Home | National | Delhi | supreme court rejects central government plea against leaked document of rafale deal

‘राफेल’चा मोदी सरकारला झटका, फुटलेले दस्तऐवज पुरावे मानून होणार सुनावणी

दिव्य मराठी नेटवर्क | Update - Apr 11, 2019, 09:00 AM IST

कागदपत्रे चोरीची असून त्यावर विश्वास ठेवू नये असा सरकारचा युक्तीवाद होता

  • supreme court rejects central government plea against leaked document of rafale deal

    नवी दिल्ली - राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बुधवारी झटका दिला. या प्रकरणी दाखल फेरविचार याचिकेवर केंद्र सरकारचे आक्षेप न्यायालयाने फेटाळले. याचिकाकर्त्याने दाखल केलेली कागदपत्रे सरकारशिवाय कुणीही वापरू शकत नाही, असा युक्तिवाद केंद्राने केला होता. मात्र, सरकारचा विशेषाधिकार केवळ गोपनीय राहिलेल्या कागदपत्रांवरच असतो, असे स्पष्ट करून याचिकाकर्त्याने दाखल केलेली कागदपत्रे अगोदरच वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाल्याने जाहीर झाली असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.


    आपल्या ५६ पानी निकालात न्यायालयाने केंद्र सरकारचे आक्षेप फेटाळून फेरविचार याचिका ग्राह्य धरली. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राफेल विमान खरेदी कराराची चौकशी करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. यानंतर माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा तसेच वकील प्रशांत भूषण यांनी फेरविचार याचिका दाखल केली होती. यात काही नवीन कागदपत्रेही पुरावे म्हणून जोडण्यात आली होती.


    सरकारचे म्हणणे
    याचिकाकर्त्यांनी फेरविचार याचिकेत तीन दस्तऐवज जोडले आहेत. ते मंत्रालयातून बेकायदा, चोरी करून फोटोकॉपीच्या माध्यमातून मिळवले. ते सरकारचे विशेषाधिकारप्राप्त दस्तऐवज आहेत. भारतीय पुरावा कायदा कलम १२३ नुसार ही कागदपत्रे पुरावा म्हणून दाखल केली जाऊ शकत नाहीत. गोपनीयतेच्या नियमानुसार ती सुरक्षित आहेत. ही कागदपत्रे माहिती अधिकार कायदा कलम ८ (१)(अ)नुसारही देता येत नाहीत. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित ही कागदपत्रे जाहीर झाली तर देशाच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचू शकतो. फ्रान्स सरकारनेही याबाबत भारत सरकारशी करार करून राफेल विमानांची खरी किंमत गोपनीय ठेवण्यास सांगितले होते.


    युक्तिवाद : जाहीर कागदपत्रांवर विशेषाधिकार कसा?
    जी कागदपत्रे अगोदरच जाहीर झाली आहेत अशा कागदपत्रांवर विशेषाधिकार दाखवला जाऊ शकत नाही. भारतीय कायदा कलम १२३ केवळ गोपनीय कागदपत्रांनाच संरक्षण प्रदान करते. ही कागदपत्रे अगोदरच वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाली आहेत, असा युक्तिवाद प्रशांत भूषण यांनी अरुण शौरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केला. जी कागदपत्रे अगोदरच जाहीर झाली आहेत अशा कागदपत्रांवर विशेषाधिकार दाखवला जाऊ शकत नाही. भारतीय कायदा कलम १२३ केवळ गोपनीय कागदपत्रांनाच संरक्षण प्रदान करते. ही कागदपत्रे अगोदरच वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाली आहेत. केंद्र सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा राफेल व्यवहारात सहभागी अिधकाऱ्यांचीच चिंता अधिक आहे, असा आक्रमक युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी अरुण शौरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केला.


    आक्षेपार्ह काहीच नाही : सर्वोच्च न्यायालय
    केंद्र सरकारने तीन दस्तऐवज गोपनीय असल्याचे सांगत आक्षेप घेतला होता. हे तिन्ही दस्तऐवज एका इंग्रजी वृत्तपत्राने वेगवेगळ्या दिवशी प्रसिद्ध केले आहेत. यातील एक दस्तऐवज तर वेबसाइटवर प्रसिद्ध झाला आहे. यात केंद्र सरकारने आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही.


    असे पुरावे नाकारले जाऊ शकत नाहीत...
    न्या. के. एम. जोसेफ यांनी वेगळ्या निकालात न्या. गोगोईंच्या निकालाशी सहमती दर्शवली. याचिकाकर्त्यांनी ही कागदपत्रे योग्य मार्गाने मिळवलेली नाहीत हे सत्य असले तरी वृत्तपत्राने ती प्रसिद्ध केली आहेत. पूर्णमल विरुद्ध प्राप्तिकर प्रकरणात असे पुरावे फाइलबंद करता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, तो दाखला न्या. जोसेफ यांनी दिला.


    संरक्षण क्षेत्रातील व्यवहारात चूक नकोच
    या निकालामुळे आम्ही समाधानी आहोत. सरकारने गोपनीयतेच्या विशेषाधिकाराबाबत दिलेला अजब तर्क फेटाळला गेला आहे. याचा अर्थ असा आहे की, संरक्षण क्षेत्रातील व्यवहारांत कोणतीही चूक व्हायलाच नको. - अरुण शौरी, याचिकाकर्ता

Trending