आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सूक्ष्म सिंचनाला 80% सबसिडी; परभणी कृषी विद्यापीठाला संशोधनासाठी 100 कोटी; अर्थमंत्र्यांची घोषणा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात सूक्ष्म सिंचनासाठी ८० टक्के सबसिडी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी विशेष निधीची तरतुद केली जाईल, अशी घोषणा अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी येथे केली. याशिवाय, परभणी येथील वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाला कमी पाण्यात जास्तीचे उत्पादन देणाऱ्या जातींचे संशोधन करण्यासाठी १०० कोटीचा निधी देण्याची देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच औरंगाबादच्या धर्तीवर परभणी, लातूरमध्ये वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी इको बटालीयन स्थापन करण्यात येणार आहे. मराठवाड्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीनंतर मुनगंटीवार पत्रकारांशी बोलत होते. बैठकीला सर्व पालकमंत्री उपस्थित होते. 

 

निजामकालीन शाळा बांधणार 
मराठवाड्यात औरंगाबाद, जालना, हिंगोलीमध्ये अनेक निजामकालीन शाळा आहेत. या शाळांची दुरवस्था झाली आहे. अशा शाळा टप्प्याटप्याने नव्याने बांधण्यात येतील. तसेच मानव विकास मिशनच्या माध्यमातून अंगणवाडीसाठी दुरुस्ती निधी देण्याच्या सूचनाही त्यांनी या वेळी केली. शिक्षण आरोग्य आणि रोजगारावर जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करण्याला प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. 

 

तेलंगणा, कर्नाटकचे सिंचन बजेट अधिक हा गडकरींचा भ्रम 
तेलगंणा, कर्नाटकचे सिंचनाचे बजेट महाराष्ट्रापेक्षा आधिक आहे, हा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचा भ्रम असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. जलसंपदासह इतर योजनांचे ते एकत्रित बजेट असल्याचे सांगून महाराष्ट्र सरकार जलसंपदासाठी किंवा जलयुक्त शिवारसाठी वेगळा निधी देते, असे त्यांनी सांगितले. बुधवारी आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेत गडकरींनी महाराष्ट्राचे सिंचन बजेट वाढवण्याचा सल्ला दिला होता. 

 

पीकविम्याबाबत नुसते आरोप करू नका, कागदपत्रे सादर करा... 
पीकविम्यातीला घोटाळा हा राफेलपेक्षा मोठा असल्याचा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार पी.साईनाथ करत आहेत. याबाबत मुनंगटीवार म्हणाले, त्यांच्याकडे याची काही कागदपत्रे असतील तर ती सादर करावीत. तुमच्याकडे याची माहिती असेल तर तुम्ही ही तक्रार करा, कोर्टात जा. केवळ बातमी छापून येण्यासाठी असे आरोप करणे चुकीचे आहे. 

 

वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी अटल आनंदवन योजना 
मराठवाड्यात दुष्काळामुळे सूक्ष्म सिंचनाला महत्त्व देण्यात आले असून यासाठी विशेष निधी दिला जाईल. यात शेतकऱ्यांना सध्याच्या ५० टक्केऐवजी ८० टक्के सबसिडी मिळेल. मराठवाड्यात वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी अटल आनंदवन योजना' राबवण्यात येणार असून सध्याच्या योजनेत एका एकरात चारशे झाडे लावता येतात. परंतु अटल आनंदवनच्या माध्यमातून १५ ते २० हजार झाडे लावता येतील. 

 

मराठवाड्यातून अतिरिक्त ७६२ कोटी रुपयांची मागणी 
जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२० चा आराखडा अंतिम करण्यासाठी आयुक्तालयात झालेेल्या बैठकीत औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी २०१९-२० चा २५८ कोटींच्या प्रारुप आराखड्याची मर्यादा असतांना या जिल्ह्याने ५२ कोटींची अतिरिक्त मागणी केली. मराठवाड्यासाठी शासनाने कळवलेल्या आर्थिक मर्यादेचा १५१२ कोटी रुपयांचा प्रारुप आराखडा असताना सर्व जिल्ह्याची अतिरिक्त मागणी ७६२ कोटींची आहे. 

 

जालना जिल्ह्यातून सर्वाधिक अतिरिक्त निधीची मागणी 
या बैठकीत जालना जिल्ह्यास १७५.९० कोटींची मर्यादा होती. मात्र, प्रत्यक्षात या जिल्ह्यातून सर्वाधिक म्हणजे १५९.०९ कोटींची मागणी करण्यात आली. औरंगाबादमधून ५२, बीड ९६.९७, लातूर १३१, नांदेड ९७.०८ तर परभणीने १०१ कोटींची अतिरिक्त निधीची मागणी केली.

 

औंढा-परळी धार्मिक स्थानांसाठी भरीव निधी 
बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असल्याने धार्मिक महत्त्व असलेल्या औंढा नागनाथ आणि परळी वैजनाथ आणि घृष्णेश्वर या तिन्ही ठिकाणचा विकास करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार निधी देणार असून औंढा नागनाथच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. याचा प्रस्ताव शासनाकडे अजून आला नसला तरी तत्पूर्वीच २५ कोटी रुपये देण्यात आले असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. 

 

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी... 
राज्याला मिळावयाच्या दुष्काळी अनुदानाबाबत मुनगंटीवार म्हणाले, बोंडअळीच्या बाबतीत केंद्राकडून ३३०० कोटी निधी मिळण्यास उशीर झाल्यानंतर राज्याने स्वत: हा निधी दिला. दुष्काळ घोषित करण्यापासून सर्व प्रक्रिया राज्यात गतीने झाली आहे. राज्य सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे. 
 

 

बातम्या आणखी आहेत...