आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्राचा गुन्हेगारी अहवाल अखेर दोन वर्षांनी प्रकाशित, राज्याचा अहवाल मात्र रखडलेलाच

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महेश जोशी | एसआयटी 

औरंगाबाद - राज्यातील गुन्हेगारीविषयक माहिती देणारा अहवाल राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत दरवर्षी प्रकाशिक करणे अपेक्षित असते. मात्र गेली दाेन वर्षे त्यात केंद्रात व राज्यातही खंड पडला अाहे. सर्व राज्यांतील गुन्ह्यांची माहिती संकलित करून नुकताच केंद्रीय गृह खात्याने देशाचा अहवाल प्रकाशित केला अाहे. याचा अर्थ राज्यातील गुन्ह्यांची माहितीही संकलित झालेली असून अहवालही तयार अाहे. मात्र राष्ट्रपती राजवटीमुळे ताे प्रकाशित करण्यात विलंब होत आहे. 



राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने (सीआयडी) दरवर्षी डिसंेबर महिन्यात मागील वर्षात घडलेल्या गुन्ह्यांची
माहिती देणारा “महाराष्ट्रातील गुन्हे’ हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. राज्यातील कायदा, सुव्यवस्थेची स्थिती जाणून घेण्यासाठी अहवाल महत्त्वाचा ठरतो. परंतु महाराष्ट्राने २०१७ नंतर तो प्रसिद्ध केलेला नाही. अहवाल नसल्याने २०१६ नंतर घडलेल्या गुन्ह्यांच्या नोंदी, गुन्हे प्रकटीकरण, ट्रेंड्स आदी बाबींची माहिती उपलब्ध  झालेली नाही. सध्या सीअायडीच्या वेबसाइटवर २०१५ ते २०१६ चे अहवाल उपलब्ध आहेत. शेवटचा १९ वा अहवाल २०१६ चा असून तो डिसेंबर २०१७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. 



निवडणुकांमुळे टाळले अहवाल प्रकाशन

खरे तर राज्याच्या अहवालासाठी केंद्राचा अहवाल प्रकाशित होण्याची वाट बघण्याची आवश्यकता नसते. सीआयडी स्वतंत्रपणे त्यांचा अहवाल प्रसिद्ध करू शकते. परंतु यंदा लोकसभा आणि पाठोपाठ विधानसभा निवडणुका झाल्या. मॉब लिंचिंगसारख्या गुन्ह्यांची वाढलेली आकडेवारी दडवण्यासाठीच तो प्रकाशित करणे टाळल्याचे अभ्यासकांचे मत अाहे.



राज्यांची माहिती तयार, प्रकाशनाला मुहूर्त लागेना

केंद्रीय गृह खाते १९५३ पासून डिसंेंबर महिन्यात राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाचा (एनसीआरबी) अहवाल प्रकाशित करते. २०१७ चा अहवाल २३ महिने विलंबाने २१ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित झाला. काही राज्यांनी माहिती न दिल्याने विलंब झाल्याचे खापर गृह खात्याचे प्रवक्ते अशोक प्रसाद यांनी राज्यांवर खापर फोडले अाहे. आता केंद्राचा अहवाल प्रकाशित झाला आहे. याचाच अर्थ राज्यांची माहिती तयार आहे. यामुळे महाराष्ट्राचा  अहवाल प्रकाशित होण्याचा मार्ग माेकळा झाला. परंतु राष्ट्रपती राजवटीमुळे त्यास विलंब होत असल्याचे सीआयडीतील सूत्रांचे म्हणणे आहे.



केंद्रात आजवर फक्त तीन वेळा झाला विलंब


केंद्राचा अहवाल आजवर फक्त ३ वेळेस ५ वर्षांहून अधिक विलंबाने प्रकाशित झाला. शिखविरोधी दंगलीच्या काळात १९८४ चा अहवाल ८६ महिने उशिराने १९९२ मध्ये प्रकाशित झाला होता. १९८३ चा अहवाल ५ वर्षानंतर तर १९८५ चा अहवाल ६ वर्षे उशिरा प्रकाशित करण्यात आला होता. २००४ नंतर दरवर्षी डिसेंबरच्या सुमारास तो प्रकाशित होत आहे.