आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

...तरीही विधानसभा निवडणूक एकतर्फी होणार नाही!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ऑक्टोबर महाराष्ट्राच्या विधानसभेची मुदत संपत आहे. मागच्या वेळी १८ सप्टेंबरला विधानसभा निवडणुकांची तारीख जाहीर झाली होती. यंदा सप्टेंबरमध्येच या तारखा जाहीर होतील. साधारण ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची दाट शक्यता आहे. २०१४ मध्ये राज्यात ८ कोटी २५ लाख मतदार होते. १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी एकाच टप्प्यात राज्यातील २८८ विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणुका तर १९ ऑक्टोबरला निकाल जाहीर झाले. त्यात भाजपला सर्वाधिक म्हणजेच १२२ जागा, शिवसेनेला ६३ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला ४२, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४१ जागा मिळाल्या होत्या.


गतवेळी आघाडी व युती स्वतंत्र लढले होते. निवडणुकानंतर त्यांच्या आघाड्या अस्तित्वात आल्या. यंदा मात्र उलट स्थिती आहे. सेना-भाजपची युती व काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी यावेळी एकत्र निवडणुकांना सामोरे जात आहे. लाेकसभा निवडणुकीला शिवसेना-भाजपची महायुती, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या महाआघाडीत ५६ छोटेमोठे पक्ष होते. मात्र निकालात ४२/०६ ही २०१४ मधील जागांची स्थिती २०१९ मध्येसुद्धा कायम राहिली. विधानसभेला केवळ १०० दिवस बाकी आहेत. पण पुलाखालून बरेच पाणी वाहून जाऊ शकते. 


लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांना जनमत वेगळा विचार करते, असा भारतीय निवडणुकांचा इतिहास आहे. त्यामुळे लोकसभेची ‘मोदी सुनामी’ आगामी विधानसभेला महाराष्ट्रात राहीलच असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. एक खरे की लोकसभा निकालांनी विरोधक गलितगात्र झालेले आहेत. ते अद्याप सावरू शकलेले नाहीत. तरीसुद्धा राज्यातल्या निवडणुका एकतर्फी होणार नाहीत, इतके मात्र नक्की.


कसं असेल नव्या विधानसभेचं चित्र? भाजप, सेना, रासप, रिपाइं एका बाजूला असतील. त्यांना पश्चिम महाराष्ट्रातले काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून अनेक बंडखोर येऊन मिळतील. त्यात साखरसम्राट, शिक्षण महर्षी, सहकारातल्या दिग्गज घराण्यांतील मंडळींचा मोठा भरणा असेल. सर्व निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकहाती घेतील. कदाचित युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यावेळी निवडणूक रिंगणात असतील. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस-राष्ट्रवादी उभे असतील. या आघाडीत राज ठाकरे नक्की सामील होतील. माकप, भाकप, जनता दल, शेकाप, स्वाभिमानी वगैरे  छोटे पक्ष या आघाडीत असतीलच. प्रकाश आंबेडकर यांच्याबराबर बोलणी चालेल. आंबेडकर शंभरएक जागांची मागणी करतील. काँग्रेस-राष्ट्रवादी इतक्या जागा देऊ शकणार नाही. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी आगामी विधानसभेला स्वतंत्र लढेल. महाआघाडीचा एक नेता नसेल, सगळा बारभाईचा कारभार असणार. त्यामुळे गोंधळ, वादविवाद, बंडखोरी, विरोधात काम, जागा आदलाबदलीस नकार याला ऊत येईल.


जातीय पातळीवर विधानसभा निवडणुकीचा विचार करूया. राज्यात ३२% लोकसंख्या असलेला मराठा समाज आघाडी व युतीत विभागला असेल. भाजपत इनकमिंग झालेले बहुतेक मराठा जातसमूहाचे नेते असतील. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पाया आणखी कमकुवत होईल. वंचित आघाडी विधानसभेला किमान १०० जागा केवळ धनगर समाजाला देणार आहे. ६० मतदारसंघात प्रभावी असलेला धनगर समाज प्रकाश आंबेडकरांच्या मागे जाऊ शकतो. त्याचा फटका जसा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बसेल तसाच तो युतीलाही बसेल. बसप, रिपाइं, शेकाप, भाकप, माकप हे पक्ष निष्प्रभ होतील. त्यांचे मतदार वंचितकडे वळतील. लोकसभेला १८ मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीने लाखाच्या वर मते घेतली होती. म्हणजे ही आघाडी विधानसभेला किमान १०० जागांवर जिंकवण्याची किंवा पाडण्याची किमया करणार आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा पक्ष या निवडणुकीत रिंगणात असणार आहे. मुंबई, ठाणे क्षेत्रातल्या ६० जागांवर मनसे प्रभाव टाकू शकते. त्याचा लाभ महाआघाडीला होईल. राज यांच्या मनसेचे विधानसभेला थाटात कमबॅक होईल.


राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर यांच्याप्रमाणे शेकापचे भाई जयंत पाटील व स्वाभिमानीच्या राजू शेट्टी यांच्या पक्षांना विधानसभेला मोठी संधी आहे. दोन्ही मुख्य आघाड्यात मोठी टस्सल असेल. त्यांच्या जागा समसमान आल्या तर आंबेडकर, ठाकरे, जयंत पाटील, शेट्टी यांना महत्व येईल. कदाचित ही छोट्या पक्षांची मंडळी किंगमेकरच्या भूमिकेतही दिसतील. 


यावेळच्या विधानसभेचे व्यवच्छेदक लक्षण असेल महिला, तरुण उमेदवारांची वाढती संख्या. लोकसभेला ते दिसलेच आहे. विधानसभेला त्यात आणखी वाढ होईल. त्याबरोबरच अनेक पारंपरिक व संरजामी राजकीय घराणी यावेळी कायमची खालसा होतील. छोट्या जातसमूहांतून नवे नेते उदयास येतील. लोकसभा निवडणुकीचा कल पाहता युती विधानसभेला निर्धास्त राहील असे दिसते. नरेंद्र मोदींच्या सभा होतील. पण, सत्ताधाऱ्यांना दुष्काळाचा फटकाही बसू शकतो. लोकसभेला सर्वसामान्य, शेतकऱ्यांचे प्रश्न बाजूला पडले होते, ते विधानसभेला वर येतील. त्याचा लाभ विरोधक उचलू शकतात. 


या सर्व धबडग्यात ईव्हीएमचे भूत सुद्धा असेलच. अजूनही ईव्हीएमबाबत अनेक शंका आहेत. विरोधकांनी तर ईव्हीएमचा मुद्दा अद्याप सोडलेला नाही. त्यामुळे ईव्हीएमचा वाद पुन्हा न्यायालयात, निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची शक्यता आहेच.  ५ महिन्यांपूर्वी विधानसभेला छत्तीसगढ, राजस्थान, मध्य प्रदेशात काँग्रेसला मतदारांनी कौल दिला होता. त्याच मतदारांनी काही महिन्यांत लोकसभेला काँग्रेसला नाकारले. त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होऊ शकते. मोदी सुनामी आहे म्हणून भाजप-सेना त्यावर तगून विजयी होईलच, असे नाही.

बातम्या आणखी आहेत...