आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच वर्षांच्या नीचांकावर असलेला विकास दर २०१९-२० मध्ये ७ टक्क्यांवर जाणार : आर्थिक सर्वेक्षण

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली  - आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये विकास दर ७% पेक्षा जास्त राहील, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मध्ये विकास दरातील घसरणीनंतर अर्थव्यवस्थेसाठी हे शुभ लक्षण आहे. मागील आर्थिक वर्षात विकास दर पाच वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर  ६.८% असा होता. २०१९ च्या सुरुवातीच्या तिमाहीत विकास दर ५.८%  राहिला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्यानुसार, देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा प्रगतिपथावर येईल. २०२४-२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची करण्याचे लक्ष्यही या अहवालात मांडण्यात आले आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अर्थव्यवस्था ८%  दराने वाढणे आवश्यक आहे. यासाठी खासगी गुंतवणूक, निर्यात आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. अहवालानुसार, २०११-१२ पासून गुंतवणुकीत सातत्याने होणारी घसरण आता थांबल्याचे दिसत असून यामुळे ग्राहकांकडून मागणी आणि बँकांच्या कर्जवाटपात तेजी येईल. 


मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. ते म्हणाले की, सूक्ष्म आर्थिक घटक स्थिर असल्याने अर्थव्यवस्थेत विकासाची आशा आहे. अधिकृत सूत्रांच्या मते, मागणी व गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सरकार या अर्थसंकल्पात कर सवलती जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
 

 

अहवालातील संकेत : सेवानिवृत्तीचे वय ७० पर्यंत वाढू शकते

अहवालात म्हटले आहे की, २०३१-४१  या काळात प्रजनन दर आणि आयुष्यमान वाढल्याने लोकसंख्या ०.५% दराने वाढण्याची शक्यता आहे. यासाठी तयारी एक दशकपूर्वीपासून करावी लागेल. आयुष्यमान वाढ असल्याने पुरुष आणि महिलांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढणे शक्य आहे. सातत्याने वाढणाऱ्या वृद्धांच्या संख्येमुळे पेन्शन फंडावरील दबाव लक्षात घेता अनेक देशांनी पेन्शन मिळणाऱ्या नोकऱ्यांत सेवानिवृत्तीचे वय वाढवले आहे. भारतात ही मर्यादा ७० वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
 

> खासगी गुंतवणूक आणि मागणी वाढल्याने विकास दर उंचावणार 
> २०१८-१९ मध्ये कृषी, वन आणि मत्स्यपालन क्षेत्राचा विकास दर २.९ % 
> आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घटल्याने मागणीत वाढ शक्य { आर्थिक वर्ष २०२१ पर्यंत 
वित्तीय तूट ३%  राखण्याचे लक्ष्य 
> कमी विकास दर, वस्तू व सेवा कर, कृषी योजनांमुळे आर्थिक आघाडीवर आव्हाने  { कमी विकास दरामुळे महसूल संकलनाबाबत चिंता 

 

चीन रोल मॉडेल की प्रतिस्पर्धी : भारताने ५ लाख कोटी डॉलर अर्थव्यस्थेची तयारी सुरू केली आहे, मात्र चीन अद्यापही हे आव्हान मानतो. अहवालात हे स्पष्ट होते. कृष्णमूर्तींच्या अहवालात जवळपास सर्व घटकांची चीनशी तुलना करण्यात आली आहे. विकास दर, बचत, गुंतवणूक, निर्यात अशा प्रत्येक बाबीत त्यांनी चीनशी तुलना केली आहे. 

 

रेल्वे धडकण्याची दुर्घटना नाही
आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय रेल्वेने या वेळी खूपच सुधारणा केली आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये रेल्वे धडकण्याची एकही घटना घडली नाही.  रुळांवरून घसरण्याच्या दुर्घटनांचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. रेल्वे क्रॉसिंगबाबतीतही खूप चांगले काम झाले आहे. २०१८-१९ मध्ये रेल्वे धडकण्याची एकही घटना झाली नाही. 

 

महागाई दराने गाठला नीचांक  
सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, देशातील महागाई दरात खूपच बदल झाला आहे. पूर्वी हा दर उच्च आणि चढ-उतार खूप असायचे, मात्र गेल्या पाच वर्षांत यात बरेच स्थैर्य आले आहे. महागाई दराच्या स्थिरतेनंतर वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यास सरकार प्राधान्य देईल. अन्नधान्य महागाईच्या नियंत्रणासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.

 

टॉप-१० करदात्यांना राजदूतांप्रमाणे विशेषाधिकार शक्य 
करभरणा वाढण्यासाठी या अहवालात सरकारला एक सल्ला देण्यात आला आहे. त्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यातील टॉप-१० करदात्यांना राजदूतांप्रमाणे विशेषाधिकार देण्याबाबत विचार करता येईल. या विशेषाधिकाराचा वापर इमिग्रेशन काउंटर, विमानतळे आणि शाळा, रस्ते आणि इमारतींची नावे निश्चित करताना होऊ शकतो. लोक आपल्या सामाजिक दर्जाबाबत सतर्क असतात. यामुळे त्यांचे समाजातील स्थान उंचावेल, शिवाय त्यांची प्रतिष्ठाही वाढेल.

बातम्या आणखी आहेत...