आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काळा पैसा : 2016 मधील कायदा 2015 पासून लागू करा - सुप्रीम कोर्ट

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा-२०१६ पुढील आदेशापर्यंत २०१५ पासून लागू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. त्याबरोबरच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती मिळाली. २०१६ चा कायदा जुलै २०१५ पासून लागू करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले. 


केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली सुटीकालीन पीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली जाते. हे प्रकरण काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा-२०१६ व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील आरोपी गौतम खेतानच्या विरोधातील कारवाईशी संबंधित आहे. खेतानच्या विरोधातील कारवाई २०१५ पासून लागू व्हावी, असे केंद्र सरकारला वाटते. परंतु हा कायदा २०१६ चा आहे. तो २०१५ पासून लागू करणे बेकायदा ठरेल, असा युक्तिवाद खेतान यांच्याकडून करण्यात आला आहे. कोर्टाने खेतान यांना नोटीस जारी करून ६ आठवड्यांत सरकारच्या याचिकेवर उत्तर मागवले आहे. 


न्यायालयाने खेतानकडून सहा आठवड्यांत जबाब मागवला
९ जुलै २०१५

हा प्रतिबंधक कायदा १ एप्रिल २०१६ ऐवजी १ जुलै २०१५ पासून लागू होईल, असे आदेश केंद्राने काढले. व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील आरोपी खेतानच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली.  


१६ मे २०१९ 
सरकारने हा कायदा एप्रिल २०१६ मध्ये आणला. त्याची जुलै २०१५ पासून लागू करण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे दिल्ली हायकोर्टान म्हटले होते. खेतानच्या विरोधातील खटल्यावर स्थगिती दिली.


२० मे २०१९ 
सरकारकडून साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी व न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या पीठाकडे जलदगतीने सुनावणीचा आग्रह केला. पीठाने सुनावणी २१ मे रोजी निश्चित केली होती. 


२१ मे २०१९ 
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली हायकोर्टाच्या १६ मेच्या आदेशाला स्थगिती दिली. कोर्टाने गौतम खेतानकडे केंद्राच्या याचिकेवर ६ आठवड्यांत जबाब मागवला. पुढील सुनावणी याच दिवशी होणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...