आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सबरीमाला मंदिरात सर्व महिलांना मिळणार प्रवेश; सुप्रीम कोर्टाचा पुन्हा ऐतिहासिक निकाल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- केरळमधील प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिरात यापुढे सर्व वयाेगटातील महिलांना प्रवेश देण्यासोबतच पूजा करण्याची परवानगीही सर्वाेच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिली. १० वर्षांपासून ५० वर्षांपर्यंतच्या महिलांना या मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता. मात्र, सुमारे ८०० वर्षांपासून सुरू असलेली ही प्रथा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे बंद होत आहे. कोर्टाने केरळमध्ये १९६५ मधील हिंदू पूजास्थळ प्रवेश अधिकारासंबंधीचे कलम ३-ब रद्द ठरवले. 


एका याचिकेद्वारे महिलांच्या या प्रवेशबंदीला आव्हान देण्यात आले होते. यावर पाचसदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला. दरम्यान, सबरीमाला मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणारे त्रावणकोर देवस्वम मंडळ या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. 


सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, महिला पुरुषांपेक्षा कमी नाहीत... 
- सर्व अनुयायांना पूजा करण्याचा समान अधिकार आहे. लैंगिक आधारावर भेदभाव केला जाऊ शकत नाही : सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा. 
-  भगवान अयप्पांचे सर्व भक्त हिंदू अाहेत. त्यामुळे मंदिर प्रवेशासाठी लादलेली बंधने अनिवार्य धार्मिक प्रथा मानली जाऊ शकत नाही.
-  एकिकडे महिलांचे देवीसारखे पूजन करायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर अनावश्यक बंधने लादलायची हे योग्य नाही. 
-  समाज पुरुषप्रधान असल्याचे मानून पितृसत्ताक पद्धतीचा पुरस्कार करत भक्तांमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.


का नाकारला जात होता प्रवेश?
केरळमधील सबरीमाला हे अय्यप्पा स्वामींचे (कार्तिकस्वामी) मंदिर आहे. शैव आणि वैष्णव पंथांतील वैमनस्यानंतर मधला मार्ग म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या या मंदिरात सर्व पंथांचे लोक दर्शनासाठी येतात. सुमारे ८०० वर्षांपूर्वीचे हे मंदिर असून अय्यप्पा स्वामी हे ब्रह्मचारी होते, अशी धार्मिक धारणा आहे. यामुळे मंदिरात तरुण महिलांना प्रवेशबंदी होती.


रीतिरिवाज ठरवणे काेर्टाचे काम नाही : न्या. मल्हाेत्रा 
घटनापीठात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता. यात एकमेव महिला असलेल्या मल्होत्रांनी वेगळे मत मांडले. धर्मनिरपेक्ष वातावरण टिकवण्यासाठी धार्मिक मुद्द्यांशी छेडछाड हाेऊ नये. सतीसारख्या वाईट प्रथा सोडल्या तर इतर रीतिरिवाज कसे असावेत हे निश्चित करणे कोर्टाचे काम नाही. या निकालाचा परिणाम इतर मंदिरांवरही होईल. राज्यघटनेतील तरतुदी भारतीयांना श्रद्धेनुसार धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार देतात, असे न्या. मल्होत्रा यांनी म्हटले. 

 

Religious practices can't solely be tested on the basis of the right to equality. It's up to the worshippers, not the court to decide what's religion's essential practice: Justice Indu Malhotra, dissenting judge. #SabrimalaVerdict pic.twitter.com/gNPOS5RAIQ

— ANI (@ANI) September 28, 2018

 

जस्टिस इंदू मल्होत्रा यांनी मंदिराच्या बाजूने दिला निकाल 

आजचा निकाल हा फक्त सबरीमालासाठी मर्यादित राहू नये. याचा व्यापक प्रभाव व्हावा. तीव्र धार्मिक भावनांच्या विषयांमध्ये साधारणपणे हस्तक्षेप केला जाऊ नये.
- जस्टिस इंदू मल्होत्रा, मंदिराच्या बाजूने निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्ती

 

 

We will go for a review petition after getting support from other religious heads: Travancore Devaswom Board (TDB) president, A Padmakumar, on Supreme Court allows entry of all women in Kerala’s #Sabarimala temple. pic.twitter.com/9f0BVTlA7h

— ANI (@ANI) September 28, 2018

 

सबरीमाला संस्थानाचे अध्यक्ष पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

इतर धार्मिक प्रमुखांचा पाठिंबा मिळवल्यानंतर आम्ही पुन्हा पुनर्विचार याचिका दाखल करू, असे त्रावणकोर देवास्वोम बोर्डाचे अध्यक्ष ए. पद्मकुमार यांनी वृत्तसंस्थेला निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...