केंद्र सरकारने अयोध्येत रामलल्ला मंदिर ट्रस्ट बनवण्याच्या प्रक्रियेला केली सुरुवात

नवी दिल्ली - अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर दोन दिवसांनी रामजन्मभूमीवर मंदिर उभारण्यासाठी ट्रस्ट बनवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. 

सोमवारी केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या एका पथकाने न्यायालयाच्या आदेशाच्या तांत्रिक पैलूंचा बारकाईने अभ्यास केला. अयोध्येत राममंदिर निर्मितीची पद्धत निश्चित करण्यासाठी ट्रस्टची स्थापना कशी केली जाईल याबाबत कायदा मंत्रालय आणि अॅटर्नी जनरल यांचे मत विचारात घेतले जाईल. मात्र ट्रस्ट बनवण्याची प्रक्रिया कशी पुढे न्यायची याबाबत अधिकाऱ्यांचे पथक कुठलाही निर्णय घेऊ शकले नाही. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गृह मंत्रालय आणि संस्कृती मंत्रालय राममंदिर ट्रस्टमध्ये नोडल बाॅडी असेल की नाही हे आतापर्यंत स्पष्ट होऊ शकले नाही. 

अयोध्येच्या निकालावर १७ नोव्हेंबरला मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्डाची बैठक 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्डाची बैठक १७ नोव्हेंबरला होईल. अयोध्या प्रकरणातील मुख्य पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील आणि पर्सनल लाॅ बोर्डाचे सचिव जफरयाब जिलानी यांनी सांगितले की, या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल करायची की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर जिलानी यांनी म्हटले होते की, आम्ही निकालाचा आदर करतो, पण त्यामुळे समाधानी नाही. त्यावरून सुन्नी वक्फ बोर्ड निकालाच्या विरोधात फेरविचार याचिका दाखल करू शकते, असे संकेत मिळत होते. पण बोर्डाने त्याला नकार दिला. मात्र, पर्सनल लाॅ बोर्ड याचिका दाखल करण्याबाबत विचार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निकालात रामलल्ला विराजमान यांच्या बाजूने निकाल देताना २.७७ एकर जमिनीचा मालकी हक्क रामलल्ला यांना दिला होता. त्यासोबतच सुन्नी वक्फ बोर्डाला दुसऱ्या जागी पाच एकर जमीन द्यावी, असे निर्देशही दिले होते.