business / बँकांच्या एकत्रीकरणातून सुसूत्रता शक्य 

...पण थंड पडलेली मागणी, मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेवर हा तोडगा ठरू शकेल का, हा खरा प्रश्न 

अभय टिळक

Sep 04,2019 10:04:00 AM IST

सरकारी मालकीच्या १० बँकांच्या एकत्रीकरणाद्वारे चार मोठ्या बँका तयार करत असतानाच, सरकारी मालकीच्या बँकांच्या एकंदर संख्येमध्ये १८ वरून १२ पर्यंत घट घडवून आणण्याचा केंद्र सरकारचा अगदी अलीकडील निर्णय हा बँकांच्या सार्वजनिकीकरणानंतरच्या गेल्या ५० वर्षांतील कदाचित सर्वांत महत्त्वाचा बदल शाबीत व्हावा. अगदी ढोबळ मानाने बघितले तर, १९६९ साली १४ बँकांचे घडवून आणण्यात आलेले सार्वजनिकीकरण आणि त्यानंतर अर्धशतकभराने सरकारी क्षेत्रातील १० बँकांचे घडवून आणण्यात आलेले एकत्रीकरण या दोहोंमागील हेतू सर्वसाधारणपणे एकच दिसतो. ठेवींच्या रूपाने बँकांमध्ये जमा होणारा निधी देशभरातील गरजू, उद्यमशील व होतकरू उद्योग-व्यावसायिकांना कर्जरूपाने उपलब्ध व्हावा, ज्या अर्थउद्योगक्षेत्रांना कर्जाऊ निधींची निकड आहे अशा घटकांकडे बचतीचे 'चॅनलायझेशन' घडून येत त्यांद्वारे उद्योजकतेला बढावा मिळावा, अशी व्यापक धोरणदृष्टी १९६९ साली घडवून आणण्यात आलेल्या बँकांच्या सार्वजनिकीकरणामागे होती. आजचीही गरज जवळपास तशीच आहे. परंतु, त्या गरजेची जी व्यावहारिक चौकट आहे ती १९६९ सालाच्या तुलनेत पूर्णपणे भिन्न आहे इतकेच. आर्थिक वाढविकासाचा सर्वसाधारण वेग मंदावत चाललेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक व मागणी यांत जान भरली जाण्याच्या दृष्टीने बँकांकडून ओणव्या हाताने कर्जपुरवठा व्हावा, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे. तर, सध्याच्या अस्थिर आणि अनिश्चित अशा व्यावसायिक पर्यावरणामध्ये ती जोखीम स्वीकारण्याबाबत बँका अनुत्सुक दिसतात.


अर्थउद्योगांना नव्याने कर्जपुरवठा सुलभपणे करण्यासंदर्भात बँकांची क्षमता आणि इच्छाशक्ती या दोहोंनाही अलीकडील चार ते पाच वर्षांत ओहोटी लागलेली आहे. या पर्यावरणाला कारणीभूत ठरते आहे ती जुळ्या ताळेबंदांची समस्या. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी देशभरातील बँकांनी वितरित केलेल्या कर्जांची गुणवत्ता तपासण्याची मोहीम २०१५ साली हाती घेतली आणि तिथवर जाजमाखाली दडपले गेलेले बँकिंग क्षेत्रातील एक नाजूक वैगुण्य एकदम धाडदिशी पृष्ठभागावर आले. थकीत कर्जांची चिवट व्याधी देशातील अनेक बँकांना जडली असल्याचे वास्तव त्या पाहणीद्वारे पुढ्यात अवतरले. यांत तुलनेने आघाडीवर होत्या त्या मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका. दुसरीकडे, बँकांची कर्जे थकण्यास जे उद्योगव्यवसाय घटक कारणभूत होते त्यांच्या माथ्यावर साहजिकच थकीत कर्जांचा बोजा चढलेला होता. परिणामी, बँका आणि कॉर्पोरेट विश्व या दोहोंचेही ताळेबंद आजारी होते. या परिस्थितीचा फटका बँका आणि उद्योगधंदे अशा दोघांनाही आताशा सतत बसतो आहे. थकीत कर्जे वाढल्याने बँकांचा भांडवली पाया कमकुवत बनत राहिला. नव्याने कर्जे वाटण्याची त्यांची क्षमता त्यांपायी साहजिकच खालावली. दुसरीकडे, पूर्वीच्या कर्जांचीच परतफेड थकलेली असल्याने नव्याने कर्जे उभारण्याची क्षमता, शक्यता व इच्छाशक्ती कॉर्पोरेट विश्व गमावून बसले. त्यांमुळे अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक खचली. गुंतवूणक खालावल्याने मुळातच क्षीण असलेली संघटित रोजगारवाढ ढेपाळली. रोजगारवाढ रोडावल्याने क्रयशक्ती आक्रसली. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेतील एकंदर मागणी थंडावण्यात दिसून येऊ लागला. आणि या सगळ्या कार्यकारणभावाचे जणू फलित म्हणूनच की काय, २०१९-२० या चालू वित्तीय वर्षातील पहिल्या तिमाहीमध्ये देशाच्या ठोकळ उत्पादनवाढीचा वास्तव वेग अवघ्या पाच टक्क्यांवर आला.


उदार, विस्तारवादी व सुलभ कर्जपुरवठ्यास पूरक असे पैसाधोरण भारतीय रिझर्व्ह बँक अलीकडे सतत राबवते आहे, त्यांमागील कारणपरंपरा नेमकी हीच आहे. तसे करूनही, कर्जवाटप करण्याबाबत बँका अनुत्साही दिसत आहेत कारण नवीन कर्जे वाटण्याची बँकांची क्षमताच दुबळी बनलेली आहे. एक तर, थकलेल्या कर्जांचे बँकांच्या एकंदर कर्जवाटपात असणारे प्रमाण मोठे आहे. त्या कर्जांच्या जोखमीपायी बँकांना भांडवली तरतूद राखीव ठेवणे भाग पडते. साहजिकच, नव्याने कर्जे वाटण्याच्या बँकांच्या ताकदीला लगाम पडतो.


अशा परिस्थितीमध्ये, बँकांची अंगभूत ताकद वाढवणे, हाच एक व्यावहारिक पर्याय सरकारपाशी उरतो. सरकारी क्षेत्रातील १० बँकांचे एकत्रीकरण घडवून आणत चार मोठ्या बँका निर्माण करण्यामागे हेच सूत्र आहे. बँकांच्या एकत्रीकरणाद्वारे त्यांचा भांडवली पाया विस्तारतो. मोठ्या आकारमानाचे लाभ मिळून खर्चांत बचत साध्य बनते. एकत्रीकरण झालेल्या बँकांचा एकत्रित ग्राहक वर्ग उपलब्ध होतो. बँकांच्या सेवांमधील वैविध्य विस्तारते. नवनवीन क्षेत्रांमध्ये कर्जे वाटप करण्याची जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता वाढते. मनुष्यबळाचा अधिक उत्पादक वापर करून घेणे शक्य बनते. शाखांची संख्या व त्यांचे कार्यक्षेत्र यांत सुसूत्रीकरण घडवून आणत कार्यक्षमता वाढवता येते... आणि ठप्प पडलेले कर्जवाटप या सगळ्यांपायी गतिमान बनते. आजची सर्वांत मोठी निकड कोणती असेल तर नेमकी हीच.


बँकिंग क्षेत्रातील अगदी अलीकडील पुनर्रचनेमागील तर्कशास्त्र हे असे दिसते. पण, मुळात आजचा सगळ्यांत कठीण प्रश्न आहे तो थंड पडलेल्या मागणीचा. अर्थव्यवस्थेतील मागणीच मरगळलेली असेल तर नव्याने गंुतवणूक होणे दुष्कर बनते. गुंतवणूकच ठप्प असेल तर नवीन कर्जांची उचलही गारठते. बँकांचे एकत्रीकरण हा या मूलभूत समस्येवरील हमखास तोडगा ठरेल का, हा खरा सवाल आहे. त्याचे उत्तर आज कोणाहीपाशी नाही.
अभय टिळक
आर्थिक अभ्यासक
[email protected]

X
COMMENT