आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची तंटामुक्ती याेजना फडणवीस सरकारने अखेर गुंडाळली; गांधींच्या १५० व्या जयंती वर्षात योजनेला पूर्णविराम

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या कल्पनेतून अस्तित्वात आलेली महात्मा गांधी तंटामुक्त योजना फडणवीस सरकारने गुंडाळली आहे. या योजनेबाबत ‘यशदा’ संस्थेने वर्षभरापूर्वी एक अहवाल सादर केला होता. तो अहवाल राज्याच्या गृह विभागाने गुंडाळून ठेवला.  महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जन्मशताब्दी वर्षातच त्यांच्या नावे असलेल्या महत्त्वाकांक्षी याेजनेला पूर्णविराम मिळाला. 
पुण्यातील यशदा (यशवंतराव चव्हाण प्रशासन प्रबोधिनी) या संस्थेकडे तंटामुक्त योजनेची फलद्रुपता सांगण्याचे काम दिले होते. यशदाने अभ्यासाअंती आपला अहवाल गृह विभागास दिला. त्या अहवालावर पोलिस महासंचालकांचे मत घेण्यात येणार होते. त्यावर मुख्यमंत्री या योजनेसंदर्भात निर्णय घेणार होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखालील गृह विभागाने सदर अहवाल पोलिस महासंचालकांना पाठवलाच नाही. त्यामुळे योजनेचे भवितव्य अधांतरी राहिले.  गावातील तंटे, वादविवाद सामंजस्याने सोडवावेत यासाठी १९ जुलै २००७ रोजी तंटामुक्त योजना सुरू झाली होती. मात्र, नंतर सरकारने निर्णय न घेतल्याने योजनेला घरघर लागली.दरम्यान, आता राष्ट्रवादी काँग्रेस या मुद्याचे राजकारण आगामी विधानसभा निवडणुकीत कसे करते यावर बरीच समीकरणे अवलंबून आहेत. आर. आर. पाटील यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत  या याेजनेसाठी बरीच मेहनत घेतली होती. त्यामुळे आता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.

भाजप सरकारने निर्णयच घेतला नाही
२०१० पर्यंत ग्रामपंचायतींकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. त्यानंतर योजनेचे काम ठप्प झाले. यशदाने अहवाल देऊनही फडणवीस सरकारने  योजनेबाबत काहीही निर्णय घेतला नाही. आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यास काही दिवसांचा कालावधी आहे. त्यामुळे तंटामुक्त योजना गुंडाळल्यात जमा आहे. 
 

सलाेखा राखण्यात अपयश
गावांमध्ये सामाजिक सलोखा आणि सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करण्यात ही योजना अपयशी ठरली आहे. ग्रामपंचायती पुरस्कार पटकावण्यासाठीच योजनेचा लाभ घेतात. योजनेच्या नावातून ‘तंटा’ शब्द काढावा. त्याऐवजी सामंजस्य, सलोखा, सहिष्णुता शब्द वापरावा. विजेत्या ग्रामपंचायतीला पुरस्काराची रक्कम टप्प्याटप्प्याने द्यावी, असे यशदाने अहवालात म्हटले आहे. राज्यात २७ हजार ८५१ ग्रामपंचायती असून आजपर्यंत ६७ टक्के ग्रामपंचायतींनी तंटामुक्तचे पुरस्कार पटकावले आहेत.