आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अयोध्या वाद: तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून मध्यस्थाच्या त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्तीची घोषणा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- अयोध्येतील वादावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी मध्यस्थ त्रिसदस्यीय समितीच्या नियुक्तीची घोषणा केली. सुप्रीम कोर्टाने आता हे प्रकरण मध्यस्थांकडे सुपूर्द केले आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हा निर्णय दिला आहे. समितीचे कामकाज गोपनिय असणार असून कोर्ट त्यावर लक्ष ठेवून असणार आहे. न्यायमूर्ती खलीफुल्‍ला मध्‍यस्‍थ त्रिसदस्यीय समितीचे नेतृत्त्व करणार करून या समितीत श्रीश्री रविशंकर आणि त्यांचे वकील श्रीराम पंचू यांचाही समावेश आहे. मध्यस्थींमध्ये फैजाबाद येथे चर्चा होईल.

 

सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या वादावर तोडगा काढण्याची मध्यस्थ समितीला आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच पुढील चार आठवड्यात प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 

मीडियाला बंदी..

मध्यस्थ समितीच्या कामकाजाची माहिती प्रसिद्ध करण्यास मीडियाला बंदी घालण्यात आली आहे. समितीचे कामकाज इन कॅमेरा होणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, अयोध्येतील राममंदिर-बाबरी मशिदीच्या 2.77 एकर वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीचा वाद मध्यस्थीने सोडविण्याचे प्रयत्न करण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी केली होती.

 

अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या तासाभराच्या सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. निर्मोही आखाडा परिषद आणि मुस्लिम पक्षकारांनी मध्यस्थांमार्फत चर्चेला तयारी दर्शवली. परंतु, त्यास हिंदू महासभेचा विरोध केला होता. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवत असल्याचे जाहीर केले.

 

तत्पूर्वी, 26 फेब्रुवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली मध्यस्थाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यावर कोर्टाने सहमती दर्शवली होती. पण, मध्यस्थीच्या नावे अयोध्येचा वाद आणखी लांबवला जाईल. यापूर्वीही असे झाले आहे असा युक्तीवाद करत हिंदू महासभेने चर्चेला विरोध केला.

 

मागील 70 वर्षांपासून राम मंदिराचा वाद प्रलंबित आहे. हिंदू महासभेच्या पक्षकारांनी सांगितल्याप्रमाणे, यापूर्वी वादावर मध्यस्थीतून तोडगा काढण्याचे अनेकदा प्रयत्न झाला. परंतु, त्यात अपयश आले.  मध्यस्थाच्या नावाने यासंदर्भातील निकालास आणखी विलंब होईल, असा युक्तीवाद हिंदू महासभेने सादर केला. तर निर्मोही आखाडा परिषद आणि मुस्लिम पक्षकारांनी या मुद्द्यावर चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी जनहितार्थ होकार दर्शवला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठात ही सुनावणी सुरू असून त्याचे नेतृत्त्व सरन्यायाधीश रंजन गोगोई करत आहेत. कोर्टाने सर्वच पक्षकारांना मध्यस्थीसाठी प्रतिनिधीचे नाव सुचविण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, आता या चर्चेसाठी एकापेक्षा अधिक मध्यस्थांची नियुक्ती होणार अशी चिन्हे आहेत.

 

कोर्टाचा निकाल सर्वांना मान्य राहील का?

- जस्टिस एसए बोबडे म्हणाले, "हा मन आणि मेंदूतील नाते सुधारण्याचा प्रयत्न आहे. आम्हाला या प्रकरणाच्या गांभीर्याची जाणीव आहे. आम्हाली जाणीव आहे, की याचे परिणाम काय होतील. आम्हाला इतिहास सुद्धा माहिती आहे. आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की बाबरने जे काही केले त्यावर आमचे नियंत्रण नव्हते. त्याला कुणीच बदलू शकत नाही. वाद सोडवण्याकडे आमचा प्रयत्न सुरू आहे. आम्ही हा वाद मिटवू शकतो."
- यापुढे बोलताना न्यायाधीश म्हणाले, "मध्यस्थता प्रकरणी गुप्तता अतिशय महत्वाची आहे. परंतु, कुठल्याही पक्षकाराने माहिती लीक केल्यास ते माध्यमांमध्ये पसरण्यापासून आम्ही कसे रोखणार? जमीनीच्या वादावर कोर्टाने निकाल दिल्यास तो सर्वांना मान्य राहील का?" असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.
- त्यास उत्तर देताना, यासंदर्भात विशेष आदेश दिला जाऊ शकतो असे मुस्लिम पक्षकारांचे वकील दुष्यंत म्हणाले. त्यावर बोलताना न्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, हा वाद फक्त दोन पक्षांमधला नाही तर दोन समुदायांशी संबंधित आहे. आम्ही त्यांना मध्यस्थतेच्या निकाशी बांधिल कसे करू शकतो? आपसात चर्चेतून मुद्दा सोडवायला हवा परंतु कसा? हा प्रश्न तेवढाच महत्वाचा आहे.

बातम्या आणखी आहेत...