ED ने बजावलेल्या नोटीसीमुळे मनसे नेते आणि कार्यकर्ते आक्रमक, जिल्हाध्यक्षांनी दिला ठाणे बंदचा इशारा

ठाणे- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंना "ईडी"ने बजावलेल्या नोटीसीमुळे मनसे नेते आणि कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. ईडीने राज ठाकरे यांना ज्या दिवशी चौकशीला बोलावले आहे, त्या दिवशी म्हणजेच 22 ऑगस्टला ठाणे बंदचे आवाहन मनसेने केले आहे. मनसेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख अविनाश जाधव यांनी बंदचे आवाहन केले आहे.

"प्रेमाने बंद केले तर स्वागत, नाहीतर कार्यकर्त्यांच्या रोषाला समोरे जावे लागेल", असा धमकीवजा इशारा मनसेचे ठाणे, पालघर जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी दिला. "महाराष्ट्रात त्या दिवशी जे घडेल त्याला सरकार आणि प्रशासन जबाबदार असेल", असेही अविनाश जाधव म्हणाले. राज ठाकरेंना ईडीची नोटीस म्हणजे ईव्हीएमला विरोध केल्याचा राग आहे. ईडीने जर 22 ऑगस्टला चौकशीला बोलावले तर ठाण्यातील मनसे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतील असा इशाराही जाधव यांनी दिला.

त्या दिवशी महाराष्ट्राचा गुजरात होईल- अभिजीत पानसे
राज ठाकरेंना ईडीकडून नोटीस मिळाल्यावर मनसे नेते आणि दिग्दर्शक अभितीत पानसे यांनी आपली प्रतिक्रीया दिली. ते म्हणाले, "राज ठाकरेंना नोटीस पाठवणे म्हणजे सरकारची दडपशाही आहे. राज साहेबांना चौकशीसाठी बोलावले तर त्याचे वाईट परिणाम सरकारला भोगावे लागतील. चौकशीच्या दिवशी जे काही होईल त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल. त्यामुळे 22 ऑगस्टला नागरिकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवरच घराबाहेर पडावे. जर ही नोटीस सरकारने परत घेतली नाही, तर त्या दिवशी महाराष्ट्राचा गुजरात होईल", अशी धमकी वजा इशारा त्यांनी दिला.
 

काय आहे प्रकरण?
कोहिनूर सीटीएनएल ही माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे पुत्र उन्मेष जोशी यांच्या मालकीची कंपनी आहे. उन्मेष जोशी, राज ठाकरे आणि त्यांचे निकटवर्तीय राजन शिरोडकर हे 2008 पर्यंत ‘कोहिनूर CTNL’ कंपनीचे शेअर होल्डर होते. त्यांनी कोहिनूर मिल नंबर 3 ही जागा 2003 मध्ये लिलाव पद्धतीने 421 कोटींना खरेदी केली होती. या जमिनीवर ‘कोहिनूर स्क्वेअर’ ही बहुमजली इमारत उभारण्यात येत आहे. या कंपनीत सरकारी क्षेत्रातील कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेसद्वारे 225 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. मात्र 2008 मध्ये IL&FS ने मोठे नुकसान सहन करत आपले 225 कोटी रुपयांचे सर्व शेअर्स केवळ 90 कोटींना कोहिनूर CTNL ला देऊन टाकले. त्याचवेळी राज ठाकरेंनीही आपले सर्व शेअर कंपनीला विकले आणि ते कंपनीतून बाहेर पडले. आपले शेअर्स दिल्यानंतरही IL&FS या सरकारी कंपनीने उन्मेष जोशींच्या कोहिनूर सीटीएनएल कंपनीला अडव्हान्स लोन अर्थात आगाऊ कर्ज दिले, ते कर्जही कोहिनूर सीटीएनएल कंपनी भागवू शकली नाही. त्यानंतर 2011 मध्ये कोहिनूर सीटीएनएलने आपली काही मालमत्ता विकून 500 कोटी रुपयांचे कर्ज भागवण्यासाठी IL&FS सोबतच्या करारावर सह्या केल्या. या करारानंतरही IL&FS या कंपनीने पुन्हा कोहिनूर सीटीएनएल कंपनीला आणखी 135 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले.