आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बजेट जुगाड : सरकारने स्वत:च मध्यमवर्गीय बनून अशा प्रकारे अर्थसंकल्पाची केली मांडणी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुवाधार पावसाने मध्यमवर्गीय, गरीब आणि शेतकऱ्यांना  दिलासा मिळण्याची अपेक्षा हाेती. शेतकरी आणि गावांच्या अपेक्षा तर पूर्ण झाल्या परंतु शहरी लाेकसंख्या आणि मध्यमवर्गीयांसाठी बजेटचे ढग रिमझीम पाऊस पाडून निघून गेले.  शहर, गाव आणि विभिन्न वर्गांना काय मिळाले ते येथे वाचा 

 

टूथपेस्ट काढली : सीमाशुल्क, अबकारी कर वाढल्याने गरजेचे इलेक्ट्राॅनिक साहित्य महागणार

जसे:  हाताची ताकद आणि लाटण्याच्या जाेराने आपण टुथपेस्टमधील शेवटचा थेंब काढताे  

तसेच : सरकारने सीमाशुल्क ,अबकारी शुल्कात वाढ केल्याने सीसीटीव्ही, कॅमेरा, एसी, लाऊडस्पीकर, सेट टाॅप बाॅक्स हे इलेक्ट्राॅनिक सामान महाग हाेणार .हे सामान टुथपेस्टसारखे गरजेचे हाेत चालले आहेत. सरकारने जीएसटी आणि अन्य कराचे दिलेले लाभ सीमाशुल्क, अबकारीतून वसूल केले आहेत.

 

साबणाची वडी : स्वच्छता माेहीमेच्या कार्यकक्षेत वाढ, अाता त्यात घनकचरा व्यवस्थापनाचा समावेश 

जसे:  आपण उरलेल्या साबणावर नवीन साबण चिकटवून साबणाची बचत करताे...

तसेच: सरकारनेे स्वच्छ भारत माेहीमेमध्ये आता घनकचरा व्यवस्थापनाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. म्हणजे  आधीच्या यशस्वी स्वच्छता माेहीमेला आणखी भक्कम केले आहे. आतापर्यंत शौचालय निर्मितीला यश मिळाल्यावर घनकचरा व्यवस्थापनावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात हाेते.  

 

जॅमची बाटली : स्टार्टअपसाठी चॅनल येणार. पण मदत किती करणार याचा पत्ता नाही 

जसे: आपण रिकामी जॅमची बाटली वारंवार वापर करताे. बाटली तिच पण आतील साहित्य बदलत राहते... 

तसेच : सरकारने स्टार्टअपसाठी स्वतंत्र वाहिनी सुरू करण्याची घाेषणा केली आहे. जी चांगली आहे. परंतु प्रश्न असा की नंतर डी.डी. किसान सारखे तर हाेणार नाही. डीडी किसान वाहिनी शेतकऱ्यांची मदत करू शकली नाही असे विराेधक म्हणत आहेत. अशामध्ये वाहिनीची कल्पना पुन्हा वापर करण्यासारखी आहे.

 

माेठे कपडे : सरकारने आणली दीर्घ योजना, इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी थेट पाच वर्षांची तरतूद

जसेे:  आपण मुलांचा गणवेश किंवा कपडे जास्त दिवस चालावे यासाठी एक नंबरने माेठे कपडे घेताे.

तसेच : सरकारने इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी एकदाच पाच वर्षांची तूरतूद केली आहे. सरकार पुढील पाच वर्षात  इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये १०० लाख काेटींची गुंतवणूक करणार आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर सारख्या महत्वाच्या क्षेत्रात आतापर्यंत दर वर्षी खर्चाची याेजाना असायची.  यावेळी सरळ पाच वर्षांची तयारी केली आहे.