आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेकाॅर्डवर नसलेल्या मिळकतींवरून महापालिकेत 'कर'कल्लाेळ; वाढीव घरपट्टी ३० हजार मिळकतींना नाेटिसा; लाखाेच्या वसुलीमुळे नागरिक सैरभैर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- मिळकत सर्वेक्षणात अाढळलेल्या ६२ हजार करबुडव्या इमारतींकडून मागील सहा वर्षाचा कालावधी गृहित धरून १ एप्रिल २०१८ नुसार अस्तित्वात अालेल्या करयाेग्य मूल्याच्या ६६ टक्के याप्रमाणे करअाकारणीच्या ३० हजार नाेटिसा पाठवल्यानंतर नागरिकांकडून करकल्लाेळ सुरू झाला अाहे. शिवसेनेने याप्रश्नी अाक्रमक पवित्रा घेतला असून, विराेधी पक्षनेते अजय बाेरस्ते यांनी जर सहा वर्षे मागे जाऊन वसुली करायची असेल तर मार्च महिन्यात करयाेग्य मूल्याच्या ४८ टक्के वसुलीच्या सूत्रातील १८ टक्के वाढ या प्रकरणात लागू करणे चुकीचे ठरेल, असा टाेला लगावला अाहे. तर, करयाेग्य मूल्य हे सुधारित झाले असले तरी त्यावरील अाकारणीसंदर्भात महासभेने सरसकट १८ टक्के वाढ केली असल्यामुळे जुने ४८ टक्के व त्यावर १८ टक्के वाढ हीच सर्वांसाठी संयुक्तिक असल्याचे उपअायुक्त महेश डाेईफाेडे यांनी स्पष्ट केले. 


महापालिकेच्या मिळकत सर्वेक्षणात साधारण ६२ हजार मिळकती घरपट्टी रेकाॅर्डवर नसल्याचे अाढळले हाेते. या मिळकतींना १ एप्रिल २०१८ पासून ११ रुपये चाैरस मीटर हे करयाेग्य मूल्य लागू केले गेले. या करयाेग्य मूल्याच्या ६६ टक्के याप्रमाणे करवसुलीसंदर्भात नाेटिसा पाठवल्या जात अाहेत. महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार करबुडव्या मिळकतींकडून गत सहा वर्षांचा कालावधी गृहित धरून करवसुली करणे अपेक्षित अाहे. मात्र, यातील काही मिळकतींना त्यापूर्वीच्या काळात बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला असेल व संबंधित मिळकतधारकाने अपिलादरम्यान ताे सादर केला तर त्या कालावधीपासून घरपट्टी अाकारणे बंधनकारक अाहे. महापालिकेने सध्या घरपट्टी रेकाॅर्डवर नसलेल्या ६२ हजार मिळकतींना नाेटिसा पाठवणे सुरू केले असून, या मिळकतींना सुधारित करयाेग्य मूल्यानुसार अाकारणी केल्यामुळे वसुलीची रक्कम लाखाे रुपयांच्या घरात गेली अाहे. त्यामुळे नागरिक सैरभैर झाले अाहेत. अनेकांनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नजीकच्या काळात असतानाही करवसुली करताना सहा वर्षे मागे जाण्याची गरज काय असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले अाहेत. दरम्यान, बाेरस्ते यांनी करबुडव्यांना कदापि समर्थन नसल्याचे सांगत महापालिकेच्या हितासाठी त्यांच्याकडून वसुली करण्याविषयी काेणाचे दुमत नसेल, असे स्पष्ट केले मात्र, वसुली करताना अाता २०१८ मध्ये केलेल्या करयाेग्य मूल्यावरील १८ टक्के वाढीची अाकारणी २०१२ पासून कशी व्यवहार्य ठरेल, असा प्रश्न केला अाहे. त्यावर डाेईफाेडे यांनी करयाेग्य मूल्याची ४८ टक्के अाकारणी यापूर्वी हाेत हाेती. मात्र, मार्च महिन्यात महासभेने करयाेग्य मूल्यावरील ४८ टक्के वाढीत १८ टक्के वाढ करून ६६ टक्के इतकी केली असल्यामुळे अाता जरी घरपट्टी रेकाॅर्डवर नवीन मिळकती अाल्या असल्या व त्यांचे करयाेग्य मूल्य वाढले असले तरी, त्याच्या ६६ टक्केच अाकारणी अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले.

 

शिवसेना ठाेठावणार ग्राहक पंचायतीचे द्वार, घरपट्टीबाबत घेणार मार्गदर्शन 

बाेरस्ते यांनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न मिळण्यामागे इमारतीत राहण्यासाठी गेलेले नागरिक कारणीभूत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्यांच्यावर बाेजा टाकणे उचित नसल्याचे मत व्यक्त केले. मात्र, दुसरीकडे महापालिकेचेही नुकसान हाेता कामा नये हेही शिवसेना बघणार अाहे. या पार्श्वभूमीवर ग्राहक पंचायतीत एखादे प्रकरण दाखल करून बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्याअभावी रखडलेल्या इमारतीतील घरपट्टी काेणी भरावी याबाबत मार्गदर्शन घेण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार अाहे. नागरिकांनी त्यासाठी अापली प्रकरणे महापालिकेतील विराेधी पक्षनेते दालनात जमा करावी, असेही अावाहन त्यांनी केले. त्यासाठी शिवसेना एखाद्या कायदेतज्ज्ञाचीही मदत घेणार अाहे.

 

हे अाहेत गंभीर मुद्दे 

मुळात मिळकत सर्वेक्षणात रेकाॅर्डवर नसलेल्या मिळकतींकडे बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला अाहे का किंवा त्यांनी बांधकाम परवानगी घेतली असेल तर ती कधी घेतली याची तपासणी झालेलीच नसल्याच्या तक्रारी अाहे. मिळकत सर्वेक्षकांनी अापल्या निष्कर्षांची नगररचना विभागाकडून पडताळणी करणे गरजेचे हाेते. उदाहरणार्थ, महापालिकेची इमारत घरपट्टी रेकाॅर्डवर नसेल तर प्रथम नगररचना विभागाकडूनच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतला की नाही याची पडताळणी करून त्या दिनांकापासून करअाकारणी करणे अपेक्षित हाेते. यातील बहुतांश प्रकरणात सरसकट सहा वर्षे मागील कालावधी गृहित धरून घरपट्टी वसुलीचा प्रयत्न सुरू असल्याच्या तक्रारी असून तेच राेषाचे कारण अाहे. प्रत्येक प्रकरणात नागरिकाने अपिलातच यावे हे चुकीचे असून महापालिकेने पालक संस्था म्हणून काटेकाेर अाकारणी करणे अपेक्षित अाहे. 

 

सर्वांना दिलासा देणार 
अनेक प्रकरणांत नागरिकांची चूक नसल्याचे लक्षात अाले अाहे, मात्र महापालिकेचेही नुकसान हाेता कामा नये. यासाठी लवकरच भाजपचे अामदार, प्रमुख पदाधिकारी तसेच सर्वपक्षीय गटनेते यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. सर्वांना दिलासा देणार. - रंजना भानसी, महापाैर 

 

हे तर भाजपचेच पाप 
करबुडव्यांना समर्थन नाही मात्र महापालिकेने नाेटिसा देण्यापूर्वी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला अाहे की नाही, असेल तर कधीपासून, त्यावर अाताच्या सुधारित दराने करअाकारणी करणे याेग्य अाहे का याचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. मुळात ही करवाढ भाजपचेच पाप असून शिवसेना त्याविराेधात लढणार. - अजय बाेरस्ते, विराेधी पक्षनेता 

 

पाणीपट्टी थकबाकीदारांच्या ताेंडचे पाणी पळाले 
नवीन मिळकतींना सुधारित करयाेग्य मूल्यावरून अाधीच वाद सुरू असताना, अाता ६० हजारांपैकी ३० हजार मिळकतींची पडताळणी पूर्ण झाल्यामुळे त्यांनाही व्यावसायिक पाणीपट्टी दराने बिले पाठवण्यास सुरुवात झाल्यामुळे रहिवासी हादरले अाहेत. घरपट्टी रेकाॅर्डवर नसलेल्या मिळकतींकडून सहा वर्षांच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने घरपट्टी वसूल केली जात अाहे. अाधीच या घरपट्टी देयकांमुळे रहिवाशांना घाम फुटला असताना अाता त्यांना पाणीपट्टीच्या नोटिसा दिल्या जाणार आहेत. घरपट्टीबाबत तरी दंड भरून निवासी असेल तर त्याच वर्गवारीत कर भरण्याची मुभा अाहे. मात्र, पालिकेच्या दप्तरी अनधिकृत असलेल्या निवासी मिळकतींना आता व्यावसायिक दराने पाणीपट्टीची बिले दिली जात असल्याने लाेकांच्या ताेंडचे पाणी पळाले अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...