आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्राप्तिकरदात्यांची निराशा, विसंगतीला खतपाणी 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी आयकर आकारणीच्या दरात तसेच आयकर आकारणीच्या टप्प्यात (slab) सुसंगत असे बदल न करता केवळ ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या आयकरदात्यांना रिबेट देवू केल्यामुळे आयकर आकारणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती निर्माण झालेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे आयकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ न केल्यामुळे सर्वसामान्य आयकरदात्यांची घोर निराशा झालेली आहे. सतत वाढणाऱ्या महागाईमुळे व रुपयाचा होणारा मूल्यऱ्हास यामुळे जनतेचे वास्तव उत्पन्न घटत असते. त्यामुळे घटणाऱ्या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे आवश्यक असते. आयकर आकारणीचे हे मुलभूत तत्व आहे. परंतु महागाईमध्ये अभूतपूर्व वाढ झालेली असताना देखील अर्थमंत्र्यांनी सदर मर्यादेत वाढ केली नाही. मुळात महागाई निर्देशांक काढण्याची चुकीची पद्धत,त्यात केली जाणारी हातचलाखी ,ग्रामीण भाग, छोट्या शहरात व मोठ्या शहरात महागाईच्या बाबतीत असलेली मोठी तफावत यासारख्या अनेक बाबींचा विचार करता प्रत्यक्षात वाढलेली महागाई ही कोणत्याही प्रकारच्या निर्देशांकात प्रतिबिंबित होत नाही .ती महागाई निर्देशांकापेक्षा फारच जास्त असते. गेल्या २०-२५ वर्षामध्ये वैद्यकिय खर्च व शिक्षणासाठीच्या खर्चात भरमसाठ वाढ झालेली आहे.जनतेच्या जीवनमानात, राहणीमानात झालेला मोठा बदल,त्याचप्रमाणे सर्वच वस्तूंच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणात झालेली भाववाढ यासारख्या बाबींचा विचार करता आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा किमान ८ लाख करणे आवश्यक आहे. परंतु अर्थमंत्र्यांनी सदरची मर्यादा गेल्या चार वर्षांपासून अडीच लाख रुपयांवरच गोठविलेली असून आगामी वर्षासाठी देखील अडीच लाख रु. हीच मर्यादा कायम ठेवलेली आहे. परंतु ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या आयकरदात्याना अर्थमंत्र्यांनी सूट (रिबेट) दिल्यामुळे ३ कोटी आयकरदात्यांना आयकर भरावे लागणार नसले तरी सध्या आयकर कायद्याच्या कलम ८७ अ नुसार ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ३.५ लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांना आयकरामध्ये २.५ लाख रुपयांची सूट दिली जात आहेच. त्यामुळे ५लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना देण्यात आलेल्या सुटीचा नव्याने फायदा प्रत्यक्षात ३ कोटी पेक्षा फारच कमी आयकरदात्यांना मिळणार आहे.

 

विसंगती निर्माण होईल : 
अर्थमंत्र्यांच्या सदरच्या बदलामुळे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या आयकरदात्यांना मात्र (प्रमाणित वजावटीचा फायदा वगळता )कोणताही नव्याने फायदा मिळणार नाही. ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या आयकरदात्यांना आयकर भरावा लागणार नाही. परंतु ज्या आयकरदात्यांचे उत्पन्न समजा ५ लाख १ हजार आहे अशा आयकरदात्यांना मात्र अधिभारासह १३२०८ रुपये आयकर भरावा लागेल. म्हणजेच केवळ १ हजार रुपयाच्या जादा उत्पन्नासाठी १३२०८ रुपये आयकर भरावा लागेल .हे विसंगत व अन्यायकारक आहे. 

 

प्राप्तिकरदात्यांवर अन्याय : 
अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी २५० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचा कंपनीकराचा दर ३० टक्क्यावरून २५ टक्के केला आहे. त्यामुळे देशातील ९९ टक्के कंपन्यांचा फायदा झालेला आहे. सर्वसामान्य आयकरदात्यांना आयकरामध्ये सवलती न देणारे सरकार उद्योगपतीवर मात्र हजारो कोटी रु.च्या सवलतींचा वर्षाव करीत आहे. हे अन्यायकारक आहे. वास्तविक चार महिन्यांच्या सरकारी खर्चाची तरतूद करणे हा लेखानुदानाचा मुख्य उद्देश असतो. त्यामुळे काही व्यापक स्वरूपाचे मुलभूत धोरणात्मक बदल अथवा प्रत्यक्ष कररचनेत बदल करणे यात अपेक्षित नसते . परंतु या महत्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष करून सरकारने केवळ आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये फायदा व्हावा या हेतूने आयकराच्या बाबतीत विसंगती व गुंतागुंत निर्माण करणाऱ्या तरतुदींचा समावेश असणारे हंगामी अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडले आहे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...