आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वर्धा हिंदी विद्यापीठाने बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचे केलेले निलंबन संतापनक! काँग्रेसची राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - वर्धा येथील महात्मा गांधी हिंदी विश्व विद्यापीठाने दिनांक ९ ऑक्टोबर रोजी एस. सी. प्रवर्गातील तीन व ओबीसी प्रवर्गातील तीन अशा एकूण सहा विद्यार्थ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यांचा गुन्हा एवढाच होता की त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून समाजामध्ये होणा-या वाईट घटना त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. या निलंबनाच्या आदेशात विश्वविद्यालयाने या विद्यार्थ्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केले आहे, असे कारण दिले. याविरोधात काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची भेट घेऊन विद्यापीठाच्या प्रशासनावर कारवाईची मागणी केली.

यासंदर्भात बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, देश पातळीवरती गेल्या पाच वर्षामध्ये मनुवादी विचारधारा प्रस्थापीत करण्याचे प्रयत्न संघ विचारातून सुरु आहेत. आणि या करिता जाणिवपूर्वक विद्यापीठांना लक्ष्य करून बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांवर अत्याचार केले जात आहेत. रोहित वेमुला प्रकरण असेल, आयआयटी मद्रास येथील घटना, दिल्ली विद्यापीठातील घटना असोत वा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटना असोत यामागे एक समान दुवा आहे. बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचा आवाज बंद करणे हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश होता हे दिसून आले आहे. वर्धा येथील महात्मा गांधी हिंदी विद्यापीठातील विद्यार्थी हे कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नाहीत. वेगवेगळ्या विचारधारेच्या विद्यार्थ्यांनी काशीराम यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशात घडणा-या अनुचित घटना त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला होता. समाजातील महत्त्वाच्या ४९ विचारवंत व कलाकारांनी नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपला विरोध प्रकट केल्याबद्दल त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रकार असेल, चिन्मयानंद वा कुलदीप सेंगर यांनी महिलांवर केलेला अत्याचार असेल, काश्मीरमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून संचारबंदीचे वातावरण असेल किंवा मॉबलिचिंग सारख्या घटना असतील या संबंधात सामुहीक पत्रे अनेक विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिली. विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांना ते रुचले नाही आणि सरकारची मर्जी सांभाळण्याकरिता यातील निवडक सहा विद्यार्थ्यांना त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी पाहून कारवाई केली. यातील आश्चर्याची बाब म्हणजे कारवाईकरिता निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याचे कारण दाखवले गेले आहे. याविरोधात काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विद्यापीठाला अशा तऱ्हेचा निवडणूक आचारसंहिताभंगाबद्दल कारवाई करण्याचा  विशेषाधिकार आयोगाने दिला आहे का? अशी विचारणा केली. तसेच विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

महात्मा गांधी यांच्या नावाने असणाऱ्या विद्यापीठात अशी घटना घडते हे दुर्दैवाचे आहेच पण मनुवादी विचारधारा आणण्याचा प्रयत्न करत असतानाच या सरकारच्या कार्यकाळात लोकशाही पूर्णपणे संकटात आहे, याचेच हे निदर्शक आहे. विद्यापीठात वैचारिक मतभेद चिंतन आणि मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य याला उत्तेजना देणे अपेक्षित असताना येथे मात्र विरोधाचा सूर दाबण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचा आवाज बंद करताना या विद्यापीठात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा मात्र बिनदिक्कतपणे सुरु असे काँग्रेस प्रवक्ते म्हणाले. या शिष्टमंडळात काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे, प्रदेश काँग्रेसच्या विधी विभागाचे अॅड. विजय पांडे ही उपस्थित होते.