आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीएए, एनआरसीविरोधातील लढाई हा दुसरा स्वातंत्र्य लढाच !

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अय्युब कादरी


एनआरसी, सीएएमुळे भटके-विमुक्त आणि हिंदूंसह सर्व धर्मांतील गरिबांची मोठी अडचण होणार आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या विरोधतील लढाई हा दुसरा स्वातंत्र्य लढाच मानला पाहिजे. हिंदू-मुस्लिमांनी एकत्र येऊन तो लढण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्यप्रिय, मानवतावादी, समतावादी लोकांनी या लढ्याला पाठिंबा दिला पाहिजे, अशी अपेक्षा भटके-विमुक्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके यांनी व्यक्त केली. 'दिव्य मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी या विषयाशी संबंधित विविध पैलूंवर प्रकाश टाकला.

प्रश्न : एनआरसी, सीएए हा मुस्लिमांना अडचणीत आणणारा मुद्दा असल्याचा सार्वत्रिक समज आहे. याचा फटका भटक्या-विमुक्तांना कसा बसेल?

उत्तर : सीएए अर्थात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा मूळ भारतीयांना लागू नाही. शेजारच्या देशांतील धार्मिक अत्याचार, अन्यायामुळे जे भारतात आले आहेत, त्यांना (मुस्लिम वगळून) न्याय देण्याच्या हेतूने तो केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या या भूमिकेला विरोध असण्याचे कारणच नाही. पण, आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे. राज्यघटनेच्या कलम १४ (१) नुसार कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. शेजारच्या देशांतून येणारे पीडित लोक, मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत, त्यांना न्याय देण्याची भूमिका जास्त योग्य, राज्यघटनेला धरून राहिली असती. ज्या देशांसंदर्भात हा कायदा आहे, तेथील काही मुस्लिम गट, पंथही पीडित आहेत. असे लोक आले तर त्यांना भारताचे नागरिकत्व द्यावे. त्यांना सामावून घेण्याचा व्यापक दृष्टिकोन ठेवला असता तर तो घटनेला अनुसरून झाला असता. सीएएनंतर लगेच एनआरसी लागू होईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले आहे. त्याबरोरच एनपीआर केले जाणार आहे. एनपीआरसाठी कागदपत्रे नाही, तर फक्त तोंडी माहिती द्यावी लागेल. भटक्या-विमुक्तांचा विचार केल्यास बहुसंख्य लोकांना पत्ताच नाही, घर-जमीन नाही, कायमचे ठिकाण नाही, अशी माहिती त्यावेळी समोर येईल. नंतर त्यांना एनआरसीसाठी पुरावे द्यावे लागतील. भटक्यांमध्ये हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्धही आहेत. या लोकांनी त्यांच्या जन्माच्या तारखा कोठून आणायच्या? घर तर दूरच, ज्यांना स्मशानभूमीही नाही अशा भटक्या-विमुक्तांनी रहिवासाचा दाखला कसा द्यायचा? ते आपले नागरिकत्व कसे सिद्ध करू शकतील?

प्रश्न : भटक्यांच्या नागरिकत्वाचे कोणते प्रश्न आहेत?

उत्तर : देशभरातील भटक्या - विमुक्तांची लोकसंख्या १३.५० कोटींच्या घरात आहे. भटक्या-विमुक्तांचा कायमचा ठिकाणा नसतो. ९८ टक्के भटके आणि ८९ टक्के विमुक्त लोक भूमिहीन आहेत. आपण राहतो त्या तंबूखालची जागा कुणाची आहे, हे ८१ टक्के भटक्यांना माहिती नाही. ७२ टक्के लोकांकडे रेशनकार्ड नाहीत. हे बहुसंख्य लोक जातीचे प्रमाणपत्र मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे ते शासकीय लाभाच्या अनेक योजनांपासून वंचित आहेत. घर नाही, शेत नाही, पत्र पाठवण्यासाठी कायमचा पत्ता नाही. अशा परिस्थितीत १९७१ पूर्वीची माहिती हे लोक कशी सांगू शकतील? भटके मूळ भारतीय आहेत. १९३१ च्या जणगणनेतही त्यांचा उल्लेख आहे, पण त्यांच्याकडे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठीचे पुरावे मात्र नाहीत.

प्रश्न : रेणके आयोगाच्या अहवालात आपण याबाबत कोणत्या शिफारशी केल्या आहेत?

उत्तर : २००८ मध्ये मी अहवाल सादर केला. त्यातील प्रमुख शिफारसी अशा : १) घरोघरी जाऊन या भटक्या- विमुक्तांचे सर्वेक्षण करावे, मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्यांची, ते कुठे असतात याची माहिती घ्यावी. २) या लोकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मोठी मोहीम हाती घ्यावी. ३) शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा अनुभव पाहता नुसत्या योजना तयार करून चालणार नाही, तर लाभ मिळवून देण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करावा. भटक्या-विमुक्तांचे प्रश्न पाच ते दहा वर्षांत संपवण्याचे लक्ष्य ठेवून काम केले पाहिजे.

प्रश्न : या शिफारशींवर सरकारने काय कार्यवाही केली?

उत्तर : अहवालाच्या अभ्यासासाठी नॅशनल अॅडव्हायझरी कौन्सिल नेमण्यात आली. त्यामध्ये सर्व क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, सरकारचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सल्लागार होते. त्यांनी दोन वर्षे अभ्यास करून अहवाल तयार केला. तो इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. मागासांच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गात असलेले भटके- विमुक्त त्या त्या प्रवर्गाच्या सवलतींपासून मात्र वंचित आहेत. बहुसंख्य लोकांकडे ओळखपत्र नाही, काही लोक स्थिर, जागरूक आहेत; पण योजना, सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी ते पुढे येईपर्यंत त्या प्रवर्गातील अन्य लोक लाभ घेऊन मोकळे झालेले असतात, हे या समितीने निदर्शनास आणून दिल्यावरही पुढे काहीच झाले नाही. तेव्हाच्या आणि आताच्या सरकारनेही काही केले नाही.

प्रश्न : गेली ७० वर्षे भटक्या-विमुक्तांच्या समस्या का सुटल्या नाहीत?

उत्तर : सरकार ज्यांना प्राधान्याने मदत करते, त्या भूकंपग्रस्त, पूरग्रस्त, दुष्काळग्रस्त लोकांपेक्षा भटक्या-विमुक्तांच्या समस्या गंभीर आहेत. देशातील लोकशाही बहुमतावर आधारित आहे; मानवतेवर नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भटके विखुरलेले आहेत. निवडणुकीत एखाद्याला निवडून आणायची किंवा पाडायची ताकद त्यांच्यामध्ये नाही. किरकोळ प्रमाणात संघटित आहेत, तेथे ते निवडणुकीतल्या वाईट प्रथांना बळी पडतात. त्यामुळे त्यांची राजकीय शक्ती निर्माण झाली नाही. त्यांच्यामध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. हे काम त्यांच्याच लोकांनी करावे असे नाही. समाजातील इतर लोकांनीही यासाठी पुढे आले पाहिजे.

प्रश्न : एनआरसी, सीएए लादण्यामागे सरकारची काय रणनीती आहे?

उत्तर : गरिबी हटवण्यापेक्षा गरीब हटवा, म्हणजे सगळे प्रश्न सुटतील, अशी या सरकारची भूमिका दिसते. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जे पात्र नाहीत, ते आपले नागरिकत्व कसे सिद्ध करतील, हे या सरकारला कळत नसेल का? सरकारला हे नक्कीच माहीत असणार. नागरिकत्व सिद्ध न केलेल्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये टाकले जाईल. मतदान, शिक्षणासह कोणताही अधिकार त्यांना राहणार नाही. सरकार त्यांना फुकट तर खाऊ घालणार नाही. हे लोक म्हणजे सरकारसाठी फुकटचे मजूर असतील. सध्या जगातील राज्यव्यवस्थांचा खासगीकरणावर भर आहे. चंद्रावर जाणे, तेथे राहण्यासाठी जागा शोधणे असे प्रश्न त्यांच्यासमोर आहेत. दुसरीकडे, बहुतांश लोकांच्या वाट्याला अजूनही किड्या-मुंग्यांचे जगणे आहे. अशा परिस्थितीत सीएए, एनपीआर, एनआरसीच्या माध्यमातून गरीब हटवण्याचे काम केले जाऊ शकते. त्यामध्ये हिंदू-मुस्लिम हा भेद होणार नाही, हे सर्वांनी नीट लक्षात घेतले पाहिजे.

प्रश्न : सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीचा एकमेकांशी संबंध नाही, असे सरकार म्हणते आहे...

उत्तर : असे कुणी म्हणत असले, तरी एनपीआरमधून सर्व माहिती सरकारला मिळणार आहे. त्यानंतर मग कुणाला पुरावे मागायचे आणि कुणाला मागायचे नाहीत, हे सरकार ठरवेल. नको असतील त्या लोकांना टार्गेट केले जाईल. हे असे होईलच का, ते आता सांगता येणार नाही, पण देशाला हिंदूराष्ट्र करायचे आहे, असे सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित काही लोक, संघटना म्हणत आहेत. धर्मनिरपेक्षता बाजूला सारून आपल्याला हिंदूराष्ट्र हवे आहे का? मनुस्मृतीप्रमाणे राज्य चालवायचे ठरले तर पुन्हा जातीची उतरंड अस्तित्वात येईल, हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. मानवता सांभाळणे महत्वाचे आहे. मुस्लिम जात्यात आहेत, तर अन्य धर्मीय सुपात आहेत. त्यामुळेच सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधातील लढाई हा दुसरा स्वातंत्र्यलढाच आहे. राज्यघटनेला बाधा पोहोचू नये, ती टिकावी यासाठी आपल्याला सनदशीर मार्गाने प्रयत्न करावे लागतील.

प्रश्न : याला आपण विरोध, प्रतिवाद कशा पद्धतीने करणार आहात?

उत्तर : लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणे ही कामे प्राधान्याने करावी लागतील. संघर्ष, सत्याग्रह ताकदीने झाले पाहिजेत. अहिंसक मार्गाने आंदोलन करणे गरजेचे आहे. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मार्ग अवलंबण्याची गरज आहे. माणसाचा धर्म पाहून त्यावर प्रेम केले जाऊ लागले, तर भटक्यांचे काय होईल? भटके, विमुक्त, गरीब हिंदू-मुस्लिमांचा विचार करून संपूर्ण समाजाने या लढ्याला पाठिंबा दिला पाहिजे.

प्रश्न : सीएएसारख्या मुद्द्यांवर प्रकाश आंबेडकर वगळता अन्य कुणी नेता गंभीर दिसत नाही...

उत्तर : या प्रश्नावर प्रकाश आंबेडकर व्यापक मुद्दे घेऊन लढत आहेत, हे खरे आहे. असा व्यापक विचार घेऊन लढा देणारे छोटे-छोटे गट देशात आहेत. ते एकत्र आले पाहिजेत. असे सगळे लोक, गट, संघटना एकत्र आले तर प्रकाश आंबेडकरांच्या लढ्याला बळ मिळेल.

यशवंतराव आणि जूनमधील जन्मतारखा

बाळकृष्ण रेणके यांनी जन्मतारखेबाबतचा एक किस्सा सांगितला, तो असा - महंमद खडस, लक्ष्मण माने आणि मी एकदा यशवंतराव चव्हाण यांना भेटायला गेलो होतो. भटक्या-विमुक्तांच्या प्रश्नांकडे यशवंतरावांचे लक्ष होते. त्यांच्या मुलांची जन्मतारीख उपलब्ध होत नाही, अशी समस्या आम्ही त्यांच्यासमोर मांडली. त्यावर यशवंतराव म्हणाले, 'माझी जन्मतारीखही मला माहीत नाही. शाळेत नाव लावताना मास्तरांनी जूनच्या पहिल्या आठवड्यातील तारीख नोंदवली होती'. त्यानंतर खडस यांनी परिचयातील दीड - दोनशे लोकांची यादी तयार करून त्यांच्या जन्मतारखा शोधल्या. त्यापैकी ८० टक्के लोकांच्या जन्मतारखा जूनमधल्या असल्याचे आढळून आले. स्थिरस्थावर, शिकलेल्या लोकांची अशी ही अवस्था. मग एनआरसीच्या वेळी भटक्या-विमुक्तांसह अन्य गरीब, अशिक्षित लोकांची काय अवस्था होईल, याचा विचार झाला पाहिजे.

सीएए - एनआरसी उपेक्षितांचे अंतरंग; अय्युब कादरी
ayyub.kadari@dbcorp.in