आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोठ्या शुगर लॉबीही भाजपच्या वळचणीला, त्यामुळेच एफआरपीमध्ये वाढ नाही : राजू शेट्टी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - रासायनिक खताचे दर वाढल्याने गेल्यावर्षी पेक्षा खर्चानुसार १५६५ रुपयांची वाढ झाल्याचे राहुरी कृषी विद्यापीठ सांगते, तर पाणीपट्टी, वीज बिल, इंधन, मानवी श्रम मूल्य, यांत्रिकीकरणाच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. मात्र, जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर गडगडणार असल्याची भीती व्यक्त करत यंदा केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने उसाची एफआरपी “जैसे थे’ ठेवली आहे. कारण मोठ्या शुगर लॉबीही सत्तेतील भाजपच्या वळचणीला आहेत. त्यामुळेच एफआरपीमध्ये वाढ नाही. कदाचित शेतकऱ्यांच्या खर्चाचा हिशेब कमी करून उत्पन्न दुप्पट करण्याचे तंत्र सरकारला साधायचे असेल, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी पत्रकाव्दारे केला. 

 


गेल्या ७ वर्षात यंदा उसाचे उत्पादन सर्वाधिक आहे. तरी मोदी सरकारच्या गेल्या ५ वर्षाच्या कार्यकाळात भारतात ६००० कोटी रुपयांची साखर आयात करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावले. ब्राझील बरोबर पाकिस्तान सारख्या शत्रू राष्ट्रांकडून केंद्रसरकारने साखर आयात केली. तरी भारतात साखरेचे दर २०१६-१७ साली ३६०९ रुपये होते, तर २०१७-१८ वर्षामध्ये ३१८३ रुपये राहिले. मात्र, भारत आणि थायंलड या देशात उसाचे उत्पादन जास्त असल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे उत्पादन वाढणार आहे.  भारतासह जागतिक बाजारपेठेतील साखरेचे दर पडणार असल्याचे कारण कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा सांगत आहेत.


डिझेलचा खर्चाचे आकडे कशावरून काढता?

कृषिमूल्य आयोगानुसार सन २०१२-१३ मध्ये डिझेलवरील खर्चाचे विवरण हेक्टरी रुपय १३१ सांगितले. त्यावेळी डिझेल ५१ रु लिटर होते, तर सन २०१५-१६ मध्ये ६३ रुपये, सन २०१७-१८  मध्ये ८९ रुपये आहे. मग डिझेलचे दर कमी आहेत का? हे आकडे कशावरून काढण्यात आले आहेत.

 

देशात ऊस उत्पादन खर्च वाढला, राज्यात कमी का? 
शेतकरी नेते पाशा पटेल यांची राज्याच्या कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी २०१७ मध्ये निवड झाल्यावर राज्य सरकारने आयोगाला १९०४२२ रुपये प्रतिहेक्टरी उसाचा उत्पादन खर्च सादर केला. तर सन २०१६-१७ मध्ये उसाचा उत्पादन खर्च ३५ हजार रुपयाने कमी करून १५४५३४ रुपये सादर करण्यात आला. त्याच वेळी शेजारच्या कर्नाटक राज्याने सन २०१५-२०१६ पेक्षा सन २०१६-१७ मध्ये ३२ हजार रुपयांची वाढ केली आहे. मग देशात उसाचा उत्पादन खर्च वाढला. मात्र, महाराष्ट्रात कमी का? असा सवाल शेट्टी यांनी केला आहे.