शासनाच्या चुकीच्या धोरणाने / शासनाच्या चुकीच्या धोरणाने शेतकरी लागले देशोधडीला - विजय जावधिया यांचे प्रतिपादन

Dec 23,2018 11:04:00 AM IST

धुळे : शासनाच्या धोरणांमुळे शेतकरी देशोधडीला लागले आहे. शेतकरी व शेतमजुरांची अवस्था बिकट झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या शासनाकडून फार अपेक्षा नाही. फक्त शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळावा. तसे झाल्यास शेतकरी सदन होतील. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन निवडणुका जिंकल्या जातात. कर्जमाफी हा निवडणुका जिंकण्याचा फंडा झाल्याचे प्रतिपादन विजय जावधिया यांनी केले.

येथील मूव्हमेंट फॉर पीस अॅण्ड जस्टीस फॉर वेल्फेअर जनआंदोलनातर्फे शनिवारी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी मेळावा झाला. शहरातील क्युमाइन क्लब येथे झालेल्या या मेळाव्याला प्रतिभा शिंदे, डॉ. झेड. बी. शेख, डॉ. तसनिम अन्सारी आदी उपस्थित होते. विजय जावधिया म्हणाले की, शेतकऱ्यांसमोर अनेक समस्या आहेत. शेतकरी दुष्काळाने त्रस्त झाला असून राज्यात सिंचनाची अवस्था गंभीर आहे. वीजपुरवठा मुबलक प्रमाणात केला जात नाही. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. वन्य प्राणी पिकांची नासधूस करतात. त्यानंतरही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जात नाही. त्यातच यंदा दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. जय जवान जय किसानच्या घोषणा देणाऱ्या देशात शेतकऱ्यांची अवस्था दारुण आहे. त्यामुळे ही स्थिती बदलण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. प्रतिभा शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले. मेळाव्यात विविध ठराव करण्यात आले. त्यात डॉ.स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, दहा वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, कापणी ते पेरणीपर्यंतची सर्व कामे रोजगार हमी योजनेंतर्गत करावी, लघू व अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना ६० वर्षांनंतर पेन्शन लागू करावी, मोफत वीज पुरवठा करावा, कृषिपूरक वस्तू जीएसटीतून वगळण्यात याव्या, शेतकऱ्यांना स्वास्थ विमा कार्ड देण्यात यावे, पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवत पीक विमा योजना लागू करावी, असा ठराव झाला.


बिनशर्त कर्जमाफी द्यावी
शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के हमीभाव देण्यात यावा, बिनशर्त कर्जमाफी लागू करावी, शेतकरी व शेतमजुरांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेसाठी कायदा बनवण्यात यावा, सिंचनाची व्यवस्था करताना प्राकृतिक स्त्रोतांवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना करावी, असा ठराव करण्यात आला.

X