आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सुटाबुटातील सरकार सामान्यांच्या हाती पैसे पडू देत नाही : चिदंबरम यांचा आराेप

एका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक

पुणे - देशाची अर्थव्यवस्था रुग्णालयातील एखाद्या अतिदक्षता विभागातील रुग्णासारखी झाली असून त्यावर वेळेत औषधोपचार करावे लागतील. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सामान्य लोकांच्या हातात पैसे आले पाहिजेत, केवळ विशिष्ट वर्गाच्या हाती पैसे एकवटले जाऊ नयेत. हे सरकार सूटबूट सरकार असून सामान्य लोकांच्या हातात ते पैसे पडू देत नाही, असा आरोप माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी शुक्रवारी केंद्र सरकारवर केला.



पुणे काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आयोजित एनआरसी, सीएए विरोध आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प या विषयावर ते बोलत होते. या वेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, बाळासाहेब शिवरकर, भाई जगताप, रमेश बागवे, अभय छाजेड उपस्थित होते.
चिदंबरम म्हणाले, १४०० कोटी रुपये खर्च करून नागरिकत्व कायदा आसाममध्ये प्रथम राबवला आणि ४० लाख लोकांकडे कागदपत्रे नसल्याचे दिसून आले. त्यानंतर पुन्हा हा कायदा राबवला असता १९ लाख लोक निर्वासित असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. फक्त पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश यातील लोकांना देशात प्रवेश नाही. सरकारने सांगितले पण इतर शेजारी देशांबाबत सरकार काही बोलत नाही. केवळ मुस्लिमांना लक्ष्य करत भेदभाव सरकार करत आहे. मुस्लिमंसारखे दुसऱ्या देशातून बेकायदेशीर देशात येणाऱ्या हिंदू, बौद्ध लोकांना हाच कायदा असला पाहिजे. श्रीलंकेमधून येणाऱ्या तमिळींना हाच कायदा असावा. देशात एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात लोक कामासाठी जातात त्यांचे नेमके काय करणार, सरकार सांगत नाही. आधार कार्डमध्ये नागरिकांची सर्व माहिती असताना त्याला नाकारले जात आहे. २०१० मध्ये जनगणना घेतली, पण कुठे विरोध झाला नाही आणि आता जनगणना घेण्यास ठिकठिकाणी विरोध केला जात आहे. ही परिस्थिती सरकारमुळे निर्माण झाली आहे. देशातील ४० टक्के लोकांना जन्मतारीख नोंदणी माहीत नाही, ते आई-वडिलांची जन्मतारीख शोधणार कशी, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 



पुढे ते म्हणाले, देशाचा विकासदर घसरलेला आहे, परदेशी निधी आणि गुंतवणूक कमी झाली आहे, उद्योग बंद पडत आहेत, अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे, आर्थिक मंदीमुळे उद्योग तोट्यात जात आहेत, बेरोजगारी वाढली आहे, नोकऱ्या जात आहेत पण सरकार हे मान्य करत नाही, कोणत्या उपाययोजना त्याबाबत करत नाही आणि बोलत पण नाही. चुकीच्या पद्धतीने नोटबंदी आणि जीएसटी राबवली गेल्याने अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. लोकांचे हातात पैसे न राहिल्याने क्रयशक्ती कमी होऊन उद्योग- व्यवसाय डबघाईला आले आहेत. सरकारचे अर्थसंकल्पाबाबत सर्व आकडे संशयित आहेत, त्यामुळे सरकारची विश्वासाहर्ता शून्यावर आली आहे.



पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, सरकार पद्धतशीरपणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा सत्तेच्या माध्यमातून राबवत आहे. सीएएची अंमलबजावणी आमच्या राज्यात करणार नाही असा ठराव केला असून याबाबतचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. 



मोदींचा खोटा प्रचार : पृथ्वीराज



पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, एनआरसी आणि सीएएला देशभरात सर्वत्र विरोध होत आहे. निर्वासितांना कशा प्रकारे वागणूक द्यावी याबाबत एक ठराविक पद्धत जगात आहे. आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात १९७१ मध्ये निर्वासित आले आणि स्थानिक व निर्वासित प्रश्न देशात निर्माण झाले. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर हा विषय काँग्रेसचा नाही, परंतु पंतप्रधान मोदी त्याबाबत खोटा प्रचार करत आहेत, असा आरोप चव्हाण यांनी केला.