आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बजेटवर टीका करणारे निराशावादी नव्हेत!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अंदाजपत्रकाचे टीकाकार हे व्यावसायिक निराशावादी (प्रोफेशनल सिनिक) आहेत, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. अशी टीका इतिहासात कोणत्याही पंतप्रधानाने पहिल्यांदाच आपल्या विरोधकांवर केली असावी. 
पण या टीकेकडे आपण शेवटी येऊ. सुरुवातीला भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्वात महत्त्वाच्या क्षेत्राचे 
म्हणजे शेतीचे प्रतिबिंब या अंदाजपत्रकात कसे पडले आहे हे बघू.


हे शेती क्षेत्र सर्वात महत्त्वाचे अशासाठी की, या क्षेत्रात देशातील जवळपास अर्धी लोकसंख्या आहे. आणि यातील बहुसंख्य लोक हे अकुशल आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राचा विकास देशातील सर्वात गरीब जनतेचे जीवनमान उंचावेल आणि  बहुसंख्य लोकांच्या हातातील  क्रयशक्ती (विकत घेण्याची क्षमता) वाढवून औद्योगिक मालाची मागणीदेखील वाढवेल. दुर्दैवाने या क्षेत्राचा आर्थिक विकास दर गेल्या दशकभर रखडलेला राहिला आहे. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तर तो आधीच्या विकास दरापेक्षा आणखी खाली गेला. आणि शेतकऱ्यांमधील असंतोष अनेकदा प्रकट होऊनदेखील शेतकऱ्यांनी मोदींवर मोठा विश्वास दाखवून त्यांना भरघोस मतदान केले आहे. म्हणून शेतकऱ्यांच्या मोदींकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.   


अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकावरील सर्वसाधारण टीका अशी या अंदाजपत्रकात फारसे आकडेच नाहीत. आहे तो फक्त सरकारचा मनोदय. ही टीका अर्थातच शेती क्षेत्राबाबतदेखील खरी आहे, पण अंदाजपत्रकात व्यक्त झालेला सरकारचा मनोदय, मांडलेल्या नव्या कल्पना या गोष्टीदेखील तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे आपण शेतीसंदर्भात सर्वात महत्त्वाच्या म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या मुद्द्याबाबत अंदाजपत्रकात काय म्हटले आहे, याकडे लक्ष देऊ, कारण हा मुद्दा वादग्रस्त बनला आहे. 


अंदाजपत्रकात यापुढे झीरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल, असे म्हटले आहे. हे एक मोठे ‘क्रांतिकारी’ विधान आहे. क्रांतिकारी अशासाठी की, यामुळे आज चालू असलेले कृषी संशोधन, कृषी विद्यापीठे ही सर्वच यामध्ये निकालात निघतात. झीरो बजेट शेतीचे पुरस्कर्ते कोणत्याही प्रकारच्या रासायनिक खतांच्या, कीटकनाशकांच्या विरोधात आहे. आधुनिक जैवतंत्रज्ञानाच्या (बायोटेक्नोलॉजीच्या) देखील विरोधात आहेत. या चळवळीच्या नेत्याच्या भूमिकेनुसार शेतीला कोणत्याही आधुनिक वाणाची गरज नाही. आणि सरकारला ही सर्व भूमिका मान्य असेल तर देशातील सर्व कृषी संशोधने, विद्यापीठे यांची गरजच संपते. 


भारतीय शेतीची सर्वात मोठी समस्या ही उत्पादकतेची आहे. जगाच्या तुलनेत भारतीय शेतीची उत्पादकता (म्हणजे दर एकरी उत्पादन) सर्वात कमी आहे. उत्पादकतेत वाढ होणे याचा अर्थ आज शेतीवर अवलंबून असलेल्या जवळपास पन्नास टक्के भारतीय जनतेची संपत्ती निर्मितीची क्षमता वाढणे. आणि असे होणे हा ग्रामीण दारिद्र्यावर होणारा सर्वात मोठा आघात ठरतो. असा आघात साठ-सत्तरच्या दशकात हरितक्रांतीच्या रूपाने झाला. त्या वेळेस शेती उत्पादकतेत मोठी वाढ झाली. आणि भारतातील आणि जगभरातील कोट्यवधी लोक गरिबीतून बाहेर आले. हरितक्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचे दुष्परिणामदेखील झाले. पर्यावरणावर आणि जमिनीच्या सुपीकतेवर. यात खतांच्या असंतुलित वापराचा मोठा सहभाग आहे. मुद्दा असा आहे की, मागील चुकांपासून शिकायचे की हे सर्वच तंत्रज्ञान पूर्णतः नाकारायचे? झीरो बजेट स्वीकारत हे पूर्णतः नाकारले जाते. शेतीवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी 
करण्यावर या शेतीच्या पुरस्कर्त्यांचा भर आहे. पण मग उत्पादकतेचे काय? आणि कमी उत्पादकतेची शेती करून भारतीय शेतकरी गरिबीतून बाहेर येईल काय?  येथे आणखी एक चिंतित करणारी गोष्ट म्हणजे, एकदा का उत्पादकतावाढ हा मुद्दा दुय्यम मानला गेला की आधुनिक जैवशास्त्र आपल्यापुढे ज्या अनेक आश्वासक शक्यता पुढे ठेवते आहे. त्या सर्व शक्यतांना आपल्याला पूर्णतः नकार द्यावा लागेल. आणि आज वांगे, मोहरी यांचे जास्त उत्पादन देणारे वाण शास्त्रज्ञांनी तयार केलेले असताना केवळ अशास्त्रीय विरोधापुढे नमून सरकार ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू देत नाही. 


सरकारला जर खरोखर शेती धोरणात इतके क्रांतिकारी बदल घडवायचे असतील तर त्यांनी या विषयावर आधी चर्चा घडून आणायला हवी.  समजा सरकार याबाबत फारसे गंभीर नसेल आणि अर्थमंत्र्यांनी केवळ जाता जाता केलेले हे एक विधान आहे असे जर मानायचे असेल तर देशापुढील एका अत्यंत गंभीर विषयावरील ती एक उथळ शेरेबाजी ठरेल. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींनी अंदाजपत्रकाच्या टीकाकारांना व्यावसायिक निराशावादी म्हणणे तर खूपच आक्षेपार्ह वाटते. पण फक्त आक्षेपार्ह नाही, तर चिंताजनक. आजवर विरोधकांनी अंदाजपत्रकावर टीका केली नाही, असे कोणतेही अंदाजपत्रक भारतात नाही तर जगभरात कोठेही सादर झालेले नाही.  नरेंद्र मोदी तर नुकतेच प्रचंड बहुमताने निवडून आलेले आहेत. राजकीयदृष्ट्या अशा बलाढ्य नेत्याला अंदाजपत्रकाच्या टीकाकारांवर अशी टीका करावीशी वाटावी, यात एक भावनिक असुरक्षितता किंवा असहनशीलता दिसते. आणि लोकशाहीसाठी ही 
चिंताजनक गोष्ट आहे.

बातम्या आणखी आहेत...