Home | Maharashtra | North Maharashtra | Jalgaon | Take the homeless mother forever in the house, court order

बेघर केलेल्या अाईला कायमचे घरात घ्या; दुकानही ताब्यात द्या

प्रतिनिधी | Update - Dec 06, 2018, 10:03 AM IST

ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरणाचे मुलाला अादेश

  • Take the homeless mother forever in the house, court order

    जन्मदात्री अाईला हाकलून बेघर करून किराणा दुकान मुलाने स्वत:च्या नावावर केले हाेते. 'अाई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ नुसार न्यायाधिकरण'कडे याबाबत अर्ज करण्यात अाला हाेता. त्याची दखल घेऊन प्रांताधिकारी तथा न्यायाधिकरणाचे पीठासीन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी 'बेघर केलेल्या अाईला कायमस्वरुपी घरात वास्तव्य करू द्यावे. तिला दुकानाचा ताबा देऊन संमतीशिवाय प्रवेश करू नये,' असे अादेश मुलाला दिले अाहेत.

    जळगावातील सम्राट कॉलनीत राहणाऱ्या लताबाई अमृतलाल टाटीया या महिलेने आई, वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ नुसार न्यायाधिकरणाकडे अर्ज केला हाेता. मुलगा नीलेश अमृतलाल टाटीया याने अाईच्या नावावर घर असतानाही तिला हाकलून दिले. अर्जदार महिला अशिक्षित असल्याने मुलाने फसवणुकीने संमतीपत्र, मृत्युपत्र व बक्षीसपत्र तयार करून घेतले आहे. कलम २३ नुसार संमतीपत्र रद्द करून मिळावे, अशी मागणी केलेली होती. त्यावर ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरणाचे पीठासीन अधिकारी पाटील यांनी सुनावणी घेतली. त्या महिलेला दोन मुले आहेत. मोठा मुलगा स्वतंत्र राहत आहे. पोलनपेठेतील घर व िकरणा दुकान त्या महिलेच्या नावावर आहे.

    मुलाने न्यायाधीकरणाने केलेल्या अापल्या खुलाशात सांगितले की, आईवडिलांच्या नावावर संपत्ती ठेवल्यास त्यांच्या पश्चात मोठ्या भावास वारसाहक्क प्राप्त होऊन कुटुंबात वाद निर्माण होतील. या प्रामाणिक हेतूने आई-वडिलांनी दुकानाची जागा कायमस्वरूपी मालकी हक्काने दिलेली आहे. आईनेच घराचे बक्षीसपत्र करून दिले आहे. भावाने त्याची नैतिक व आर्थिक जबाबदारी कधीही पूर्ण केली नाही. आईला घरात येण्यास कधीही मज्जाव केला नाही. रहिवासाबरोबर औषधोपचार करण्यास सदैव तयार होता. आईला अंतर देण्याची स्वप्नातही इच्छा नव्हती. वडिलांच्या मृत्यूनंतर आई स्थिर राहत नसल्याने विनाकारण दुरावा निर्माण झाला. परंतु, अस्थिरतेच्या स्थितीत खोट्या मजकुराचा तपशील भरून केवळ आईची सही घेऊन अर्ज केल्याबाबत त्याने कबूल केले नाही. परंतु, लहान मुलाचे वेगळे कुठलेही आर्थिक आस्तित्व व स्वतंत्र व्यवस्था नाही. अर्जानुसार आदेश दिल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना अक्षरश: रस्त्यावर यावे लागले असते. याबाबींचा विचार पीठासीन अधिकाऱ्यांनी निष्कर्ष काढून कारणमिमांसा केली.
    आईला सांभाळण्याची दोन्ही मुलांची जबाबदारी आहे. लहान मुलाने आईला तत्काळ घरात प्रवेश देऊन वास्तव्य करण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे. ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह भत्ता हा त्यांच्या निर्वाहाचे साधन म्हणजेच किराणा दुकान आईला उपलब्ध करून द्यावे. तसेच दुकानात आईच्या संमतीशिवाय प्रवेश करू नये, असे आदेश पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे या महिलेला दिलासा मिळाला अाहे.

Trending