आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुजरात दंगल: मोदींना क्लीनचिट देण्याच्या निकालाविरुद्ध दाखल याचिकेवरील सुनावणी जानेवारी पर्यंत तहकूब

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - गुजरात दंगल प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना क्लीनचिट दिल्याच्या विरोधात याचिकेवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणे अपेक्षित होते. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवरील सुनावणी जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत तहकूब केली आहे. 2002 मध्ये गुजरात दंगल घडली तेव्हा मोदी मुख्यमंत्री होते. ही याचिका दिवंगत काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्या विधवा झकिया जाफरी यांनी दाखल केली आहे. गोधराकांड घडल्यानंतर अहमदाबादच्या गुलबर्ग सोसायटीमध्ये सुद्धा अमानुष हिंसाचार झाला होता. त्यामध्ये अख्ख्या कॉलनीसह एहसान जाफरींची सुद्धा हत्या करण्यात आली होती.

 

एसआयटीने फेब्रवारी 2012 मध्ये क्लोजर रिपोर्ट सादर करताना गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी क्लीनचिट दिली होती. दिवंगत खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झकिया जाफरी यांनी या निकालाच्या विरोधात गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. परंतु, हायकोर्टाने ती याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर झकिया जाफरींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

 

गोधराकांडच्या दुसऱ्याच दिवशी गुलबर्ग कांड...

27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोधरामध्ये साबरमती ट्रेनच्या डब्यांना आग लावण्यात आली होती. यात 59 लोकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. मृत्यूमुखी पडलेल्यांमध्ये प्रामुख्याने अयोध्येतून परतणाऱ्या कारसेवकांचा समावेश होता. गोधराकांड घडल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी अहमदाबादच्या गुलबर्ग सोसायटीमध्ये दंगलखोरांनी काँग्रेस खासदार जाफरी यांच्यासह सोसायटीतील 69 लोकांचा नरसंहार केला होता. घटनास्थळी 39 लोकांचे मृतदेह सापडले. तर उर्वरीत लोकांच्या बॉडी सुद्धा सापडल्या नाहीत. गुलबर्ग सोसायटीमध्ये 28 बंगले आणि 10 अपार्टमेंट आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली नेमलेल्या एसआयटीने गुलबर्ग सोसायटी प्रकरणाची पुन्हा चौकशी केली होती. एसआयटीने या प्रकरणात 66 जणांना जेरबंद देखील केले होते.

बातम्या आणखी आहेत...