आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जळगाव घरकुल घोटाळा : माजी मंत्री सुरेश जैन यांना सात वर्षे तुरुंगवास, 100 कोटी दंड 

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माजी मंत्री सुरेश जैन आणि तक्रारदार प्रवीण गेडामा - Divya Marathi
माजी मंत्री सुरेश जैन आणि तक्रारदार प्रवीण गेडामा

धुळे : राज्यभर गाजलेल्या जळगाव घरकुल योजना गैरव्यवहारात धुळे विशेष न्यायालयाने शनिवारी माजी मंत्री सुरेश जैन, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्यासह ४८ आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावत दंडही ठोठावला. २८ डिसेंबर २०११ रोजी या घोटाळ्यात पहिला गुन्हा दाखल झाला होता. यात प्रमुख आरोपी सुरेश जैन यांना ७ वर्षांची शिक्षा व १०० कोटी दंड, राजेंद्र मयूर व जगन्नाथ वाणी यांना प्रत्येकी ७ वर्षे शिक्षा व प्रत्येकी ४० कोटी दंड ठोठावण्यात आला आहे. माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांना पाच वर्षे शिक्षा व पाच लाख रुपयांचा दंड सुनावण्यात आला. याशिवाय आरोपी प्रदीप रायसोनी, राजेंद्र मयूर, जगन्नाथ वाणी यांनाही प्रत्येकी सात वर्षे शिक्षा सुनावण्यात आली. या खटल्यात दोन माजी मंत्री व विद्यमान आमदार चंद्रकांत सोनवणे आरोपी होते. 
धुळे विशेष न्यायालयात वर्ग झालेल्या जळगाव घरकुल घोटाळ्यात शनिवारी झालेल्या सुनावणीत सर्व ४७ संशयितांना दोषी ठरवल्यावर दुपारी शिक्षा सुनावण्यासाठी वेळ निश्चित ठेवण्यात आली. दुपारी अडीच वाजता कामकाज सुरू झाल्यानंतर न्या. सृष्टी नीळकंठ यांनी ही शिक्षा सुनावली.  
 
काय आहे जळगाव घरकुल घोटाळा? 
११ हजार ४२४ घर बांधकामाची गरज, यात जमिनीची उपलब्धता आणि आर्थिक निधीबाबत एकही औपचारिक ठराव नाही. 
बेकायदेशीर अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समितीवर गैरव्यवहाराचा ठपका. घोटाळा करण्याच्या उद्देशानेच उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केल्याचा ठपका. 
शिवाजीनगर वगळता अन्य ८ जागा महापालिकेच्या मालकीच्या नसताना घरे बांधण्याचा घाट. 
आराखडा तयार करण्यासाठी विना निविदा अडीच कोटींचे काम खाजगी आर्किटेक्टला दिले. 
जीवन प्राधिकारणाकडून अधिकृत परवानगी घेतली नाही. 
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अकृषक दाखले घेतले नाहीत. 
तांत्रिक आखाड्यास अधिकाऱ्यांनी नामंजुरी देऊनही निविदा काढल्या. 
विशिष्ट ठेकेदाराला काम मिळावे यासाठी निविदेच्या अटी बदलण्यात आल्या. 
शासनाच्या नियमांचा भंग करून निविदा प्रक्रिया राबविणे, जमीन उपलब्ध नसल्याने नऊपैकी सहा जागांमध्ये बदल, नवीन जागांबाबत ठेकेदारांसोबत लेखी करार न करणे असे प्रकार केले. 
ठेकेदाराकडे महापालिकेची मोठी रक्कम असताना पुन्हा ३ कोटी दिले. 
हुडकोच्या कर्जासाठी खोट्या नोंदी तयार करण्यात आल्या. 
- १३ वर्ष झाली तरी ७७ महिन्यांसाठी दिलेले काम अपूर्ण. 
ठेकेदाराने बेकायदेशीरपणे दुसऱ्या कंपनीकडे हे काम हस्तांतरित केले. 
 
जास्तीत जास्त शिक्षेसाठी प्रयत्न केले... : आरोंपीना अधिकाधिक शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न होते. या शिक्षेेविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यास सरकार पक्षातर्फे आव्हान दिले जाईल. जळगाळ नगरपालिकेच्या विरोधात केलेल्या या कटकारास्थानाबद्दल झालेली ही शिक्षा योग्यच आहे. 
प्रविण चव्हाण, विशेष सरकारी वकील
 
असे दोषी, अशी शिक्षा 
- प्रदीप रायसोनी, राजेंद्र मयूर, जगन्नाथ वाणी : प्रत्येकी सात वर्षे तुरुंगवास, मयूर व वाणी यांना प्रत्येकी ४० कोटी तर रायसोनी यांना १० लाख दंड. 
 तत्कालीन मुख्याधिकारी पी. डी. काळे, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर : प्रत्येकी पाच वर्ष शिक्षा व ५ लाख रुपयांचा दंड. 
 
पुष्पलता पाटील : ३ वर्षे शिक्षा व १ लाख रुपये दंड. 
महेंद्र सपकाळे, अशोक काशिनाथ सपकाळे, चुडामण शंकर पाटील, आफिजखान रऊफखान पटवे, शिवचरण ढंढोरे, विद्यमान आमदार चंद्रकांत बळीराम सोनवणे, सरस्वती रामदास कोळी, चंद्रकांत कापसे, विजय रामदास वाणी, अलका अरविंद राणे, अलका नितीन लढ्ढा, मुमताजबी हुसेन खान, सुनंदा चांदेलकर,मीना अमृतलाल मंधान, रेखा सोनवणे , भागीरथी सोनवणे, मीना अनिल वाणी, पुष्पलता शालिग्राम आतरे, विजय पांडुरंग कोल्हे , दिगंबर दौलत वाणी : चार वर्षे शिक्षा व एक लाख रुपये दंड. 
 
अजय जाधव, वासुदेव सोनवणे, सुभद्राबाइ नाईक, इक्बालोद्दीन पिरजादे, शांताराम सपकाळे, देविदास धांडे, अरुण शिरसाळे, भगतराम बलाणी, चत्रभुज सोनवणे, दत्तु कोळी , दिगंबर पाटील, कैलास सोनवणे, अशोक परदेशी, शालिग्राम सोनवणे, लीलाधर सरोदे, पांडुरंग काळे, लता भोइटे, मंजुळा कदम, निर्मला भोसले, विमल पाटील, साधना कोटगा, सुधा काळे, सदाशिव ढेकळे, फरार असलेल्या प्रमिला माळी, अर्जुन शिरसाळे, राजू सोनवणे, शरदचंद्र सोनवणे, दिलीप कोल्हे : ४ वर्षांची शिक्षा. 
 
यापैकी महेंद्र सपकाळे, शालिग्राम सोनवणे, भागीरथी सोनवणे, दिलीप कोल्हे, अर्जुन शिरसाळे, शरद सोनवणे व राजू सोनवणे यांचा मृत्यू झाला आहे. 
 
९०० पानी तक्रार आणि लॅपटॉप चोरीचा गुन्हा तक्रारदार प्रवीण गेडामांचा पंधरा वर्षांचा लढा 
एक प्रशासकीय अधिकारी काय करू शकतो याचे उदाहरण या निमित्ताने संपूर्ण देशाने पाहिले. जळगाव महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात बड्या लाेकांविरुद्ध ही तक्रार दिली. त्यांना अविश्वास ठरावापासून चोरीचा आरोप अशा अनेक केसेसचा सामना करावा लागला. या निकालाच्या निमित्ताने गेडामांचा हा संघर्ष निश्चितपणे यशस्वी ठरला. 

बातम्या आणखी आहेत...