आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षण संस्थांना दिलासा: शिक्षकांची निवड, नियुक्तीचे अधिकार संस्थाचालकांकडेच- नागपूर खंडपीठ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर - राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये केवळ ‘पवित्र’ प्रणाली मार्फतच शिक्षकांच्या नियुक्त्या करणे बंधनकारक करणारा राज्य सरकारच्या अध्यादेश अवैध असल्याचा दणका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. शाळा व्यवस्थापनाला शिक्षक निवड व नियुक्तीचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा देताना शाळांनी ‘पवित्र’मार्फत तयार होणाऱ्या गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांची निवड करावी, असेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे. 


राज्य सरकारच्या अध्यादेशाविरुद्ध नागपुरातील स्त्री शिक्षण प्रसारक मंडळ व अन्य तसेच बुलडाणा स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशनच्या वतीने  याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व न्यायमूर्ती विजय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. तो बुधवारी जाहीर करण्यात आला.

 

पवित्र मार्फतच नियुक्ती नाही : पवित्र पोर्टलमार्फतच शिक्षक नियुक्ती करता येणार नाही, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. व्यवस्थापनाला मिळालेला शिक्षक नियुक्तीचा अधिकार अशाप्रकारे हिरावून घेता येणार नाही. नियुक्तीत निवड हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे उमेदवार निवडीचा अधिकार अबाधित ठेऊन अभियोग्यता चाचणी कायम ठेवण्यात आली. त्या चाचणीतील गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना निवडण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापनाला देण्यात आला.

 

काय होता अध्यादेश  
खासगी शाळा शिक्षक व कर्मचारी नियमात सुधारणा करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने सरकारने २२ जून २०१७ ला काढला होता. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षकांसाठी पात्रता व अभियोग्यता परीक्षा बंधनकारक तर उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना अभियोग्यता परीक्षा आवश्यक केली. शिक्षण संस्थांनी शिक्षक पदांसाठी जाहिरात दिल्यानंतर चाचणीत उत्तीर्ण उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार होईल. पहिल्या क्रमांकाच्या उमेदवारास थेट नियुक्ती पत्र संस्थांनी द्यावे.

 

शिक्षक निवडीचा हक्क आमचाच : संस्थाचालक
शिक्षक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता व अर्हता निर्धारित करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मात्र कोणत्या योग्य उमेदवाराची निवड करावी, हा अधिकार व्यवस्थापनाला आहे. अभियोग्यता चाचणी ही विषयावर आधारित नसल्याने त्यातून उमेदवाराचे विषयातील ज्ञान स्पष्ट होत नाही. हा दावा करताना याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या शिक्षक नियुक्तीच्या आदेशाचा दाखलाही दिला.

 

पारदर्शकता, भ्रष्टाचार मुक्ती हवी : सरकार
पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त पद्धतीने शिक्षक नियुक्ती व्हावी, असे कोर्टाने वेळोवेळी म्हटल्याने सरकारला या प्रक्रिया निश्चितीसाठी पावले उचलावी लागली. उमेदवारा नियुक्तीचा आदेश देण्याचे तसेच त्याची कामगिरी समाधानकारक नसेल तर त्याला काढून टाकण्याचे अधिकारही व्यवस्थापनाला होतेच, याकडेही शासनाने कोर्टाचे लक्ष वेधले होते.  

 

गुणांवरून गुणवत्ता कशी ठरवणार : संस्था
उमेदवारास विषयाचे सखोल ज्ञान असावे, त्याच्याकडे विचार व्यक्त करण्याचे कौशल्य देखील असावे, असे सुप्रीम कोर्टानेच यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अभियोग्यता चाचणीतील गुणांच्या आधारे उमेदवारांची गुणवत्ता कशी ठरविणार, असा मुद्दाही शिक्षणसंस्थांकडून उपस्थित झाला होता. या प्रक्रियेत मुलाखतीचे महत्वही संस्थांकडून मांडले गेले.

 

प्रक्रिया अमान्य : न्यायालय  नियुक्ती अधिकारात निवडीचे अधिकारही समाविष्ट आहेत, याकडे कोर्टाने शासनाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे चाचणीत पात्र उमेदवार सुयोग्य आहेत किंवा नाहीत, याच्या निर्णयाचा अधिकार व्यवस्थापनालाच राहतील, असे कोर्टाने नमूद केले. तसेच सरकारची प्रक्रिया आम्ही अमान्य करतो, असेही स्पष्ट करत याचिका अंशत: मंजूर केल्याचे बुधवारी जाहीर केले. 

 

बातम्या आणखी आहेत...