आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करापुणे : २०१७ ची घटना. पाचवर्षीय हिरकणी वडील माधव पाटील यांच्यासह कोलकाता येथे दिवाळीची सुटी व्यतीत करून परतली होती. सकाळी माधव कुंडीतील कोमेजलेल्या झाडांना पाणी घालत होते, तेव्हा हिरकणीने विचारले,'बाबा, ही रोपे का कोमेजली?' वडील म्हणाले,' आपण अनेक दिवस त्यांना पाणी देऊ शकलो नाही म्हणून.' हिरकणी सहज म्हणाली,'आपण झाडांना मरण्यासाठी सोडले होते का?' मुलीच्या या प्रश्नाने ते विचलित झाले. झाडांना संवेदना असतात हे माहीत असतानाही मला हे का सुचले नाही, असे त्यांना वाटले. दोन-तीन महिने असेच गेले. होळीच्या दिवशी रस्त्यांवरील झाडांत ठोकलेल्या खिळ्यांकडे लक्ष गेले. बॅनर, जाहिराती, होर्डिंग लावण्यासाठी झाडांना खिळे ठोकणे त्यांना योग्य वाटले नाही. आपण झाडांना मरण्यासाठी का सोडतो, हा मुलीचा प्रश्न त्यांना आठवला. त्यांनी खिळे काढण्यासाठी अवजारे खरेदी केली आणि काम सुरू केले. मोहिमेची सुरुवात पुण्याच्या वडगाव धायरीच्या झाडांपासून केली. आता त्यांच्या सुट्या झाडांतील खिळे काढण्यातच व्यतीत होतात. शहरात झाडांना खिळे दिसले की ते काढतात.
पेशाने अभियंता असलेले पाटील 'अंघोळीची गोळी' नावाच्या संस्थेचे कार्यकर्ता आहेत. माधव म्हणाले की, झाडांची वेदना कमी करण्यासाठी ही मोहीम आवश्यक आहे. मित्रांना माहिती झाल्यानंतर तेही सोबत आले. दोन वर्षांतच पुणे, मुंबई, सातारा, भंडारा, नाशिक या शहरांत झाडांतून ८० हजारपेक्षा जास्त खिळे काढण्याचे काम त्यांनी संस्थेसोबत केले आहे. सध्या भंडारा, अहमदनगर, सोलापूर, पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, पनवेलमध्येही झाडांना खिळेमुक्त करण्याची मोहीम सुरू आहे. माधव म्हणाले की, झाड कायदा १९७५ नुसार झाडांना हानी पोहोचवणे हा गुन्हा आहे. रस्त्यांवरील झाडे सार्वजनिक संपत्ती आहे. त्यांना नुकसान पोहोचवले जाऊ शकत नाही.
माधव पाटील यांच्या मोहिमेशी राज्यातील ५०० कार्यकर्ते जोडले गेले
५ हजारांचा दंड होऊ शकतो
पुण्यात ६० हजार, मुंबईत १० हजार खिळे काढले. राज्यात ५०० पेक्षा जास्त कार्यकर्ते मोहिमेशी जोडलेले आहेत. माधव यांच्या प्रयत्नांमुळे पिंपरी-चिंचवडच्या आयुक्तांनी सार्वजनिक झाडांवर खिळे ठोकणे गुन्हा घोषित केला आहे. तसे केल्यास पाच हजार रुपये दंड किंवा तीन महिने शिक्षा होऊ शकते.
झाडांतून खिळे काढताना माधव पाटील.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.