आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अयोध्या’ मध्यस्थांच्या भरवशावर, 134 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित प्रकरण आता चर्चेद्वारे सोडवण्याचा प्रयत्न 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली  - न्यायालयात १३४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्याप्रकरणी पुन्हा एकदा चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हे प्रकरण तीन मध्यस्थांच्या मंडळाकडे सोपवले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एफएमआय कलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील या मंडळात आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. श्रीराम पंचू यांचा समावेश आहे. 


मध्यस्थीची सर्व प्रक्रिया फैजाबादेत बंद खोलीत होईल. या प्रक्रियेत मंडळाचे तीन सदस्य आणि पक्षकारांचाच समावेश राहील. तोडगा काढण्यासाठी  या मंडळाचे कामकाज  एका आठवड्यात सुरू होईल. त्यानंतर चार आठवड्यांनी या मंडळाला स्थिती अहवाल कोर्टाला सादर करावा लागेल. वाद मिटला आहे किंवा नाही याबाबतचा अंतिम अहवाल आठ आठवड्यांनंतर सादर करावा लागेल.


तिन्ही मध्यस्थ तामिळनाडूचे, पंचू देशातील पहिल्या मध्यस्थ मंडळातही होते
न्या. एफएमआय कलिफुल्ला 

तामिळनाडूचे आहेत. २००० मध्ये मद्रास हायकोर्टाचे जज. नंतर जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि २०१२ मध्ये सुप्रीम कोर्टात जज.  २०१६ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. 


श्री श्री रविशंकर 
आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे संस्थापक. या संस्थेच्या १५१ देशांत शाखा आहेत. यापूर्वीही अयोध्या वाद मिटवण्यासाठी खासगी स्तरावर विविध पक्षकारांशी चर्चा केली आहे.  


श्रीराम पंचू
तामिळनाडूचे रहिवासी. कोर्टाबाहेर तोडगा काढण्यात विशेष हातखंडा. स्वत:ची मध्यस्थी फर्म आहे. २००५ मध्ये देशातील पहिला मध्यस्थी चेंबर बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका होती. 


खटल्याची १३४ वर्षे 
१८८५ : महंत रघुबीर दास यांची राममूर्ती प्रतिस्थापनेबाबत फैजाबाद कोर्टात याचिका, ती फेटाळली.  
१९५० : गोपाळ सिमला विशारद यांनी पूजेचा हक्क मिळावा यासाठी फैजाबाद जिल्हा कोर्टात खटला दाखल केला.  
१९८१ : उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाची वादग्रस्त भूमीवर कब्जासाठी याचिका  
१९९२ : अयोध्येतील वादग्रस्त भूमीवरील वादग्रस्त मशीद कारसेवकांनी उद्ध्वस्त केली  
२०१० : अलाहाबाद हायकोर्टाकडून वादग्रस्त भूमीचे वक्फ बोर्ड, निर्माेही आखाडा, रामलल्ला यांच्यात वाटप.    
२०११ : हायकोर्टाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती. आता प्रकरण मध्यस्थीसाठी दिले.


१० मेनंतर अंतिम अहवाल मिळणार
मंडळास १५ मार्चपासून काम सुरू करावे लागेल. अंतिम अहवाल सादर करण्याची मुदत १० मे रोजी संपते. त्या वेळी लोकसभा निवडणूक अंतिम टप्प्यात असेल. यापूर्वी २०१४ मध्ये १२ मे रोजी अंतिम टप्प्याचे मतदान झाले होते. 


१९९० पासून मध्यस्थीचे ४ प्रयत्न अयशस्वी
१९९० : विश्व हिंदू परिषद आणि बाबरी मशीद अॅक्शन समितीत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या, मात्र परिणाम शून्य.  
२००३ : कांचीपुरमच्या शंकराचार्यांनी मुस्लिम पक्षकारांशी चर्चा सुरू केली. तीन महिन्यांनंतरही ती निष्फळ ठरली.
२०१७ : सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन मुख्य न्या. खेहर म्हणाले, ते व इतर न्यायमूर्ती मध्यस्थीसाठी तयार. पण एकमत नाही.  
२०१७ : श्री श्री रविशंकर यांनी शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष व हिंदू पक्षकारांशी केलेली, चर्चा निष्फळ ठरली.
बातम्या आणखी आहेत...