आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीबीआय संचालकांचे अधिकार रातोरात का काढून घ्यावे लागले : सुप्रीम कोर्ट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली | सीबीआय संचालक अालोक वर्मा यांना सक्तीच्या सुटीवर पाठवल्याविरुद्ध दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला. या सुनावणीत न्या. रंजन गोगोई यांनी सीव्हीसीला विचारले, 'दोन अधिकाऱ्यांत जुलैपासून वाद होता. मग २३ ऑक्टोबरला रातोरात वर्मांचे अधिकार का काढून घ्यावे लागले?' यावर सीव्हीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, स्थिती असामान्य होती. 

 

सीव्हीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्राच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल, आलोक वर्मांच्या वतीने फली नरिमन, काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खारगेंच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. 

 

सरन्यायाधीश : सरकारी काम संस्थेच्या हिताचे असले पाहिजे. निवड समितीचा सल्ला का घेतला नाही? 

मेहता : वर्मांनी कित्येक दिवस कागदपत्रेच दिली नाहीत. दोन्ही अधिकारी परस्परांविरुद्ध चौकशीत गुंतले होते. अशा असामान्य स्थितीत निर्णय घेण्याचा सीव्हीसीला अधिकार आहे. 

नरिमन : वर्मांवरील कारवाई बदलीसारखी आहे. त्यांची जबाबदारी दुसऱ्याकडे सोपवली आहे. आता त्यांच्याकडे फक्त नाव आणि पद लिहिलेले व्हिजिटिंग कार्ड आहे. दोन वर्षांच्या निश्चित कार्यकाळात संचालकांचे अधिकार काढून घेता येत नाहीत. 

सरन्यायाधीश : या कार्यकाळात सीबीआयला नियम लागू होत नाहीत का? 

नरिमन : सेवा शर्थींमध्ये अशा स्थितीचा उल्लेख नसेल तर अधिकारी कार्यालयातच राहील. निवड समितीच्या परवानगीनेच बदली शक्य आहे. 

कपिल सिब्बल : सीबीआयच्या प्रशासनाची जबाबदारी संचालकांची आहे. बदलीचा सरळ अर्थ आहे की सीबीआय संचालकांच्या हेतूबद्दल आपल्याला शंका आहे. सुटीमुळे हा अधिकारी सर्व अधिकार गमावतो. 

राजीव धवन : ही संपूर्ण कारवाई सीबीआयला संपवण्यासाठी करण्यात आली. तुम्ही याला काय संबोधता याचे महत्त्व नाही. वास्तविक सरकारनेच सीबीआय संचालकांना पदावरून हटवले आहे. 
सरन्यायाधीश म्हणाले, निवड समितीचा सल्ला घेण्यात काय अडचण होती? 

बातम्या आणखी आहेत...