आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही, १५८ वर्षे जूना कायदा रद्द, कलम ४९७ घटनाबाह्य; सुुप्रीम कोर्टाचा निकाल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- विवाहबाह्य संबंध आता गुन्हा ठरणार नाही. एखाद्या विवाहित महिलेचे परपुरुषाशी असलेले संबंध गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंडसंहितेतील कलम ४९७ सुप्रीम कोर्टाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निकाल देताना म्हटले आहे की, 'पती आपल्या पत्नीचा मालक नाही...' 


दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, असे संबंध गुन्हा ठरणार नसले तरी सामाजिकदृष्ट्या हे संबंध चुकीचेच असतील. या आधारे घटस्फोट होऊ शकेल. दांपत्यातील दोघांपैकी एकाच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळे त्रस्त एखाद्या महिला किंवा पुरुषाने आत्महत्या केली तर हे संबंध आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे ठरल्याचे ग्राह्य धरले जाईल. अशा संबंधांबाबत भारतीय दंडसंहितेतील १५८ वर्षांपूर्वीचे कलम रद्द करून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले, 'राज्यघटनेत हे सौंदर्य आहे की, यात मी, माझे आणि तुम्ही समाविष्ट आहेत.' ते म्हणाले, अशा संबंधांमुळे वैवाहिक जीवन उद््ध्वस्त होत नाही, उलट वैवाहिक जीवनात बिघाड झाल्याने असे संबंध निर्माण होत असतात. या संबंधांना गुन्हा ठरवून त्यांना शिक्षा दिली तर अगोदरच दु:खी असलेल्या लोकांना शिक्षा दिल्यासारखे होईल. 


इंग्रजांनी केला कायदा, मात्र त्यांनी तो गुन्हा मानला नाही
निकालात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी म्हटले आहे की, भारताने ब्रिटनने केलेल्या कायद्याचा मोठा भाग स्वीकारला आहे. मात्र, ब्रिटननेच विवाहबाह्य संबंध कधी गुन्हा मानला नाही. जगभरात बहुतांश देशांनी असे संबंध गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून बाहेर ठेवले आहेत. चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि युरोपीय देशांतही असे संबंध गुन्हा नाही. हा गुन्हा ठरवणे म्हणजे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. 


वैवाहिक जीवनातील दरी शिक्षेने भरून येत नाही 
पुरुषाच्या मनाप्रमाणे किंवा समाजाला वाटते तसे वागण्यास महिलेला बाध्य करता येत नाही. पती काही आपल्या पत्नीचा मालक नाही. ऐतिहासिक भ्रम संपवण्याची वेळ आली आहे. पती-पत्नीच्या नात्यात नैतिक कटिबद्धतेला छेद गेला की वैवाहिक जीवन उद््ध्वस्त होते. अशा परिस्थितीत जीवनसाथीला माफ करून कुणी साेबत राहतो, तर कुणी घटस्फोट मागतो. अशा वेळी विवाहबाह्य संबंधांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेमुळे वैवाहिक जीवनातील दरी भरून निघू शकत नाहीत. 
- सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर 


महिलेस यौन स्वायत्ततेपासून वंचित ठेवू शकत नाही 
कलम ४९७ महिलेच्या यौन स्वायत्ततेला रोखतो. विवाहानंतर या स्वायत्ततेपासून वंचित ठेवता येणार नाही. गुन्हेगारीचा कायदा घटनात्मक नैतिकतेनुसार असायला हवा. हा जुना कायदा वैवाहिक संबंधांत असमाधानी, नाराज असलेल्यांना शिक्षा करतो. म्हणूनच हा मनमानी कायदा महिलांच्या भूमिकेबाबत लैंगिक रुढीवादावर आधारित आहे. 
- न्या. डी. वाय. चंद्रचूड 


महिलेची प्रतिष्ठा श्रेष्ठच, अपमान नको 
कलम ४९७ मधील उणिव ही आहे की, विवाहित व्यक्ती एखाद्या अविवाहित किंवा विधवा महिलेशी संबंध ठेवून वैवाहिक जीवनातील पावित्र्य नष्ट करू शकतो. पतीच्या परवानगीने ठेवले जाणारे संबंध गुन्हा मानला जात नाही. परंतु हे वैवाहिक जीवनातील पावित्र्य नाही. यात महिलेची प्रतिष्ठा जपण्याचे उपाय नाहीत. त्यांची प्रतिष्ठाच श्रेष्ठ आहे. त्याचा अपमान नको. 
- न्या. आर. एफ. नरिमन 


व्याभिचार कुटुंबाशी केलेला नैतिक घोटाळा 
असे संबंध हा जीवनसाथी किंवा कुटुंबाशी केलेला एक नैतिक घोटाळा आहे. मात्र, अशा संबंधांना गुन्हेगारी न्यायाच्या कक्षेत उभे करावे इतका याचा समाजावर परिणाम होतो का? थेट समाजावर परिणाम होत असेल तर अशी कारवाई योग्य ठरते. कलम ४९७ महिला म्हणजे पतीची संपत्ती असल्याचे सांगते. पुरुषांना हा कायदा मनमानी अधिकार देतो.
- न्या. इंदू मल्होत्रा 

 

जीवनसाथीच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळे त्रस्त एखाद्या महिला-पुरुषाने आत्महत्या केली तर तो ठरेल आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा 

 

पाच न्यायमूर्तींनी दिले चार निकाल, कलम ४९७ घटनाबाह्य असल्यावर मात्र एकमत 
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर, आर. एफ. नरिमन, डी. वाय. चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता. २४३ पानांच्या चार निकालांत सर्वांनी एकमताने कलम ४९७ घटनाबाह्य ठरवले. न्या. मिश्रा व न्या. खानविलकर यांनी ५८ पानी एक निकाल दिला, तर न्या. नरिमन यांनी ४६, न्या. चंद्रचूड यांनी ७७, तर न्या. मल्होत्रांनी ६२ पानी वेगवेगळे निकाल लिहिले. 

 

न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी पित्याने दिलेला ३३ वर्षांपूर्वीचा निकाल फिरवला 
न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ३३ वर्षांपूर्वी त्यांचे पिता न्या. वाय. व्ही. चंद्रचूड यांचा एक निकाल फिरवला. १९८५ मध्ये सौमित्र विष्णू विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात कलम ४९७ च्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी तो कायदा घटनाबाह्य ठरवला. यापूर्वी जबलपूरच्या प्रकरणात त्यांनी पित्याचा एक निकाल बदलला होता. 

 

निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे
- महिलेच्या शरीरावर केवळ तिचा अधिकार. हा कायदा पुरुषप्रधान विचारांचा परिपाक 
- महिलेचे बाह्य संबंध तिचा अधिकार. ती पतीची मालमत्ता नाही. 
- विवाह म्हणजे महिलेने लैंगिक स्वायत्तता सोपवणे नव्हे. 
- हा कायदा महिलांच्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. तो संपायलाच हवा. 
- पावित्र्य केवळ महिलांसाठी नाही. पतींनाही ते समान रूपात लागू 
- सहमतीने संबंधात महिलाही भागीदार असताना पुरुषांनाच शिक्षा का? 
- कायदा म्हणतो, महिला भरीस घालतात, संबंधांची सुरुवात करत नाहीत. ही बाब एकतर्फी. 

बातम्या आणखी आहेत...