आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिझर्व्ह बँक बोर्डाचे अधिकार वाढवण्यासाठी सरकार सोमवारच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई -  सोमवारी होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीवर सर्व अर्थ जगताचे लक्ष असतानाच सरकार व रिझर्व्ह बँकेत एका नव्या मुद्द्यावरून तणाव वाढू शकतो.  निगराणीच्या भूमिकेत येता यावे यासाठी सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्डाचे अधिकार वाढवू इच्छित आहे. सध्या बोर्ड सल्ला देऊ शकते, मात्र रिझर्व्ह बँकेस ते मानणे बंधनकारक नाही. या मंडळात सरकारचे प्रतिनिधीही आहेत.  रिझर्व्ह बँकेने राखीव निधी कमी करायला हवा, असे सरकारचे प्रतिनिधी एस. गुरुमूर्ती यांनी गुरुवारी सांगितले होते.  


सूत्रांनुसार, सरकारने रिझर्व्ह बँक बोर्डास नियमात बदल करण्याबाबतचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले आहे. आर्थिक स्थैर्य, पत धोरण व परकीय चलन व्यवस्थापनासारख्या मुद्द्यांवर निगराणीसाठी वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करता याव्यात हा यामागचा उद्देश आहे. प्रत्येक समितीत दोन ते तीन बोर्ड सदस्य ठेवले जातात. आरबीआय अॅक्टच्या कलम ५८ अंतर्गत बोर्डाला नियम बनवण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज पडणार नाही.  
 दरम्यान, कडक धोरणामुळे एमएसएमईचे कर्ज घटले आहे, असे सरकार म्हणत आहे. 

 

एनपीए नियमात ढिलाई  
रिझर्व्ह बँकेने जास्त अनुत्पादक कर्जामुळे(एनपीए) ११ सरकारी बँकांना सुधारणे(पीसीए)च्या श्रेणीत ठेवलेे. ते नवे कर्ज देऊ शकत नाहीत.नवी शाखाही काढू शकत नाहीत. काही बँकांना पीसीएच्या कक्षेबाहेर येऊन कर्ज देता यावे यासाठी सरकारला मोकळीकता हवी आहे.  

 

बाजारात रोकड वाढवणे  
आयएलअँडएफसच्या थकबाकीनंतर एनबीएफसीला चलन टंचाई भेडसावत आहे. सरकारला त्यांच्या नियमांमध्ये सवलत हवी आहे. सूत्रांनुसार, रिझर्व्ह बँक सरकारची ही मागणी मान्य करू शकते. ते बाजारातून बाँड खरेदी करून चलन प्रवाह वाढवू शकते.

 

बँकेचा राखीव निधी घटवणे 
रिझर्व्ह बँकेने आपला राखीव निधी घटवावा,असे सरकारला वाटते. यामुळे निवडणूक वर्षांत सरकारला ३.६ कोटी रु. मिळू शकतील. यामुळे आर्थिक बाजारावर नकारात्मक परिणाम होईल, असे आरबीअायला वाटते. याशिवाय हे त्यांच्या स्वातंत्र्याविरुद्धही ठरेल.  

बातम्या आणखी आहेत...