आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Tax Will Not Be Levied If You Avail Of All Tax Benefits Of 10 Lakh 50 Thousand Annual Income

10.5 लाख वार्षिक उत्पन्नात कर बचतीचे सर्व लाभ घेतल्यास कर भरावा लागणार नाही

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हे छायाचित्र अमेरिकेतील डेथ व्हॅलीचे आहे. येथे सर्वाधिक तापमानाचा (56.7 अंश  सेल्सियस) विक्रम आहे. येथेच डेथ व्हॅली नॅशनल पार्कमध्ये टी-किटली जंक्शन आहे. येथे लोक स्वत:चे नाव व संदेशासह किटली ठेवतात. थकलेली व्यक्ती येथे आल्यास त्याला पाणी मिळावे यासाठी ही सुरुवात किटलीत पाणी सोडण्यासोबत झाली होती. आता अर्थसंकल्पात असाच दिलासा पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना दिला आहे.

 

नवी दिल्ली- अंतरिम बजेट सादर करताना पीयूष गोयल यांच्या डोक्यात लहान करदातेच होते. त्यांनी वाढलेल्या करदात्यांची संख्या कमी होऊ नये याकडेही लक्ष दिले. पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न वर्गाला दिलासा दिला. गृहकर्जाच्या दोन लाख रुपयांचे व्याज, १५ लाख रु.च्या कलम ८० सीची सवलत, ५० हजार रुपयांचे एनपीएस, ५० हजार रु.चे शैक्षणिक कर्जाचे व्याज, पालकांचा ३० हजारांचा मेडिक्लेम व स्वत:स २५ हजारांचा फायदा घेत असेल तर १०.०५ लाख रु.चे उत्पन्न असतानादेखील कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही.

 

10.05 लाख वार्षिक उत्पन्न

     
  सामान्य  ज्येष्ठ वयोवृद्ध
कर बचत 5.05 लाख  5.05 लाख 5.05 लाख
करयोग्य उत्पन्न 5.00 लाख 5.00 लाख  5.00 लाख
कर 00 00 00
फायदा   12500 10000 00

 

12.80 लाख वार्षिक उत्पन्न      
  सामान्य ज्येष्ठ वयोवृद्ध
कर बचत 5.05 लाख 5.05 लाख 5.05 लाख
करयोग्य उत्पन्न 7.75 लाख 7.75 लाख 7.75 लाख
कर 67500 65000 55000
फायदा 00 00

00

 

20.80 लाख वार्षिक उत्पन्न      
  सामान्य ज्येष्ठ वयोवृद्ध
कर बचत 5.05 लाख 5.05 लाख 5.05 लाख
करयोग्य उत्पन्न 15.75 लाख  15.75 लाख 15.75लाख
कर 285000 282500 272500
फायदा 00 00 00

1- 10.05 लाख  रुपये उत्पन्न श्रेणीत नोकरदार कर्मचाऱ्यांना प्राप्त स्टँडर्ड डिडक्शनची 50 हजार रु. ची सूट समाविष्ट केली नाही.

2-  कर बचतीचा संदर्भ 2 लाख रुपयांच्या गृहकर्जावरील व्याज. 1.5 लाख रु., 80सीचा लाभ 50 हजार रु., एनपीएस व 25 हजार रु. मेडिक्लेम, 50 हजारांच्या शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर व्याज व 30 हजार रुपयांचा पालकाच्या मेडिक्लेमचा फायदा.

3- कर गणनेत सेसचा समावेश केला नाही.

 

नोकरदार
प्रत्यक्ष करदात्याला केवळ ५०० रुपये वार्षिक बचत मिळाली आहे
- नोकरदार कर्मचाऱ्यांना गेल्या बजेटमध्ये आणलेल्या ४० हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनची सवलत वाढवून या वेळी ५० हजार रुपये केली आहे.
- न्यू पेन्शन स्कीम(एनपीएस)मध्ये कर्मचाऱ्यांचा वाटा १० टक्के समान ठेवत सरकार आता १४ टक्के योगदान देईल. आतापर्यंत ते १० टक्केच होते.
परिणाम : 10 हजार रु. अतिरिक्त उत्पन्नावर कर बचत होऊ शकते. अशा पद्धतीने ५०० रु. वार्षिक बचत होईल. सोबत एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांना जास्त फायदा मिळेल.

> 13.80- लाख कोटी रु. आर्थिक वर्ष2019-20 मध्ये सरकार प्राप्तिकर व कंपनी करातून कमावेल.

 

मुदत ठेवीच्या व्याजावर 40 हजार रु.पर्यंत टीडीएस नाही
प्राप्तिकर अधिनियम कलम “194 अ’अंतर्गत टपाल कार्यालय व सहकारी सोसायटीतील मुदत ठेवीवर 10 हजारांहून जास्त व्याजावर 10% कर कपात(टीडीएस)ची तरतूद होती. हे वाढून 40 हजार रु. केली आहे. अशा करदात्यांना रिटर्न दाखल करावे लागणार नाही.

 

मतांवर डोळा
जर राजकीयदृष्टीने पाहिल्यास टॅक्स व गुंतवणुकीत सवलतींचा फायदा सरकारने ३ कोटीहून अधिक करदात्यांना दिला. त्याचा छोटे चाकरमानी व मध्यमवर्गाला लाभ होईल. तर रिअल इस्टेटमध्ये प्रोव्हिजनमुळे शहरी मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ठेवींच्या नियमात बदलामुळे ज्येष्ठांची मने जिंकता आली.

 

मनमोहन VS मोदी
५ वर्षांत आयकरप्राप्ती 86% वाढली, यूपीए-२ मध्ये 119%

मोदी सरकारच्या पहिल्या बजेटपासून (2014-15) ते 2018-19 मधील अनुमानानुसार आयकरात 86 % वाढ झाली. तर 2014- 15 मध्ये 2.84 लाख कोटी रुपये मिळण्याची आशा होती. तर 2018-19 मध्ये ती वाढून 5.29 लाख कोटी रुपये झाली. दुसरीकडे यूपीए-2 च्या काळात वर्ष 2009-10 च्या तुलनेत 2013-14 वर्षात आयकरात (1.13 लाख कोटीहून 2.47  लाख कोटी) 119 % वाढ झाली. गेल्या 5 वर्षांत मोदी सरकारने कॉर्पोरेशन टॅक्स वगळता इतर सर्व कर व गुंतवणुकीच्या घोषणा पूर्ण केल्या आहेत.

 

3 घोषणा यासुद्धा 
अंतरिम अर्थसंकल्प 2019-20 मध्ये आमच्यावर परिणाम करणाऱ्या तीन घोषणा आहेत. जाणून घ्या त्यासंदर्भात..

> आयकर रिटर्न भरल्याच्या २४ तासांत परतावा जमा होणार
24 तासांत सर्व प्रक्रिया होईल. तसेच पैशांचा परतावाही राहणार आहे. आयकर असेसमेंट 99.54 टक्के रिटर्न जसेच्या तसे स्वीकारले गेले आहे. सध्या रिटर्न भरल्यानंतर पैसे येण्यासाठी १५ ते २० दिवस लागतात. काही प्रकरणांत त्यापेक्षा जास्त कालावधी लागतो. नवीन प्रक्रियेत हा कालावधी कमी होईल. 
परिणाम : जास्तीत जास्त लोक ऑनलाइन रिटर्न भरण्याठी आकर्षित होतील. तसेच कापले गेलेले पैसेही लवकरच मिळतील.

 

> दोन वर्षांत फेस लेस असेसमेंट होणार साकार, पारदर्शकता वाढेल
करदात्यांना कर निर्धारण अधिकाऱ्यासंदर्भात तसेच करनिर्धारण अधिकाऱ्यास करदात्यासंदर्भात काहीच माहिती मिळणार नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होईल. नवीन व्यवस्थेत दिल्लीच्या व्यक्तीची चाैकशी मुंबईतील अधिकारी सॉफ्टवेअरद्वार दिलेल्या कोडद्वारे करतील. अधिकारी  ज्याची चाैकशी करत आहे, त्याच्याशी संपर्क करू शकणार नाही. 
परिणाम : करदाता जेथील आहे, तेथील अधिकारीच चाैकशी करतात. तयार झालेली ही साखळी तुटेल.

 

जीएसटी : 
> सवलतीनंतर 90 टक्के व्यापारी भरतील तिमाही रिटर्न

जीएसटी दरात सतत घट होत असल्यामुळे ग्राहकांना दरवर्षी  80 हजार कोटी रुपयांचा फायदा होत आहे.  पीयूष गोयल यांनी म्हटले की,  जीएसटी भरणाऱ्या 90 टक्के व्यापाऱ्यांना केवळ तिमाही रिटर्न भरावे लागले.  लहान व्यापाऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.  
परिणाम : सध्या व्यापाऱ्यांना मासिक रिटर्न भरावे लागते. त्यामुळे कार्यालयीन खर्च वाचेल.


गुंतवणूक / बचत- स्थावर मालमत्तेत अपेक्षा, सोने-फंडात काही नाही
> रिअल इस्टेट- दोन घरे खरेदी केल्यास दोन कोटींपर्यंतच्या भांडवली वाढीवर कर नाही

घोषणा: 
- एक घर विकून दुसरी दोन घरे घेतल्यास त्यावर भांडवली वाढ कर (54 ईसी) लागणार नाही.भांडवली वाढ करात लाभाची किमान मर्यादा दोन कोटी रुपये असेल. हा लाभ जीवनात एकदाच घेता येईल. 
- परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे. कलम 80-आयबीएअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीला एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मार्च 2020 पर्यंत नोंदणीकृत गृह प्रकल्पांना प्राप्तिकरात दिलासा मिळेल. 
- दुसऱ्या घराच्या “नोशनल रेंट’वर कर लागणार नाही. आधी 1 लाख 80 हजारांपर्यंतच्या भाड्यावर कर कापला जात नव्हता. मात्र, आता हे 2 लाख 40 हजार केले आहे.
- विकासकाला आतापर्यंत विक्री न झालेल्या फ्लॅट, डुप्लेक्सवर योजना पूर्ण झाल्याच्या अंतिम वर्षात कर शुल्क द्यावे लागत नसे. आता याची मर्यादा दोन वर्षे करण्यात आली आहे. यामुळे मोठ्या शहरात विक्री न झालेल्या घरांच्या कराचे ओझे वाढणार आहे.
परिणाम : यामुळे रिअल इस्टेटमधील मंदी कमी होईल. थांबलेले प्रकल्प सुरू होतील. घरांच्या विक्री आणि मागणीत तेजी येईल. कारण आता लोक एकाऐवजी दोन घरे खरेदीसाठी प्रोत्साहित होतील नवीन रोजगार निर्मिती होईल. लोकांकडे ठेवलेला पैसा बाजारात येईल, त्यामुळे विकासाची सायकल पुन्हा सुरू होईल.

 

मुदत ठेवी- पोस्ट आणि बँकांमधील गुंतवणूक वाढेल, ज्येष्ठ नागरिकांना फायदा
घोषणा : 

पोस्ट, बँक, को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीकडून जर 10 हजारांपेक्षा जास्त व्याज मिळाले तर कर लागत नसे. टीडीएसच्या स्वरूपात कपात होत होती. आता ही मर्यादा 40 हजार रु. केली आहे.
परिणाम- आता महिला, ज्येष्ठ नागरिक व वयोवृद्ध नागरिकांना याचा जास्त फायदा मिळेल. कारण  यात या श्रेणीचे लोक जास्त गुंतवणूक करतात. अनेक दिवसांपासून व्याजावर सूट देण्याची मागणी होती.

 

विमा- कमी उत्पन्न असणारे पेन्शनसाठी करू शकतील 55 रु. गुंतवणूक
घोषणा : 

पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन पेन्शन योजना सुरू केली जाईल. याचा लाभ 15 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असलेल्यांना मिळेल. 18 वर्षे वयात सुरू करणाऱ्यांना 55 रुपये आणि 29 वयाच्या लोकांना 100 रु. मासिक जमा करावे लागतील. निवृत्तीनंतर यातून 3000 रु.ची मासिक पेन्शन मिळेल.
परिणाम- यामुळे 10 कोटी श्रमिक आणि कामगारांना फायदा मिळेल. खासगी आणि सरकारी दोन्ही विमा कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळेल.

 

परताव्याची शक्यता- येथे शेअरमधून सर्वाधिक अपेक्षा

क्षेत्र   वर्ष 2018 वर्ष 2019
रिअल इस्टेट 10% 10-12%
म्युच्युअल फंड (इक्विटी) 3.5% 15%
शेअर बाजार (निफ्टी 50) 3.15% 18%
गव्हर्नमेंट बाँड  13-14% 11-12%
सोने 7.5% 10-11%
मुदत ठेवी 7-8% 7%

- स्रोत: अॅडलवाइज असेट मॅनेजमेंट आणि केडिया कमोडिटी

 

या क्षेत्रांकडून निराशा
> म्युच्युअल फंड

आधीच्या अर्थसंकल्प्ज्ञत शेअर आधारीत म्युच्युअल फंडावर लावण्यात आलेला भांडवली वाढ कर (एलटीसीजी) रद्द होण्याची गुंतवणूकदारांना अपेक्षा होती मात्र, तसे झाले नाही. सरकारने वाढीत सूटीची मर्यादाही 1 लाखवरुन वाढवली नाही. तरी देखील प्राप्तिकर सूटची मर्यादा वाढवल्याने फायदा होईल. करदाते बचतीचा सर्वाधिक वाटा म्युच्युअल फंडात गुंतवतात.

 

> शेअर बाजार
दीर्घ मूदतीत भांडवली वाढ कर आणि सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन कर जैसे थे ठेवण्यात आला आहे. हा रद्द करण्याची मागणी होती.यामुळे शेअरशी संबंधित गुंतवणूकदार निराश आहेत.

 

> सोने
सोन्याची मागणी वाढण्यासाठी यावरील दहा टक्के आयात शुल्क कमी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने असा निर्णय घेतला नाही. जडजवाहिर उद्योगाने आयात शुल्क कमी करुन 4% करण्याची मागणी करत होते. त्यांची निराशा झाली आहे.

 

> कमोडिटी बाजार
कमोडिटी व्यवहारावरील कर रद्द करण्याची व्यापाऱ्यांची जुनी मागणी आहे. या करामुळे वायद्यातील हेजिंग फायदेशीर ठरत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, 2013 पासून लागू करासंदर्भात कोणताच दिलासा देण्यात आलेला नाही.

 

उद्योग- एमएसएमईसाठी नवीन काही नाही, तरतूद 7% वाढली
लहान व  मध्यम आकाराच्या उद्योग  एमएसएमईसाठी सरकारने कोणतीही नवीन घोषणा केली नाही. फक्त पुन्हा सांगितले की, त्यांची नोंदणी  जीएसटीतंर्गत असणार आहे. त्यांना १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्जावर व्याजात दोन टक्के अनुदान मिळेल. पंतप्रधानांनी २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ही घोषणा केली होती. 
> 7011- कोटींची तरतूद एमएसएमई मंत्रालयाची आहे.  मागील वर्षी सरकारने 6552.61 कोटी रुपये दिले होते. म्हणजेच या वर्षी सात टक्के जास्त.
 

बातम्या आणखी आहेत...