आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Reservation: आर्थिक निकषांवर 10 टक्के आरक्षणास स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - आर्थिक निकषांवर देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणास स्थगिती आणण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यासंदर्भात कुठल्याही प्रकारचे अंतरिम आदेश देणार नाही असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, आम्ही या प्रकरणाला घटनात्मक खंडपीठाकडे पाठवण्यावर सुद्धा पुढील तारखेला विचार करणार आहोत. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 मार्च रोजी निश्चित केली आहे. केंद्र सरकारने सवर्णांमध्ये आर्थिक मागास असलेल्या लोकांना नोकरीत 10 टक्क आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला आहे. त्याच निर्णयास सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊन तत्काळ स्थगिती आणण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला उत्तर मागितले होते. परंतु, या कायद्यावर स्थगिती आणण्यास स्पष्ट नकार दिला.

 

याचिकेत इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाच्या निकालाचा दाखला देण्यात आला. केंद्र सरकारने आर्थिक मागास घटकांना दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणामुळे कमाल 50 टक्के आरक्षणाच्या नियमाचे उल्लंघन होत आहे. तत्पूर्वी यासंदर्भात यूथ फॉर इक्वलिटी, जीवन कुमार, विपिन कुमार आणि पवन कुमार यांच्यासह तहसीन पूनावाला इत्यादींना सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस मिळाल्या आहेत. आता या सर्वच याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट एकत्रितरित्या सुनावणी घेणार आहे. एससी/एसटी घटनादुरुस्ती कायद्यानंतर सवर्णांचा राग शांत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारने हा कायदा आणला असे सांगितले जात आहे. याचा लाभ भाजपला मतदानात होईल असेही आरोप केले जात आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...