आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आमदारांचे राजीनामे मंजूर करण्याबाबत अध्यक्षांच्या निर्णयात आम्ही दखल देऊ शकत नाही; बुधवारी अंतिम निकाल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बंगळुरू - कर्नाटकच्या बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी झाली. यामध्ये आमदारांच्या राजीनाम्यावर स्पीकरच्या निर्णयात आम्ही दखल देऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बंडखोर आमदारांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर राजीनाम्यांचे तपशील दिले. सरन्यायाधीशांनी त्यावर विचारणा केली की आपल्याला कशा स्वरुपाचा आदेश हवा आहे? त्यावर रोहतगी म्हणाले, की आपण पहिल्या दिवशी निर्देश दिले होते की विधानसभा अध्यक्षांनी वेळेवर निर्णय घ्यावा तशाच स्वरुपाचे आदेश द्यावे. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या राजीनाम्यावरून त्यांना अयोग्य ठरवण्याची कारवाई कशी करावी असे निर्देश आपण देऊ शकत नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सुप्रीम कोर्ट यासंदर्भात बुधवारी अंतिम निकाल देणार आहे.

 

गेल्या दोन आठवड्यांपूर्वी कर्नाटकात राजकीय संकट सुरू आहे. कर्नाटक सरकारच्या सत्ताधारी आमदारांनी आप-आपले राजीनामे राज्यपालांना सुपूर्द केले. यानंतर मुंबईतील एका हॉटेलात मुक्काम ठोकला. कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेस-जेडीएसने भाजपवर घोडेबाजाराचा आरोप लावला. तर आमदारांनी काँग्रेसकडून धोका असल्याचे म्हणत पोलिस संरक्षण मागितले. या दरम्यान मुंबईतील त्या हॉटेल परिसरात काँग्रेस नेत्यांनी निदर्शने सुद्धा केली. त्यातच कर्नाटकच्या राज्यपालांनी बंडखोर आमदारांचे राजीनामा स्वीकारण्यास नकार दिला. राज्यपालांच्या विरोधात बंडखोर आमदारांचा समूह सुप्रीम कोर्टात गेला. त्याच प्रकरणाची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल बुधवारपर्यंत राखीव ठेवला आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...