आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थमंत्र्यांनी आपले काम केले, आता चेंडू रिझर्व्ह बँकेकडे : तज्ज्ञांचे मत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- लहान व अंतरिम अर्थसंकल्प असल्यानंतरही यात काही ठोस घोषणा आहेत. अर्थसंकल्पीय तूट ३.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणल्यामुळे अर्थमंत्र्यांचे कौतुक करावे लागेल. तसेच अल्पावधी व दीर्घावधी योजनांचे ज्या पद्धतीने त्यांनी संतुलन केले त्याचा माझ्यावर जास्त प्रभाव पडला. सीमांत शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाची योजना निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

 

शेतकऱ्यांना उत्पन्नावर आधारित मदत देण्याची योजना महत्त्वाचे पाऊल आहे. अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेस पाच लाख कोटी डॉलरचा आकार देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा, डिजिटल सुविधा वाढवण्यावर भर दिला आहे. सरकारच्या उत्पन्नास मर्यादा असताना खर्चावर दिलेला जास्त जोर अनेकांना खटकणारा असू शकतो. परंतु मला वाटत, करांचा विस्तार व संग्रह, जीएसटीची वाढलेली वसुली, गुंतवणुकीच्या योजना यामुळे अर्थमंत्र्यांना विश्वास दिला. नोटबंदीनंतर आता ऑटो व रिअल इस्टेट क्षेत्रास उभारी येणार आहे. ऑटो अधिक मजबूत होईल. नोटबंदीनंतर मंदीत असलेल्या रिअल इस्टेटमुळे अनेक इतर क्षेत्रांना मदत मिळेल. 

 

कलम ५४ नुसार कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये सूट आता २ कोटी रुपयांपर्यंत आणि दोन घरांच्या संपत्तीपर्यंत वाढली आहे. हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. बँकिंग क्षेत्रावर सरकारचा सतत फोकस आहे. एनपीए साफ करण्याच्या प्रयत्नामुळे अर्थव्यवस्थेला बळ येत आहे. जुलै महिन्यात नवीन सरकार जेव्हा पूर्ण बजेट तयार करेल, तोपर्यंत या अर्थसंकल्पाचे काही फायदे निश्चितच जनतेपर्यंत पोहोचले असतील. ग्रामीण उत्पन्नात वाढ होईल आणि विक्रीही वाढणार आहे. आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेसारख्या अन्य खेळाडूंनी लिक्विडिटी वाढवणे व व्याज कमी करण्यासाठी पावले उचलायला हवे.  त्यामुळे देश कायमस्वरूपी वृद्धीच्या मार्गावर येऊ शकेल.
    

बातम्या आणखी आहेत...