झाला म्हणजे तो चूक करत आहे, असे नाही. घटनेच्या १०६ तरतुदीत लिहिले आहे की, पूर्णवेळ कर्मचारी नोकरीत असताना वकिली करू शकत नाही. आमदार-खासदारांना पूर्णवेळ कर्मचारी मानलेले नाही. बार कौन्सिल ऑफ इंडियानेही त्यांच्या वकिलीवर बंदी आणलेली नाही. उपाध्याय यांनी युक्तिवाद केला होता की, आमदार-खासदारांना सरकारकडून वेतन-भत्ते मिळतात. यामुळे एकाअर्थी ते सरकारी कर्मचारीच ठरतात. त्यांनी वकिली करणे हे नियमांच्या विरुद्ध आहे.

बातम्या आणखी आहेत...