आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आरे’त वृक्षतोडीवर तूर्तास बंदी : सुप्रीम कोर्ट; हवी होती तेवढी झाडे कापली : सरकार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली  - मुंबईच्या आरे वसाहतीतील वृक्षतोडीवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने तत्काळ प्रभावाने स्थगिती दिली. सुनावणीवेळी महाराष्ट्र सरकारने कोर्टाला सांगितले की, जितकी झाडे कापायची होती तेवढी कापली आहेत. मेट्रो कार शेडसाठी आरे वसाहतीतील २६०० हून जास्त वृक्षतोडीचा निर्णय झाला होता.  न्या. अरुण मिश्रा आणि अशोक भूषण यांच्या विशेष पीठाने म्हटले की, २१ ऑक्टोबरला वन खंडपीठासमोर सुनावणी होईल. महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, त्यांना याबाबत पूर्ण रेकॉर्ड माहिती नाही. मात्र, आता एकाही झाडाची कत्तल होणार नाही. याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारच्या एका अधिसूचनेने आरेला इको सेन्सिटिव्ह झोनपासून वेगळे करण्यात आले आहे. अधिसूचना पाहिल्यानंतर कोर्ट म्हणाले की, आरे इको सेन्सिटिव्ह नव्हे, तर नो डेव्हलपमेंट झोन आहे. 
 

सुनावणीनंतर मुंबई मेट्रोने सांगितले, आदेश येईपर्यंत २१४१ झाडांची कत्तल झाली
आरेतील रहिवासी,  पर्यावरणवादी वृक्षतोडीला विरोध करताहेत. ही वृक्षतोड थांबवण्यासाठी विधी शाखेचा विद्यार्थी ऋषभ रंजन याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र पाठवले होते. सुप्रीम कोर्टाने रविवारी हे पत्रच जनहित याचिका म्हणून ग्राह्य धरत सुनावणीसाठी विशेष पीठ नियुक्त केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरे वसाहत वन क्षेत्र जाहीर करणे आणि वृक्षतोडीवर बंदीचा आदेश देण्यास ४ ऑक्टोबरला अमान्य केला होता. सोमवारी सायंकाळी मुंबई मेट्रोने सांगितले, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश येईपर्यंत २१४१ झाडांची कत्तल झाली होती. 
 

सर्व आंदोलनकर्त्यांना तुरुंगातून तत्काळ सोडून द्या : कोर्ट, २९ जणांची मुक्तता
सुप्रीम कोर्टाच्या विशेष पीठाने निर्देश दिले की, आंदोलनकर्त्यांपैकी कोणी तुरुंगात असेल तर त्याची जातमुचलक्यावर मुक्तता करा. महाराष्ट्र सरकारने सांगितले की, सर्वांची सुटका करण्यात आलेली आहे. दरम्यान, मुंबईत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जामीन मिळाल्यानंतर २९ आंदोलनकर्त्यांना सोमवारी सोडून देण्यात आले आहे. मुंबईच्या एका न्यायालयाने त्यांच्या सशर्त मुक्ततेचे आदेश दिले होते. सात हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यासह कोणत्याही आंदोलनात सहभागी न होण्याच्या अटीवर त्यांना सोडण्यात आले. सोमवारी सुनावणीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. त्यांच्या सुटकेसाठी क्राऊड फंडिंगद्वारे २.३१ लाख रुपये जमा करण्यात आले. याच पैशातून जातमुचलक्यावर सर्वांची सुटका करण्यात आली. 
 

आरे परिसरात जमावबंदीचे कलम हटवले नाही, मात्र शिथिल करण्यात आले 
आरे आणि परिसरातील निर्बंध मुंबई पोलिसांनी सोमवारी काहीसे शिथिल केले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कलम १४४ पूर्णत: हटवण्यात आलेले नाही, मात्र शिथिल करण्यात आले आहे. लोकांना त्या भागात आत-बाहेर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र तेथे कायद्याचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाई होईल. 
 

कोर्टाचा निर्णय दिलासादायक, मात्र मोठी लढाई शिल्लक आहे : याचिकाकर्ता ऋषभ 
सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्यांपैकी एक ऋषभ रंजन या विद्यार्थ्याने म्हटले की, सद्य:स्थितीत हे आदेश एक दिलासा आहे. मात्र अजून मोठी कायदेशीर लढाई शिल्लक आहे. कारण सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. आम्ही विकासाच्या विरोधात नसल्याचे त्याने स्पष्ट केले, मात्र विकासासाठी एवढी मोठी किंमत मोजणे शक्य नाही.
 

बातम्या आणखी आहेत...