आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Says 'Freedom Of Expression Is Important In Democracy, Freedom Of The Internet Is Part Of Article 19'

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले - 'लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्वाचे, इंटरनेटचे स्वातंत्र्य कलम 19 चा भाग'

2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीरमध्ये संचार माध्यमांवरील निर्बंधाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर शुक्रवारी निर्णय दिला. कोर्ट म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे. इंटरनेटचे स्वातंत्र्य संविधानाच्या कलम 19 चा भाग आहे. स्वातंत्र्यावर तेव्हाच निर्बंध लागू शकतात, जेव्हा काहीही पर्याय नसेल आणि वास्तविक कारणांची व्यवस्थित तपासणी केली गेली असेल. कोर्टाने आदेश दिला की, सरकारने ते सर्व आदेश दाखवावे, ज्यावरून कलम 144 लावली जाते. जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने एका आठवड्याच्या आत प्रतिबंध लावणाऱ्या सर्व आदेशांचे पुनरावलोकन करावे. 

जस्टिस एनव्ही रमना, जस्टिस सुभाष रेड्डी आणि जस्टिस बीआर गवईच्या बेंचने प्रकरणावर निर्णय ऐकवला. जस्टिस रमनाने चार्ल्स डिकन्सच्या टेल ऑफ टू सिटीजचा उल्लेख करत निर्णयाला सुरुवात केली. ते म्हणाले, ‘‘काश्मीरने हिंसेचा मोठा इतिहास पहिला आहे. आम्ही येथे मानवाधिकार आणि सुरक्षेला मध्यस्थी ठेऊन स्वाथान्र्त्याचे संतुलन अबाधित ठेऊन सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करून. ही कोर्टाची जबाबदारी आहे की, देशातील सर्व नागरिकांना बरोबरीचा अधिकार आणि सुरक्षा मिळावी. पण असे वाटते की, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर नेहमी खटकत राहील.’’ 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यतच इंटरनेटचे स्वातंत्र्यदेखील समाविष्ट आहे


सुप्रीम कोर्ट हेदेखील म्हणाले, ‘‘कलम 19 अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात इंटरनेटचा अधिकारदेखील येतो, तर कलम 19(2) च्या अंतर्गत इंटरनेटवर निर्बंध प्रकरणी समानता असायला हवी. विनाकारण इंटरनेटवर निर्बंध नाही लावले पाहिजे. इंटरनेटवर प्रतिबंध लावणे किंवा ते बंद करण्याच्या निर्णयाचे न्यायिक पुनरावलोकन व्हायला हवे.’’ कलम 144 लावण्याच्या मुद्द्यावर जस्टिस रमना म्हणाले की, हे केवळ इमर्जन्सीच्या परिस्थितीचा लावले पाहिजे. केवळ सहमत हे लागू करण्याचा आधार होऊ शकत नाही. लोकांना असहमती दर्शविण्याचा हक्क आहे.


‘‘कलम 144 च्या अंतर्गत निर्बंध लावण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याची गरज आहे. इंटरनेट एका ठराविक वेळेनुसार बंद न करता, आपल्या मनाप्रमाणे कितीही वेळेसाठी बंद करणे टेलीकॉम नियमांचे उल्लंघन आहे.’’
 

गुलाम नबी आजादसह अनेक लोकांनी याचिका दाखल केली होती... 

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवला गेल्यानंतर राज्यात इंटरनेट सेवांबरोबरच टेलीफोन सेवा आणि इतर संचार माध्यमांवर निर्बंध लावले गेले होते. त्याविरुद्ध काँग्रेस नेते गुलाम नबी आजाद आणि काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांच्यासह अनेक लोकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. 

बातम्या आणखी आहेत...