आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रतिज्ञापत्रात गुन्ह्यांची माहिती दडवली, फडणवीस अडचणीत

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा धक्का दिला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी पुन्हा खटला चालवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

मुंबई हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या या तक्रारीबाबत क्लीन िचट देत दिलासा दिला होता. परंतु, आता या प्रकरणी खटला चालवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी आपला निकाल २३ जुलैला राखून ठेवण्यात आला होता.

सतीश उके यांची याचिका : २००९ व २०१४ मध्ये फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप मुंबई येथील अॅड. सतीश उके यांनी एका याचिकेद्वारे केला होता. यातील एक गुन्हा मानहानीचा व दुसरा फसवणुकीचा असल्याचे उके यांनी नमूद केले होते. मात्र, हे दोन्ही गुन्हे प्रतिज्ञापत्रात लपवण्यात आल्याचा उके यांचा दावा होता. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांविरुद्धचे हे प्रकरण चालवण्यास परवानगी देण्यात आल्याने फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे.

१९९६, १९९८तील मानहानी व फसवणुकीची प्रकरणे
मानहानी व फसवणुकीची ही प्रकरणे १९९६ व १९९८ मध्ये दाखल झाली होती. मात्र, ही माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली नाही. हा प्रकार लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१-कलम १२५-एचे उल्लंघन असल्याचा अॅड. उके यांचा दावा आहे. या प्रकरणी फडणवीस यांच्या विरोधात खटला चालू शकत नाही, असे कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले हाेते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आता हे प्रकरण चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत.