आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीला सचिवांकडून स्थगिती?; सीईओ म्हणाले, आदेश नाही

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीड- जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त ठरलेल्या ३०२ पैकी २७९ शिक्षकांना शनिवारी सायंकाळी कार्यमुक्त केल्यानंतर खळबळ उडाली. दरम्यान, सोमवारी पालकमंत्री पंकजा मुंडेंनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांबरोबर बैठक घेतली. त्यानंतर कार्यमुक्तीच्या कार्यवाहीला सचिवांकडून स्थगिती देण्यात आल्याचा दावा करण्यात येतोय. मात्र, मंगळवारी दुपारपर्यंत शासनाला कुठलाही लेखी आदेश मिळाले नाही. त्यामुळे कार्यवाही थांबवण्याचा प्रश्न नसल्याचे सांगत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी नियोजनाप्रमाणे अतिरिक्त २२ शिक्षकांची सुनावणी घेतली.

 

२०१४ मध्ये तत्कालीन सीईओ राजीव जवळेकरांनी शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचा मांडलेल्या बाजारामुळे अद्यापही बीड जि. प. तील अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सुटला नाही. दरम्यान, न्यायालय आणि शिक्षण विभागाच्या आदेशानंतर २०१६ नंतर बिंदू नामावली जिल्हा परिषदेने अद्ययावत करून त्यातील त्रुटी दूूर केल्या होत्या. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या औरंगाबाद कक्षाकडून बिंदुनामावली तपासून घेतली होती. यानुसार ३०२ शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा ते ज्या जिल्हा परिषदेतून आले होते त्या जिल्हा परिषदेत परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. यामध्ये १८१ वस्तीशाळेचे शिक्षक असल्याने त्यांना अतिरिक्त म्हणून ठेवले. उर्वरित पैकी एक शिक्षक मृत होता, तर २२ जणांनी बदली व पदस्थापनेच्या माहितीबाबत आक्षेप नोंदवले होते.


पंकजा मुंडेंचा हस्तक्षेप
या प्रकरणात पालकमंत्री पंकजा मुंडेंकडे काही शिक्षक व संघटनांनी धाव घेतली होती. त्यामुळे सोमवारी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांच्यासोबत बैठक घेत या प्रकरणात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.


'त्या' संबंधित जिल्हा परिषदांना अहवाल मागवणार
२२ शिक्षकांच्या मूळ नियुक्तीची पडताळणी करण्यात येणार अाहे. यासाठी ते ज्या जिल्हा परिषदेतून बीडमध्ये आले त्या ठिकाणच्या सीईओेंना पत्र देणार आहे. त्यांच्याकडून या शिक्षकांच्या मूळ कागदपत्रांची व नियुक्तीची माहिती मागवण्यात येईल. त्यांच्या अहवालानंतर कारवाई होईल. - अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. बीड.


मे पर्यंत स्थगिती, आदेश नाहीत
अतिरिक्त शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीला बैठकीत सचिव असीम गुप्तांनी मे २०१९ पर्यंत स्थगिती दिल्याचा दावा बैठकीला उपस्थित असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. मात्र, प्रत्यक्षात मंगळवारी दुपारपर्यंत झेडपीच्या ग्रामविकास विभाग अथवा शिक्षण विभागातून स्थगिती आदेश मिळाले नव्हते, असे सीईओं म्हणाले.


२२ जणांची घेतली सुनावणी
आंतरजिल्हा बदली व नियुक्ती वेगळ्या प्रवर्गातून असल्याचे सांगत २२ शिक्षकांनी अतिरिक्त ठरल्याबाबत आक्षेप घेतला होता. यांची मंगळवारी शिक्षणाधिकारी राजेश गायकवाड यांनी सुनावणी घेत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यांच्या कागदपत्रांची

बातम्या आणखी आहेत...