आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शेतकऱ्याने राज्यपालांना पाठवला ८ हजारांचा चेक; मदत तुटपुंजी असल्याने उचलले पाऊल 

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यपालांना ८ हजारांचा धनादेश बोधेगाव पोस्टातून पाठवताना शेतकरी रवी देशमुख. - Divya Marathi
राज्यपालांना ८ हजारांचा धनादेश बोधेगाव पोस्टातून पाठवताना शेतकरी रवी देशमुख.

रामेश्वर तांबे  

बोधेगाव - राज्यपालांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी मदत जाहीर केली, मात्र ही मदत अतिशय तुटपुंजी असून त्यात मशागतीचा खर्चसुद्धा निघणार नाही. त्यामुळे मदतीत हेक्टरी एक लाख रुपयांपर्यंत भरीव वाढ करावी, अशी मागणी करत एका तरुण शेतकऱ्याने आपल्या खात्यावर प्रत्यक्षात मदत मिळण्याआधीच एक हेक्टर क्षेत्राचा आठ हजार रुपयांचा धनादेश बोधेगाव येथील पोस्ट कार्यालयामार्फत स्पीड पोस्टद्वारे राज्यपालांना पाठवला आहे. 



अवकाळी पावसाने कपाशी, बाजरी, सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले. या पिकांचे पंचनामे पूर्ण करून प्रशासनाने नुकसानीचा अहवाल शासनास दिला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रशासकीय आढावा घेत खरीप पिकांसाठी सरसकट हेक्टरी आठ हजार, तर फळपिकांसाठी अठरा हजार रुपयांसह इतर मदत देण्याची घोषणा केली. नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले. गुंठ्याला अवघ्या ऐंशी रुपयांची मदत अत्यंत तुटपुंजी असून शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये देण्याची मागणी करत उमापूर (ता. गेवराई, जि. बीड) येथील रवी रावसाहेब देशमुख या तरुण शेतकऱ्याने हेक्टरी मिळणारी आठ हजारांची मदत राज्यपालांना धनादेशाद्वारे बोधेगाव येथील पोस्ट कार्यालयामार्फत परत केली. त्यांनी राज्यपालांना पत्रही लिहिले असून त्यात शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये अनुदान, सरसकट कर्ज माफ करावे, ओला दुष्काळ जाहीर करावा, खरीप पिकांचा विमा तत्काळ लागू करावा आणि पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेची रक्कम वार्षिक साठ हजार रुपये करण्यात यावी, अशा मागण्या केल्या आहेत. देशमुख यांना साडेसात एकर शेती असून त्यांच्या आजोबांच्या (आईचे वडील) नावे मुंगी (ता. शेवगाव) येथे साडेतीन एकर शेतजमीन आहे.



खर्च व मदत यात तफावत 

शेतीतील प्रत्यक्ष उत्पन्न, उत्पादन खर्च आणि शासनाच्या मदतीत मोठी तफावत आहे. नैसर्गिक आपत्तीने पिके उद््ध्वस्त होतातच, मात्र त्याचबरोबर संबंधित शेतकऱ्यांचे कुटुंब पूर्ण उद््ध्वस्त होण्याचा धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने आपल्या भरपाईत पुरेशी वाढ करण्याची गरज आहे.