देश बिकट स्थितीत; हिंसा थांबल्यानंतरच सीएएवर सुनावणी - सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांचे प्रतिपादन

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध (सीएए) हिंसक घटनांवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने िचंता व्यक्त केली. सीएएला घटनात्मकरीत्या वैध घोषित करावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणीस नकार देत सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे म्हणाले की, देश कठीण परिस्थितीतून जात आहे. खूप हिंसाचार झाला आहे. शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजे. हिंसाचार बंद झाल्यानंतरच सीएएशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी केली जाईल. पुनीत कौर ढांढा या महिलेने याचिका दाखल करून सीसीए कायदा घटनात्मकच असल्याचे जाहीर करावे; तसेच डिजिटल, मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना त्याच्या प्रचाराचे निर्देश दिले जावेत, अशी मागणी केली आहे. शिवाय सर्व राज्यांनाही नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कायदा 'घटनात्मकरीत्या वैध' असल्याचे जाहीर करण्याची मागणी पहिल्यांदा एेकत आहोत : कोर्ट

हिंसा थांबल्यानंतर सुनावणी करू, असे कोर्ट म्हणताच याचिकाकर्ते म्हणाले, आमची याचिका सीएएच्या बाजूने आहे. नाराजी व्यक्त करत सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, 'अशा याचिकांमुळे कायद्याविरोधातील आंदोलन आणखीच भडकते. आम्ही संसदसंमत कायदे कसे काय घटनात्मक वैध म्हणून घोषित करू शकतो? मी पहिल्यांदाच अशी याचिका बघतोय की, ज्यात कायद्याला घटनात्मक म्हणून जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. कायदे तर घटनात्मकच असतात. कोर्टाला कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निर्णय करावा लागतो, कायदा घटनात्मक वैध जाहीर करण्यावर नव्हे.'