आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Refused Urgent Hearing Of A Plea Seeking To Declare The Citizenship Amendment Act (CAA) Constitutional.

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले - देश कठीण काळातून जात आहे; हिंसा थांबल्यानंतरच याचिकांवर सुनावणी करू

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • एका वकिलाने याचिका दाखल करत नागरिकता दुरुस्ती कायदा घटनात्मक आणि आंदोलकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी नागरिकता दुरुस्ती कायद्याविरोधात दाखल याचिकांवर तत्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, देश सध्या कठीण प्रसंगातून जात आहे. जेव्हा हिंसा थांबले तेव्हा त्या याचिकांवर सुनावणी केली जाईल. 



सरन्यायाधीश याचिकांवर आश्चर्य व्यक्त करत म्हणाले की, "पहिल्यांदा कोणी देशाच्या कायद्याला संवैधानिक करण्याची मागणी करत आहेत, तर आमचे काम फक्त वैधता तपासणे आहे." खंडपीठात न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत सहभागी होते. त्यांच्या मते, "एखाद्या कायद्याच्या वैधतेची तपासणी करणे हे न्यायालयाचे काम आहे. देशातील हिंसा थांबल्यानंतर कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी केली जाईल."

अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची याचिकेत मागणी 


अॅड विनीत ढांडा यांनी एक याचिका दाखल करून त्यावर तत्काळ सुनावणीची मागणी केली होती. या याचिकेत सीएएला वैध घोषित करावे असे सांगण्यात आले. तसेच सर्व राज्यांना कायदा लागू करण्याचे निर्देश देण्यात यावे. या सोबतच कायद्याबाबत अफवा पसरवणारे कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि मीडियावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.