ईव्हीएमवर मतदान घेण्याचे आयोगाला मर्यादित अधिकार, भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या ६१ ए कलमात ईव्हीएमद्वारे मतदान घेण्याबाबत आहे मार्गदर्शन

नांदेड - लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वात चर्चेचा मुद्दा ठरला तो ईव्हीएम. ईव्हीएमद्वारे मतदान घेतल्यामुळेच आम्ही हरलो, अशी पराभूत झालेल्या राजकीय पक्षांची व्यथा असते. ईव्हीएमला दोष दिला नाही, असा एकही राजकीय पक्ष देशात नाही. निवडणूक जिंकलेला राजकीय पक्ष वगळता इतर सर्व जण ईव्हीएमवर दोषाचे खापर फोडतात. अनेक आरोप प्रकार करतात. परंतु हा सर्व प्रकार “आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी’  असा आहे ही बाब राजकीय पक्षांच्याही लक्षात येत नाही. 

भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ नुसार देशात नागरिकाला मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. या कायद्यानुसारच बॅलेट पेपरने मतदान घ्यावे असा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आला. देशभरात याच पद्धतीने निवडणूक घेण्यात आली. तथापि मतदार संख्येत जशी वाढ होत गेली तसे निवडणुकांचे निकाल लागण्यासही विलंब होत गेला. 

कलम ६१ ए  काय म्हणते
मतदान यंत्राचा  विहित पद्धतीने मत देण्यासाठी आणि नोंदवण्यासाठी वापर करता येऊ शकेल. निवडणूक आयोगाला एखाद्या मतदारसंघात अथवा अनेक मतदारसंघात मतदान यंत्र त्या त्या मतदारसंघनिहाय परिस्थितीस अनुलक्षून कारणे विदित करत वापरता येऊ शकेल’.

ह्याचा असा अर्थ आहे की, निवडणुकीत मत पत्रिकेद्वारे अथवा मतदान यंत्राद्वारे  मतदान घेता येऊ शकेल. तथापि निवडणूक आयोगाला मतदान यंत्राद्वारे एखाद्या मतदारसंघात अथवा अनेक मतदारसंघात मतदान घ्यावयाचे असल्यास प्रत्येक मतदारसंघातील मतदान यंत्र वापरण्या संबंधातील वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थिती विदित करावी लागेल. म्हणजेच अपवादात्मक व असाधारण परिस्थितीत त्या त्या मतदारसंघात मतदान यंत्राद्वारे निवडणूक घेण्याचा सिमीत अधिकार निवडणूक आयोगास दिला आहे, ना की सरसकट सर्वच मतदारसंघात मतदान यंत्राद्वारे मतदान घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगास दिला आहे.

 
ईव्हीएमवर निष्कारण आरोप करण्यापेक्षा राजकीय पक्षांनी कायदेशीररीत्या न्यायालयात ईव्हीएम विरोधात लढाई लढली तर जोग यांच्याप्रमाणे त्यांनाही यश मिळेल. परंतु कायदेशीर बाबीकडे दुर्लक्ष करून राजकीय नेते एकाला मत दिले तर दुसऱ्याला जाते असे आरोप करून केवळ मनोरंजन करीत आहेत.