आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सट्टेबाजीवर निर्बंधासाठी शशी थरूर यांनी लोकसभेत सादर केले क्रीडा विधायक

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- भारताच्या क्रीडा क्षेत्रातील लबाडी, आर्थिक घोटाळे, अवैध मार्गाने खेळावर होणारी सट्टेबाजी रोखण्यासाठी ज्येष्ठ खासदार डॉ. शशी थरूर यांनी शुक्रवारी लोकसभेत एक क्रीडा विधेयक सादर केले. खेळाडूंची सचोटी, प्रामाणिकपणा कायम राखण्यासाठी आणि देशभरात सध्या बोकाळलेली ऑनलाइन सट्टेबाजी रोखण्याकरिता हे क्रीडा विधायक लोकसभेत मांडण्यात आले आहे.

 

या विधेयकाच्या पहिल्या भागात देशातील स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमधील निकालांमधील चतुराईने करण्यात आलेले बदल किंवा आर्थिक प्रभावांमुळे प्रभावित असणारे निकाल तसेच सामन्यांदरम्यान अंतर्गत व गोपनीय माहितीची देवाणघेवाणवर निर्बंध आणण्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

 

विधेयकाच्या दुसऱ्या भागात देशातील अवैध ऑनलाइन बेटिंगला (सट्टेबाजी) कायदेशीर मार्गाने रोख लावणे तसेच गुप्तरीत्या चालणाऱ्या ऑनलाइन व संशयास्पद सट्टेबाजीवर नियंत्रण आणणे याचा समावेश आहे. हे विधेयक आणताना डॉ. शशी थरूर यांनी सरकारला सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे. भारतात योग्य मार्गाने होणाऱ्या सट्टेबाजीला मान्यता द्यावी असे म्हटले.

 

विधेयकात काही अंशी सट्टेबाजी अधिकृत करण्याचीही संसदेत करण्यात आली आहे शिफारस
- बेटिंग किंवा सट्टेबाजीवर पूर्णपणे बंधन आणणे, बंदी आणणे हे व्यवहार्य नाही. त्यामुळे काळ्याबाजारातील सट्टेबाजीला व अर्थव्यवस्थेला ऊत येईल. त्यापेक्षा योग्य त्या नियमांच्या चौकटीत बसवून काही मर्यादित स्वरूपाच्या बेटिंगला परवानगी द्यावी असेही या विधेयकात सुचवण्यात आले आहे. हे विशेष.
- राष्ट्रीय पातळीवर ७ सदस्यांच्या 'ऑनलाइन स्पोर्टिंग गेमिंग' आयोग स्थापन करणे. देशातील सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन क्रीडा प्रकारांचे नियमन व परवाने देण्यावर या आयोगाचे नियंत्रण आणि देखरेख असायला हवे.
- एखाद्या कंपनीमार्फत किंवा संस्थेमार्फत असे घोटाळे केल्याचे सिद्ध झाल्यास, संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा अन्य जबाबदार अधिकारीदेखील शिक्षेस पात्र ठरतील.
- ऑनलाइन बेटिंग कंपन्यांना आपल्या कामकाजाचा हिशेब, लेखाजोखा आयोगाला सादर करण्याची अटही घालण्यात आली. क्रीडा सामन्यांवर सट्टा लावण्यावर निर्बंध आणण्यासाठी किंवा मर्यादा आणण्यासाठीचा कायदा करण्याचे अधिकार या आयोगाला देण्यात यावेत, असे सुचवले आहे.
- परदेशातून कार्यरत असणाऱ्या बेटिंगच्या ऑनलाइन कंपन्यांमार्फत होणाऱ्या संशयास्पद व्यवहारांची चौकशीचे अधिकार फॉरिन डायरेक्ट इन्व्हेसमेंटला (एफडीआय) द्यावेत.
- या विधेयकात सट्टेबाजांना मदत करण्यासाठी गुन्हे करणाऱ्यांसाठी जबरदस्त शिक्षेची शिफारस करण्यात आली आहे. दोषी खेळाडू किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला ५ वर्षे तुरुंगवास, अधिक १० लाखाचा आर्थिक दंड किंवा क्रीडा घोटाळ्याद्वारे मिळवलेल्या रकमेच्या तिप्पट दंड अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...